भदौ २५, २०८१
असार १०, २०७८
खोटाङ- खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । खोटेहाङको नवौँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष कविता राईले ५१ करोड ६६ लाख ३२ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेकी हुन् । बुधबार उद्घाटन गरिएको गाउँसभा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्दै बिहीबार बिहान सम्पन्न भएको छ ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान शीर्षकमा प्राप्त ४८ करोड, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३ करोड ६ लाख ८९ हजार १२० रुपैयाँ र आन्तरिक अनुमानित आम्दानी ५० लाखको परिधिमा रहेर गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको हो ।
कुल बजेटबाट ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान कटाएर बाँकी रहेको १९ करोड २६ लाख ८ हजार १२० रुपैयाँमध्ये प्रशासनिक चालू खर्चमा ६ करोड ९३ लाख १४ हजार छुट्याएपछि बाँकी रहेको १० करोड २० लाख ९४ हजार १२० रुपैयाँबाट गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार पारेको हो ।
प्रशासनिक चालू खर्च कटाएपछि बाँकी रहेको १० करोड २० लाख ९४ हजार १२० रुपैयाँमध्येबाट गाउँपालिका स्तरीय योजनाका लागि ५ करोड ५६ लाख ६८ हजार र ९ वटा वडाको वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६४ लाख २६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँसभामा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत १० करोड २ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ करोड ६५ लाख ४३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ २७ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६६ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ५७ लाख ५५ हजार, सवारी कर बाँडफाँटतर्फ ५१ लाख १० हजार १२०, ससर्त अनुदानतर्फ ९८ लाख २४ हजार र समपुरक अनुदानतर्फ १ करोड रुपैयाँ प्राप्त गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए ।
गाउँसभामा पालिका अध्यक्ष राईले नीति तथा कार्यक्रम, उपाध्यक्ष राईले आय-व्यय विवरण तथा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम, वडाध्यक्ष दिपेन राईले आर्थिक विधेयक, वडाध्यक्ष किरण राईले विनियोजन विधेयक, वडाध्यक्ष शिवप्रसाद फुयालले खोटेहाङ गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्था नियमित र व्यवस्थित गर्ने विधेयक तथा कार्यपालिका सदस्य कमला गेलालले न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही तथा किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
कात्तिक १४, २०८१
