ओखलढुंगा– ओखलढुंगाका ८ मध्ये ५ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केही कम देखिएको छ । बेरुजु नियमित गर्न पालिकाले ध्यान नदिँदा र मनपरी कार्यविधि मिचेर खर्च गर्दा बेरुजु बढेको पाइएको हो ।
 
कुल खर्चको ८ प्रतिशत बेरुजु
 

एक स्थानीय तहमा कुल खर्च रकमको ८ प्रतिशतसम्म बेरुजु छ । जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको कुल खर्चको ८.५७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको यो पालिकामा ५ करोड ९७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

 

खर्च प्रणाली पारदर्शी नहुने, कानुन मिचेर ठेक्का लगाउने र कार्यकर्ता लक्षित योजनामा बजेट खन्याएको जस्ता आरोप गाउँपालिकामाथि छन् । यो पालिकामा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष ६.५६ प्रतिशत बेरुजु थियो । 

 

त्यस्तै, कुल खर्चको ५ प्रतिशत बेरुजु सुनकोसी गाउँपालिकामा देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षणमा १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु रहेको यो पालिकामा ५.४४ प्रतिशत बेरुजु छ ।

 

अघिल्लो वर्ष ०.८७ प्रतिशत मात्रै थियो । एकैचोटि ५ प्रतिशतले बेरुजु बढेको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले ठेक्काको रकम पेस्की देखिँदा बेरुजु बढेको बताए । 

 

उनले भने, ‘विद्युत्को ठेक्कामा ३ करोड र अर्को नमुना विद्यालयको काम क्रमगत रूपमा हुँदा १ करोड थपिएर ४ करोड रुपैयाँ जति पेस्की बेरुजु हुँदा धेरै देखियो ।’

 

यो पालिकामा पनि योजनामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका थिए । 

 

अर्को बेरुजु बढेको पालिका हो, मोलुङ । यो पालिकामा अघिल्लो वर्ष २ प्रतिशत वेरुजु देखिएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३.५८ प्रतिशत देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

कुल खर्चको ३ देखि ८ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिनु स्थानीय तहको खर्च प्रणाली कार्यविधिविपरीत र अनियमित खर्च भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

 

नेताका पालिकामा उच्च बेरुजु

 

ओखलढुंगाका ८ मध्ये धेरै बेजुरु देखिएका ३ वटा तह नेताका पालिका हुन् । ती तहका अध्यक्ष विभिन्न पार्टीका जिल्लास्तरीय पदाधिकारी छन् । 

 

सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको चम्पादेवीका अध्यक्ष नवराज केसी कांग्रेसका जिल्ला सचिव हुन् । यो पालिका धेरै मुद्दा मामिला गर्ने र आर्थिक कारोबारमा विवादित छ । योजनाको बजेटका विषयमा जनप्रतिनिधिबीच कुटाकुट चलेर चर्चामा आएको पालिका हो ।

 

त्यस्तै, ५ प्रतिशत बेरुजु भएको अर्को सुनकोसीमा कांग्रेसका जिल्ला सचिव रुद्र अधिकारी अध्यक्ष छन् । आर्थिक पारदर्शिता नभएको भनेर पटक–पटक विभिन्न निकायमा उजुरी परेको यो पालिकामा पनि कुल खर्चको ५ प्रतिशत बेरुजु कायम छ । 

 

कुल खर्चको ३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको मोलुङ गाउँपालिकामा मणिराज राई अध्यक्ष छन् । उनी एमालेका माधव समूहका उपाध्यक्ष हुन् ।

 

यो पालिकामा पनि कर्मचारी र जनप्रनिधिबीच समन्वय नहुँदा विवाद आइरहन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदा समस्या आएको कर्मचारी बताउँछन् । 

 

बेरुजु बढ्नुमा खर्च प्रक्रिया पारदर्शी र विधिसम्मत नभएको जानकार बताउँछन् । चम्पादेवी र मोलुङमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत छैनन् । 

 

चम्पादेवीमा त स्वास्थ्यका कर्मचारीबाट काम चलाइएको छ । अध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिको दबाब झेल्नुपर्दा यो पालिकामा कर्मचारीको रोजाइमा नपर्दा विकासका काम र सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ ।

 

५ तहले घटाए बेरुजु 
 

ओखलढुंगाका अन्य ५ तहको भने बेरुजु घट्दो क्रममा छ । सबैभन्दा कम बेरुजु खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको छ । यो पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बेरुजु ०.३७ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष ०.७१ प्रतिशत थियो । 

 

मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको बेरुजु पनि १ प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो तहमा ०.७१ प्रतिशत बेरुजु छ । त्यस्तै, लिखु गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १.२७ प्रतिशत थियो । 

 

सिद्धिचरण नगरपालिकाको बेरुजु १.२४ प्रतिशत छ । यो पालिकाको अघिल्लो वर्षको बेरुजु १.९६ प्रतिशत थियो ।

 

चिशंखुगढी गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष कुल खर्चको ३.१० प्रतिशत रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

 

स्थानीय तहले आर्थिक कार्यविधि ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली मिचेर योजनामा खर्च गर्ने, पहुँचका आधारमा बजेट निकासा गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले बेरुजु कम हुन नसकेको हो ।