भदौ २५, २०८१
भदौ ०८, २०७८
कास्की– गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएको महालेखाको परीक्षणबाट सहिद लखनमा ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु भेटिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिकाको ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । प्रतिशतका आधारमा बजेटमध्ये शून्य दशमलव १० प्रतिशत रकम मात्र बेरुजु रहेको हो ।
अघिल्लो आवमा ४ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु रहे पनि प्रणालीगत सुधार भएकाले यो वर्ष बेरुजु घटेको सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले बताए ।
‘सबैजसो कारोबार बैंकबाट ग-यौँ । यसपालि पेस्की खासै दिएनौँ । दिए पनि बेलैमा फस्र्योट भयो’, उनले भने, ‘बजेट खर्च पनि उचित ठाउँमा भएको छ । यो हामी सबैको मिहिनेतको फल हो ।’
यो वर्षको बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम नरहेको उनले बताए । ‘पेस्की दिएर फस्र्योट हुन बाँकी केही रकम छ । त्यो पनि कोभिडका कारण तलमाथि हुन गयो’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु जतिसक्दो छिटो फरकफारक गराउँछौँ ।’
गण्डकीका ८५ पालिकामा ९३ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा २ अर्ब ५९ करोड बेरुजु भेटिएको छ । त्यसमध्ये करिब ३८ करोड पेस्की बेरुजु छ भने बाँकी अन्य बेरुजु पनि फस्र्योट गर्न कठिन हुन्छ ।
रकमका हिसाबले मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा सबैभन्दा थोरै बेरुजु छ । तर, लेखापरीक्षण रकमका आधारमा प्रतिशत बढी हुन्छ ।
दामोदरकुण्डमा ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु बाँकी छ । यो गाउँपालिकामा ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रतिशतका हिसाबले बेरुजु शून्य दशमलव १२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कास्कीका पालिकामध्ये स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७ दशमलव ७६ प्रतिशत बेरुजु छ । ५७ करोड ६३ लाखको लेखापरीक्षण गरिएकामा ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको हो ।
रकमको आधारमा भने मस्र्याङ्दी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु राख्ने पालिका बनेको छ । यहाँ ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ६ दशमलव ८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
गण्डकीमा ५८ गाउँपालिका छन् । नगरपालिका र महानगरपालिकातर्फ पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ७ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
भानु नगरपालिकामा प्रतिशत सबैभन्दा थोरै र भीमादमा रकमका हिसाबले सबैभन्दा थोरै बेरुजु छ । १ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको भानुमा शून्य दशमलव ४९ अर्थात् ७६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।
१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको भीमादमा शून्य दशमलव ६७ अर्थात् ७५ लाख ९५ हजार बेरुजु छ ।
साक्षरता र सुशासनका आधारमा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह अगाडि छन् । कानुन कार्यान्वयन पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ राम्रो मानिएको छ ।
तर, बजेट कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरी अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । तोक आदेशका भरमा हुने काम र प्रणाली नपछ्याउँदा आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कात्तिक १४, २०८१
