काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४ वटा कार्यतालिकामार्फत बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने गरी देशभरका स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग, कार्यक्रम र आयोजनासहितका सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

परिपत्रअनुसार अब कात्तिक मसान्त २०७७ सम्म आव २०५९\६० को २० प्रतिशत, आव २०६०\६१ देखि आव २०७५÷७६ सम्मको २० प्रतिशत र आव २०७६\७७ को २० प्रतिशत बेरुजु अनिवार्य फस्र्योट गर्नुपर्ने भएको छ ।

२०७८ फागुनसम्म २०५९\६० को ३० प्रतिशत, आव २०६०\६१ देखि आव २०७५÷७६ सम्मको ३० प्रतिशत र आव २०७६\७७ को पनि ३० प्रतिशत बेरुजु अनिवार्य फस्र्र्योट गर्नुपर्ने कार्यतालिका बनेको छ ।

२०७९ जेठसम्म आव २०५९\०६० तथा २०७६\७७ को ६०–६० प्रतिशत तथा आव २०६०\६१ देखि आव २०७५\७६ सम्मको ५० प्रतिशत बेरुज फस्र्र्योट गर्न अनिवार्य बनाइएको छ ।

चालू आवको असार मसान्तसम्म आव २०५९\६० तथा २०७६\७७ को शतप्रतिशत र २०६०\६१ देखि आव २०७५\७६ सम्मको ८० प्रतिशत बेरुजु फस्र्र्योट गर्नुपर्ने गरी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । 

परिपत्रअनुसार चालू आवभित्र आव २०५९\६० तथा २०७६\७७ को बेरुजुलाई अनिवार्य शून्य बनाउनुपर्नेछ । असुलउपर गर्नुपर्ने, सरकारी हानि–नोक्सानी भएकालाई आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम टुंगो लगाउने तथा सरकारी हानि–नोक्सानी र मस्यौट भएबाहेक अन्य विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट बेरुजु फस्र्योट गराई लगतकट्टाका लागि सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार दिएर सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरिएको हो ।

परिपत्रअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको बेरुजु सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले, ५ लाखभन्दा माथि १० लाखसम्मको मिनाहा समितिले मिनाहा दिन सक्ने र सोभन्दा माथिको भए उक्त समितिको सिफारिसमा सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यविधि तयार भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा बेरुजु फस्र्योट गर्ने र बेरुजु न्यून राख्ने गरी ३ वर्गको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । मातहतका विभाग, आयोजना, कार्यालयमा क्रियाशील रही कुल बेरुजु ५ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेका मन्त्रालय, निकाय, जसले आफ्नोबाहेक अन्तर्गतकासमेतको लेखा, लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्र्योटमा जवाफदेही बन्नुपर्छ, त्यस्ता निकायले आफ्नो मातहतका नाममा कायम भएको बेरुजुको न्यूनतम ४५ प्रतिशत फस्र्र्योट गर्नैपर्ने भएको छ । 

यस्तै, मातहतका विभाग, आयोजना, कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको बेरुजुको ५० प्रतिशत र जसले आफ्नो कार्यालयको मात्र लेखा राख्छ, लेखापरीक्षण गराउँछ, बेरुजु फस्र्योट गर्छ, त्यस्ता निकायले आफ्नो नाममा रहेको बेरुजुको न्यूनतम ६० प्रतिशत बेरुजु अनिवार्य फस्र्र्योट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले बेरुजु फस्र्र्योटमा उत्कृष्टताको आधार पनि तय गरेको छ । बेरुजु फस्र्र्योटमा संलग्नलाई प्रोत्साहन रकमसमेत दिने गरी सरकारले उत्कृष्टताको आधार तय गरेको हो । 

जसअनुसार ‘क’ वर्गका निकायका लागि ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्र्याेट गर्नेलाई सर्वोत्कृष्ट, ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म बेरुजु फस्र्र्योट भए उत्कृष्ट, ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्मलाई सामान्य र ४५ प्रतिशतभन्दा कमलाई न्यून बेरुजु फस्र्र्योटको रूपमा लिइने सरकारले भनेको छ ।

यस्तै ‘ख’ वर्गका निकायका लागि ८५ देखि १०० प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्र्योट गर्नेलाई सर्वोत्कृष्ट, ५५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्योट भए उत्कृष्ट, ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्मलाई सामान्य र ४० प्रतिशतभन्दा कमलाई न्यून बेरुजु फस्र्र्योटको रूपमा लिइनेछ ।

यस्तै ‘ग’ वर्गका निकायका लागि ९० देखि १०० प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्र्योट गर्नेलाई सर्वोत्कृष्ट, ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्योट भए उत्कृष्ट, ६० देखि ७० प्रतिशतसम्मलाई सामान्य र ६० प्रतिशतभन्दा कमलाई न्यून बेरुजु फस्र्र्योटको रूपमा लिइनेछ ।