काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४७ स्थानीय तहबाट करिब ८४ करोड रुपैयाँ बक्यौता कर असुली हुन बाँकी रहेको बताउँदै असुली कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ वािर्षक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा यी स्थानीय तहबाट ८३ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ कर असुली हुन बाँकी रहेको देखिएकाले तत्काल असुल्न स्थानीय तहलाई भनेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्काबापत बक्यौता रकम असुली गर्ने व्यवस्था छ ।

मलेपको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडांै महानगरपालिकाले छनोट भएका विभिन्न करदाताबाट २५ करोड १९ लाख ४२ हजार, ललितपुर महानगरले १९ करदाताबाट ३ करोड ३० लाख ८४ हजार र पोखरा महानगरले ३ करोड २८ लाख ३० हजार गरी कुल ३१ करोड ७८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

मलेपले योसहित कर असुल गर्न बाँकी रहेको सबै रकम यकिन गरी तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरले लेखा परीक्षणका क्रममा छनोट भएका करदाताबाट मात्र विभिन्न वर्षको घर वहाल कर १२ करोड ९० लाख ४६ हजार, व्यवसाय कर १ करोड ९२ लाख ५२ हजार, पोखरा महानगरले तिनुपर्ने वहाल कर ५० प्रतिशत करदाताको नमुना परीक्षण गर्दा १ करोड ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ दाखिला हुन बाँकी रहेको देखिएको मलेपले बताएको छ ।

रामघाट, गढीघाटलगायत ४ घाटको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि ४ फर्मसँग १३ करोड ४० लाख ६० रुपैयाँ हजार प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएकामा ५ करोड ३७ लाख ३३ हजार मात्र दाखिला गरेकाले बाँकी ८ करोड ३ लाख २७ हजार असुल गर्नसमेत मलेपले पोखरा महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले दहत्तर बहत्तरको ठेक्का लगाउनुपूर्व विभिन्न व्यक्ति तथा पक्षलाई कर असुल गर्दा नगदी रसिद उपलब्ध गराई जिम्मेवारी दिएकामा विभिन्न ६ निर्माण व्यवसायी तथा व्यक्तिले २ करोड ४७ लाख २० हजार रुपैयाँ असुल गरेकामा गाउँपालिकामा दाखिला नगरेको देखिएको छ ।

१० प्रतिशत ब्याजसहित दाखिला गराउन, पर्साका कालिकामाई, छिपहरमाई, धोविनी र पर्टेवा गाउँपालिकाले पोखरी एवं लोडर बहाल ठेक्का सम्झौताबापत २ करोड ८९ लाख २२ हजार असुल नगरेकाले सोसमेत असुल्न मलेपले भनेको छ ।