भदौ २५, २०८१
भदौ १५, २०७८
मोरङ - महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ५ अर्ब १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पेस्की बेरुजु पाइएको छ ।
महालेखाले यस प्रदेशका १ सय ३७ मध्ये १ सय ३३ स्थानीय तहमा भएको १ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड ८० लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ३ दशमलव १७ प्रतिशत पेस्की बेरुजु औंल्याएको हो । जसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने र अनियमित ४ अर्ब ४७ करोड २२ लाख र पेस्की ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको आयव्यय १३ अर्ब ४८ करोड ८७ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् ४६ करोड ३ लाख रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइएको छ । धरान र इटहरी गरी दुई उपमहानगरपालिकामा यस वर्ष २४ करोड ५४ लाख बेरुजु औंल्याइएको छ । धरानमा यस वर्षको १२ करोड २७ लाखसहित हालसम्ममा २० करोड १७ लाख बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इटहरी उपमहानगरमा पनि यस वर्ष १२ करोड २७ लाखसहित हालसम्ममा ४९ करोड ६ लाख बेरुजु रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा छ । ४५ वटा नगरपालिकामा महालेखाले ७० अर्ब ९० करोड ८५ लाख आयव्ययको लेखापरीक्षण गर्दा २ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बेरुजु औल्याएको छ ।
प्रदेशका ८५ वटा गाउँपालिकाले गरेको ६९ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख आयव्ययको लेखापरीक्षण गर्दा ३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख बेरुजु देखिएको छ । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी र चौबिसे गाउँपालिका र मोरङको कटहरी गाउँपालिकाको कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै लेखा तथा स्रेस्ता पेस नभएकोले लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
