रूपन्देही– रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगराले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती बनिरहेको ई–रिक्सालाई उपमहानगरमा दर्ता गरेर नियामक निकायमा पठाइएको हो ।

उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा कागजातसहित आवेदन दर्ता गराएका १ हजार १८ वटा विद्युतीय ई–रिक्साको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरू नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ ।

बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका १ हजार १८ वटा मात्रै ई–रिक्सा चल्न पाउनेछन् । बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो ।

उपमहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको थियो ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ट) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाइएको उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । संघीय र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी उपमहानगरले कानुन बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

बुटवलमा नगर क्षेत्रलाई आवश्यक संख्याको निर्धारण, रुट निर्धारण, भाडा दर निर्धारण तथा नियमनजस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम सुरु गरिएको छ । 

उपमहानगरले ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक तथा छलफल गरेको थियो । ती छलफलमा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीका सञ्चालक, मजदुर एवं स्वरोजगार व्यवसायीले बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीले बताए 

ई–रिक्सामा पहिचान र दर्ता भएको प्रमाण झल्किने बुटवल उपमहानगरको स्टिकर टाँस गरिएको छ । उपप्रमुख तथा समिति संयोजक आचार्यले हालै एक कार्यक्रममा उपमहानगरले तयार पारेको पहिचानयुक्त स्टिकर टाँसेर दर्ता अनुमतिको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिन् । उपमहानगरमा दर्ता भएका रिक्साको नियमन व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कायार्लयमा पत्राचार गरिएको छ । 

उपमहानगरले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना र त्यसको अवधिभित्रै प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएका बाहेकका र अन्यत्र दर्ता भएर बुटवलमा ल्याएका सवारीलाई सञ्चालनमा भने अब रोक लगाइने उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

ई–रिक्साको दर्ताअघि उपमहानगरको राजस्व शाखा, प्राविधिक शाखा र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहकार्यमा उपमहानगरमै आवश्यक चेकजाँच तथा जाँचपासका प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो ।

सोही आधारमा प्राविधिकसहितको टोलीले सञ्चालनयोग्य ई–रिक्सालाई मात्रै दर्ता गर्न सकिने राय दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद खनालले बताए । 

दर्ता अनुमति भई रुट इजाजत प्राप्त रिक्साको आयु कार्यविधिबमोजिम रुट इजाजत प्राप्त भएका मितिले पाँच वर्षको मात्र हुनेछ । अवधि पुगेपछि उक्त रिक्सा, रिक्साधनी स्वंयले नष्ट गर्नु पर्ने कार्यविधिमा छ । 

त्यसरी नष्ट नगरे उक्त रिक्साको दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज गरिनेछ । तर, यसै कार्यविधिबमोजिमको प्राविधिक जाचँबाट सञ्चालनयोग्य नदेखिए जुनसुकै बेला स्वतः दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज हुने उल्लेख छ ।