भदौ २५, २०८१
भदौ २०, २०७८
काठमाडौं– काठमाडौंस्थित कर्मचारी सञ्चय कोष स्वामित्वको घर घाडाबापत साढे १२ करोड रुपैयाँ बढी रकम ब्याजसहित असुल्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
मलेपको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार घर भाडामा लिने पक्षले ६ माघ २०७३ देखि ६ जैशाख २०७४ सम्मको पहिलो ३ महिनाको भाडा मात्र भुक्तान गरेको छ ।
त्यसपछि सम्झौताअनुसारको भाडा नियमित प्राप्त नभएकोले ५ वैशाख २०७५ मा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत जफत गरी बक्यौता रका चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको विवरण प्राप्त भएको मलेपले बताएको छ ।
कोषले जमानत जफत गरेको रकम घटाई २०७७ असार मसान्तसम्म ब्याज तथा जरिमानासमेत २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठाउान बाँकी रहेको मलेपले भनेको छ ।
सोही भवनको अर्को भाडा सम्झौता २०७२ असोजमा रद्द गरेकामा ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको मलेपले औँल्याएको छ । कोषले ९ पुस २०७१ मा लगनखेलस्थित भवन मासिक ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँमा एक निजी कम्पनीसँग १५ वर्षका लागि भाडामा लिने र दिने करार गरेकामा लामो समयदेखि असुली हुन नसक्दा कोषले उक्त करार १४ भदौ २०७५ देखि अन्त्य गरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोषले समय समयमा भाडावालले तिरेका रकम र बैंक जमानत जफत गर्दा पनि अझै भाडाबापत १२ करोड २३ लाख र २९ लाख ३२ हजार जरिमानासमेत गरी कुल १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मलेपले भाडावालबाट लिन बाँकी भाडा रकम ब्याज र जरिमानासहित असुल गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निर्देश गरेको हो । यस्तै, मलेपले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका ३ क्याम्पसले जग्गा तथा भवनको विभिन्न भाडा ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको बताएको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित जनप्रशासन क्याम्पस रहेको १० रोपनी १३ आना क्षेत्रफलको जग्गामा व्यापार केन्द्र भवन निर्माण गरी व्यवसायीलाई ३२ वर्षका लागि लिजमा लिने व्यवसायीले २०६४ वैशाखदेखि १ असार २०६७ सम्म १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको मलेपले औँल्याएको छ ।
लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकम नबुझाएकामा सम्झौताअनुसार कारबाही गरी असुल गर्न नसक्नुलाई मलेपले लिजमा दिने पक्षको कमजोरी भनेको छ । यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताललगायत निकायले ४ करमोड ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्झौताअनुसार भाडा असुल नगरेको भन्दै मलेपले सम्झौताअनुसारको भाडा रकम विलम्ब शुल्कसहित असुल्न भाडामा दिने पक्षलाई निर्देशन दिएको हो ।
कात्तिक १४, २०८१
