भदौ २५, २०८१
भदौ २५, २०७८
काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी तथा लेखांकन प्रणाली सुरु भएको घोषणा गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बिहीबार स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेका हुन् ।
स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मार्फत भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्दै महालेखा नियन्त्रक अर्यालले राष्ट्रको एकीकृत लेखा राख्ने निकाय महालेखा कार्यालय भएकाले छिटोछरितो, भरपर्दो एवं विश्वसनीय लेखांकन र प्रतिवेदनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।
शासकीय संयन्त्रमा सूचना प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा कर्मचारीको क्षमता विकासमा विशेष पहल गरिने उल्लेख गरे । सो प्रणालीको विकासले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न थप बल पुग्नेछ ।
चेकबाट गरिने कारोबारभन्दा विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट छिटोछरितो भुक्तानी हुनेछ । चेक क्लियरिङलगायत बढी समय लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, चेक कारोबारबाट भुक्तानीका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट हट्ने र कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
कात्तिक १४, २०८१
