काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास प्रशासनदेखि लिएर तलबभत्ता वितरणसमेतमा मनपरी गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अपारदर्शी अनियमितताका शृंखला तीन वटै सरकारमा रहेको देखाएको छ ।

शासन प्रशासन चलाउनेहरू आर्थिक नियमकानुअनुसार नचलेपछि बेरुजु रकम थुप्रने गरेको हुन्छ । यसका लागि तीन वटै सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपुु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलमलाई बेरुजु भनिने गरेको छ । यस्तो रकम ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकाधबाहेक थुप्रो रहेको महालेखाले नै औँल्याएको छ ।

यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने अनियमित रकम पनि हो । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा कानुनबाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउने व्यवस्था छ ।

यसरी फस्र्योट हुन्छ बेरुजु 

नेपालमा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमवली, २०७७ ले यससम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालमा असुल फस्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ, जुन चालू बजेटको ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । 

नेपालमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फस्र्योट गरे–नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फस्र्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था संविधानमै किटिएको छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकामा सो म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फस्र्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई गराउने र यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यसबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखा परीक्षकले सो बेहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्र्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक अनुशासन नहुनुको कारण

सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूलो कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु । सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटि सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फस्र्योट नगर्नु ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फारामअनुसार लेखा नराख्नु । बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लंघन गर्नु । सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु । तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु । बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजायलगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु ।

लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आफूले गरेका कतिपय अस्पष्ट विषय प्रस्ट नपार्नु, सञ्चार तथा समन्वय नगर्नु, पर्याप्त आपसी छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु । बेरुजुको उठानका आधार प्रस्ट नहुनु, कानुनका दफाको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु ।

बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको संकेत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्दछ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग–अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पुरानो बेरुजु फस्र्योट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

तीन वटै सरकारमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि आर्थिक अनुशासनको दायराभित्र रहेर खर्च प्रणाली सुधार गर्न सके बेरुजुलाई घटाउन सकिने सरोकारवालाको सुझाव छ । आफू खाने र अरूलाई पनि खुवाउने परिपाटीका कारण राजनीतिमा अवसर पाएकाहरू यसबाट बढी लाभान्वित देखिन्छन् । पदीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच मिलेभगतमा आर्थिक अनुशासनहीनताका उदाहरण बाहिर आइरहेका छन् । नागरिकले नै सम्बन्धित सरकारलाई आर्थिक अनुशासनभित्र रहन बेलाबेला झस्काउन सके मात्रै बेरुजुको अंकले उचाइ लिन सक्दैनथ्यो ।