काठमाडौं– सरकारले हालै विद्युत् महसुलमा सुबिस्ता दिएपछि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन सहज हुने भएको छ । नागरिकलाई मागअनुसार बिजुली पाउन कुनै बेला कठिन थियो । तर, अहिले विद्युत् प्राधिकरणले भाउ सस्तो बनाएपछि विद्युतीय चुह्लो प्रयोगकर्ता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । आयातीत महँगो एलपी ग्यास प्रयोगभन्दा विद्युत् महसुल सस्तो भएपछि विद्युतीय चुह्लो प्रयोगकर्ता बढ्ने सरकारी ठम्याइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले हरेक साता निकाल्ने लोडसेडिङको सूचनामा जीवन खोज्न अभिसप्त थिए, कुनै बेला नेपाली । तर, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपयत्यका र क्रमशः देशका अन्य स्थानमा लोडसेडिङ हटायो ।

त्यसपछिका सरकारले त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाए । अघिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बिजुली महसुल घटाउने पहल गरे । यसपटक सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि नै मन्त्री पम्फा भुसालले एउटा नारा दिइन् । त्यो नारा थियो ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ ।’

केही वर्ष पहिलेसम्म बिजुली बाल्ने कुरा नै नेपालीका लागि ठूलो थियो । पछिल्ला दिनमा माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ । अब मागअनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रणालीमा झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएको सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारेकी छन् ।

नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ । शुक्रबार निगमले एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि गरेर प्रतिसिलिण्डर १ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४६१ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीको भनाइ छ ।

यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले खान पकाउन विद्युतीय चुल्होको बढावा दिन यस पटक बिजुली महसुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ । चालू आवका लागि तय भएको महसुल प्रस्थान बिन्दु भएको विद्युत् नियमन आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महसुलमा छुट दिएको छ ।

एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको बढावा गर्न लागेको हो । सरकार र त्यसमा पनि विशेषगरी ऊर्जामन्त्री भुसालको योजनाअनुसार नै  विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन महसुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी १ मंसिरदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्ष सुविधाको अनुभव गर्न सकिनेछ ।
आयोगले स्वीकृत गरेको महसुलअनुसार १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महसुल तोकिएको छ । त्यसमा लाग्दै आएको डिमान्ड शुल्कसमेत घटेको छ ।

उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुली माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार गत वर्ष १० प्रतिशतले महसुल घटेकामा यस पटक झन्डै चार प्रतिशतले घटेको छ । सिंगल फेलबाट १५१ देखि २५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः १०० देखि १५० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम १५० र अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ ।

विगतमा २५० देखि ४०० सम्म अर्को स्ल्याब थियो । तर, यस पटक त्यो स्ल्याब राखिएको छैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २५० माथि सबै एउटै स्ल्याब राखिएको छ । 

आयोगले स्वीकृत गरेको महसुलअनुसार अब २५० युनिटभन्दा बढी जति खपत गरे पनि एउटै महसुल कायम गरिएको छ । स्वीकृत महसुलअनुसार ४०० युनिटभन्दा माथिको हकमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । घरायसी ग्राहकले सकेसम्म धेरै बिजुली खपत गर्न सकून् भनेर प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको छ ।

मन्त्री भुसालका अनुसार यसपटक खासगरी ५ प्रतिशतसम्म महशुल घटेको छ । यस्तै, कमजोर आय भएका र २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था जनतालाई दिइएको राहत भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् ।

प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा लगातार मुनाफा गरेको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारेकाले पनि महसुल घटाएर राहत दिइएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । अब लागत घटाउने, प्राधिकरणका अन्य खर्च घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना अगाडि सारिएको हो ।

प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा योजनाबद्ध  सुधार गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर परिवर्तन तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिरहेको छ ।  यसले आन्तरिक रूपमै बिजुलीको खपत हुने वातावरण क्रमशः बन्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।