काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७८\७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको
छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात तथा शेयर धितोसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको
छ ।

पुँजीबजार सम्बद्ध लगानीकर्ताले परिमार्जन अपेक्षा गरेको नीतिमा भने परिवर्तन भएन । समीक्षामा सेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४–१२ को सीमा र सिडी रेसियोसम्बन्धी नीतिमा केही परिमार्जन भएको छैन ।

त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चालू मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको व्यवस्था यथावतै रहेको बताएको छ । बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको उल्लेख गरेको छ ।

बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्न, साधन परिचालनको दायरा बढाउन र उत्पादनशील क्रियाकलापमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ ।

पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिको नयाँ समीक्षामा मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात ०७९ असार मसान्तसम्म निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई बैंकसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहे वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।