काठमाडौं– सरकारले कोरोना महामारीका कारण चपेटामा परेका अतिविपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।  सरकारले अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँ बाँड्दै छ । 

उक्त राहत प्राप्त गर्न १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायी रूपमा बस्दै आएको स्थानीयको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कोरोनाले पूर्ण रूपमा रोजगार गुमाएका र अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले यस्तो राहत पाउनेछन् ।

खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटकलाई पनि राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

कोरोना महामारीका कारण एक घरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेका परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत राहत पाउनेछन् ।

एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघ–संस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारी अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेका परिवारलाई राहत वितरण गरिने छैन ।

राहत पाउन निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यस्तो खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनुपर्नेछ । निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोबार गर्दै आएको व्यहोरो सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आफैंले निवेदन भर्न नसक्ने निवेदकको हकमा निज बसोबास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

निवेदन पेस गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

निवेदन दिने मिति सकिएको सात दिनभित्र निवेदनको परीक्षण गरिनेछ । त्यसपछि वडाध्यक्षले स्थानीय तहमा लाभग्राहीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । कुनै व्यक्ति रकम पाउन अयोग्य रहेको दाबी विरोध आए स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतले अध्ययन गर्नुपर्नेछ । सरकारले स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि रकम निवेदकको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी १० हजार रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गर्नेछ ।