काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सडक मार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानले बैंकको ऋण नपाइरहेको बताए ।

‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ’, उनले भने, ‘तपाईंहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । कृषि ऋणमा तपाईंहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्‍यो  ।’ मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेकोतर्फ संकेत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न आग्रह गरे । उनले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैंले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए ।
बैंकहरूले ऋणीको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरे ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भए बैंककै अर्थ नहुने हुँदा राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले जोड दिए ।

पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले अहिले नै आत्तिइनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री शर्माको दाबी छ । हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालीन रूपमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक स्रोत व्यवस्थापनमार्फत गर्न सकिनेसमेत मन्त्री शर्माले बताए । उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र तरलता समस्यालाई दीर्घकालिन रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ’, उनले बैंकलाई आग्रह गर्दै भने, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण दिन कडाइ गर्नुप¥यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौँ । बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्‍यो   ।’

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने स्पष्ट पारे । ‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईंहरूले भनेजस्तो ठुलो रकम त्यहाँ छैन’, उनले भने, ‘तपाईंहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए । 

हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्नेलगायत व्यवस्था गरे तत्काल तरलता समस्या समाधान हुने उनले बताए । नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तु आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।चकलेटलगायत वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।