भदौ २५, २०८१
माघ ०१, २०७८
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरको नगरसभाको १०औँ अधिवेशन भएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको अधिवेशनले ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरको सञ्चित कोषबाट कार्यान्वयन हुने १६ अर्ब ८ करोड ७० लाख १२ हजार र बाह्य कोष (संघ, प्रदेश सरकार र आयोजना) बाट कार्यान्वयन हुने २ अर्ब ८७ करोड ७ लाख रुपैयाँ गरी १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेटको कुल सीमालाई यथावत राखेर विनियोजित बजेटमध्ये नपुग हुने शीर्षक तथा कार्यक्रममा ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार बजेट थप गरिएको हो । सोही बराबरको रकम खर्च हुन नसकी बचत हुने शीर्षकबाट घटाएर मिलान गरिएको छ ।
संशोधनबाट ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क खोप कार्यक्रमका लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँमा १ करोड ५० लाख थप गरिएको छ । यसैगरी फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग समय समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसअघि छुट भएको शिक्षक दरबन्दी अनुदानसहित प्रभावित क्षेत्रबाट माग भएर आएका योजनालाई संशोधनमा समेटिएको छ ।
संशोधन विवरण पेस गर्न वित्त विभागका उपनिर्देशक प्रवीण प्याकुरेललाई समय दिइएको थियो । सभाले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
सभामा नगरप्रमुख शाक्यले खर्च हुन नसक्ने योजनालाई खर्च गरेर नतिजा दिन सकिने योजनामा परिणत गरिएको बताए । ‘महानगरबासीका विकास अपेक्षा धेरै छन् । वडाबाट माग भएर आउने योजनाको संख्या पनि धेरै छ । नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको होइन । जुन शीर्षकमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, प्राविधिकलगायत कारणले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भएपछि सम्बन्धित विभाग र वडाको मागबमोजिम शीर्षक परिवर्तन गरिएको हो,’ शाक्यले भने ।
चरण–चरणमा आएको कोभिड महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नभ्याएको उनको भनाइ छ । तर, जीवनरक्षाका क्षेत्रमा धेरै काम भएको उनको दाबी छ ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले कार्यकालको अधिकांश समय जीवनरक्षाको कामलाई पहिलो दायित्व बनाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले त्यहीअनुरुप काम गरिएको बताइन् । जीवन रहे विकास गर्न सकिन्छ भनेर महामारीविरुद्धको लडाइँलाई प्राथमिकतामा राखिएको खड्गी श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अधिवेशनका सचिव एवं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडयालले स्वीकृत योजनालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिइने बताए ।
‘सहरका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने क्रममा भएका प्रयासबाट नतिजा देखिन थालेका छन् । विकास नियमित प्रक्रिया भएकाले कामको प्रभाव विस्तारै आउँछन्,’ सभामा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले भने ।
सभाले पुस मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा दिइएको १० प्रतिशत छुटको सुविधालाई चैत मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको छ । महानगरको आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा २ अनुसार लाग्ने करमा दिइएको छुटको अवधि बढाइएको हो ।
सभाले १ अर्ब ९१ करोड ८० लाख १० हजार ८४ रुपैयाँ बेरुजुलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नियमित गर्न सकिने औँल्याएका बेरुजुलाई प्रमाण पुर्याएर लेखा समितिले नियमितका लागि सभामा पेस गरेको थियो ।
यो रकम कुल बेरुजुको ४२.८२ प्रतिशत रकम हो । सभाले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म भएका खर्चको विवरण र सहरी योजना आयोगको ०७७ साउनदेखि ०७८ पुससम्मको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।
वित्त विभागका निर्देशक बुद्धरत्न मानन्धरका अनुसार पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ८३ करोड र सामाजिक क्षेत्रमा ७९ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभाले आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमा गर्न र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
