काठमाडौं– तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल २ करोड ७७ लाख ६ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यसमध्ये १ करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता छन् । हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५ र ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको छ । 

प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन (ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी) को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, ५ हजार ५५४ वडा कार्यालय, ५ हजार ३२ विद्यालय र ४ हजार २७ स्वास्थ्य चौकी गरी १५ हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसम्म इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यअनुसार ९६.३१ काम सम्पन्न भइसकेको छ । 

प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रतिस्पर्धाबाट १ हजार ८०० मेघाहर्ज ब्याडको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको र त्यसको सुरुको मूल्यप्रति मेघाहर्ज ३ करोड भए पनि बोलकबोलबाट ५ करोड ८० लाख प्रतिमेघाहर्ज पु¥याई राज्यको राजस्वमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०७८ लागू गर्नुका साथै सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार हालसम्म १ हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।’

प्राधिकरणले नेपाललाई प्राप्त अप्टिकल स्टलको उपयोग गरी आफ्नो भू–उपग्रहको विकास गर्न तथा दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्न भूउपग्रह नीतिसमेत तयार गरेको छ ।

सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा फेरजी सेवालाई कभरेज र क्वालिटीका सर्त राखी २०२२ सम्ममा राज्यभर सेवा विस्तार गर्ने गरी सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम २० एमबिपिएस र ग्रामीण क्षेत्रमा १० एमबिपिएस डाउनलोड स्पिड हुनुपर्ने सर्तमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ गर्न अनलाइन ट्रयाकिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले लोकेसन ट्रयाकिङ सेवा खुला गर्न दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूचीमा थप गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रमा राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पस तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था आदिमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु-याउने प्राधिकरणको उद्देश्य छ ।