बारा–बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरले १० गुणा सम्पत्ति कर बढाएपछि विरोध भएको छ । करदातादेखि जनप्रतिनिधिसमेत बढाएको करको विरोधमा उत्रिएका हुन् । उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्पत्ति कर दर १० गुणासम्म बढाएको थियो । उपमहानगरले अव्यावहारिक रूपमा कर बढाएको भन्दै नगरबासीले आपत्ति जनाएका छन् । 

जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघले पत्र लेखेरै उपमहानगरको ध्यानाकर्षण गराएपछि सम्पत्ति कर विवादित बनेको हो । वृद्धि गरिएको सम्पत्ति करबाट उपमहानगरभित्र पर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठान बढी प्रभावित हुनेछन् ।  उपमहानगरका अनुसार बढी जग्गा र भौतिक संरचना ओगटेर बसेका उद्योगबाट बढी कर असुल हुने गरी करका दर निर्धारण गरिएको छ ।

नागरिकलाई भने खासै वृद्धि भएको छैन । यसबाट उद्योगले विगतको तुलनामा बढी कर तिुर्नपर्नेछ । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका अधिकांश ठूला उद्योग उपमहानगरकै क्षेत्रभित्र पर्छन् । उपमहानगरले आर्थिक ऐन, २०७८ अनुसार कर तिर्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएपछि १० गुणासम्म कर बढेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

कर बढेपछि उद्योगी व्यवसायीले वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन र व्यावहारिक दर कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यापार र दैनिकी नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा उपमहानगरले एकतर्फी कर बढाउनु न्यायोचित नभएको संघ अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले बताए । स्थानीय तहमा कर निर्धारण गर्नुअघि राजस्व परामर्श समितिमा छलफल गर्नुपर्नेमा उपमहानगसरले मनोमानी तरिकाले कर बढाएको संघको आरोप छ ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको राजस्व परामर्श समितिमा छलफल भएरै सम्पत्ति कर बढाइएको दाबी उपमहानगरका अधिकारीको छ । उपमहानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चेतकुमार पोखरेल भने वर्षौंदेखि करका दरमा पुनरावलोकन नभएको र अहिले बढाउँदा धेरै देखिएको दाबी गर्छन् ।