भदौ २५, २०८१
फागुन २६, २०७८
मोरङ– संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र तोकेरै कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउने जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था छ । मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाले यही अधिकार प्रयोग गर्दै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ भने आन्तरिक स्रोतको पनि जोहो गरेको छ ।
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन । सेवा र विकासको प्रवाह जनताको नजिकसम्म पु¥याउनु यसको मूल मर्म हो । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गरेको छ । जनप्रतिनिधिले राजस्व बाँडफाँटलाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन राज्यले अति आवश्यक ठानेका क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण लिई बजेट घाटा पूर्ति गर्दै आएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरिँदा आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत शशी राई बताउँछन् ।
गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत जुटाउन मालपोत बाँडफाँट, चौपाया बजार ठेक्का, पूर्वाधार उपयोग शुल्क ठेक्का, नदीजन्य सामग्री उत्खनन ठेक्का, हाटबजार ठेक्का, गाउँपालिका सेवाशुल्क तथा भूमिकर, जेसिबी सञ्चालनको शुल्क लिने गरेको छ ।
स्थानीय तहले कर उठाउन पाउने शीर्षकबाट उठेको रकमलाई गाउँपालिकाले स–साना विकास आयोजना निर्माणमा लगाएको छ । यसरी प्राप्त हुने स्रोतको सदुपयोग गर्दा गाउँपालिकाको विकासमा टेवा पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार राजस्वको दररेट कायम गर्ने, संघ–संस्था दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यीबाहेक वक्राहा नदी, मगर खोलाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन र ठेक्का लगाएबापत पनि आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन भएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर हसरत अली नेपालले जानकारी दिए ।
मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकामा वार्षिक रूपमा बजेटको सिलिङ जसरी बढ्दै गएको छ, सोही अनुपातमा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन हुँदै गएको छ । पालिकाले विभिन्न मन्त्रालयसँगको सहकार्य र समन्वयमा सञ्चालन गरेका योजनाले पनि मिक्लाजुङ्गवासीको जीवनस्तर उकासिँदै गएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर १२ को ‘दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने’ लक्ष्य प्राप्ति गर्न आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनले सहयोग पुर्याएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
