इलाम–वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन । सेवा र विकासको प्रवाह दूरदराजका नागरिकसम्म पुर्याउनु यसको मूल मर्म हो । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र तोकेरै कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउने जिम्मेवारी दिएको छ । इलाम नगरपालिका पनि आफूले पाएका जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्दै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा धेरै थिए । उपलब्ध साधन–स्रोतको न्यूनताका कारण ती अपेक्षा पूरा गर्न अतिरिक्त स्रोत खोजी गर्नुको विकल्प थिएन । त्यही स्रोतको खोजी गर्न इलाम नगरपालिकाले वित्तीय आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक/निजी साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडलमा विकास आयोजना अघि बढाएको छ ।
यसरी हुने आम्दानी नगरको भरपर्दो आन्तरिक स्रोत बन्न पुगेको छ । यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष कर नलगाई सेवा प्रवाहबापत कर लिने अवस्था सिर्जना भएको छ भने प्रत्यक्ष कर घटेको नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत बताउँछन् ।
नगरपालिकाले नागरिकलाई लाग्ने कर घटाउने नीति लिए पनि आन्तरिक स्रोत जुटाउन मालपोतसहित संघ र प्रदेशमा बाँडफाँट हुने कर, पशु चौपाया हाटबजार कर, सवारी साधन नगर प्रवेश शुल्क, सवारी साधन पार्किङ शुल्क, नदीजन्य सामग्री तथा खानी उत्खनन ठेक्का, नगरपालिका सेवाशुल्क तथा भूमिकर, खानेपानीको महसुल, पर्यटकीय स्थलको प्रवेश शुल्क, सिटी मार्ट, कृषि बजार र चिल्ड्रेन पार्कबाट उठ्ने शुल्क उठाउने गरेको छ ।
यीबाहेक नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर पनि उठाउने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालीबहादुर भुजेलले जानकारी दिए ।
संविधानमा स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट खर्च गर्ने निकायका रूपमा मात्रै कल्पना गरिएको छैन । पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी विकास निर्माणमा लगानी गर्न सकून् भनेरै राजस्व उठाउने अधिकार दिइएको हो । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दै पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न इलाम नगरपालिका सक्षम बनेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर १२ को ‘दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने’ लक्ष्य प्राप्ति गर्न नगरपालिकालाई आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनले सहयोग पुर्याएको छ ।