धनकुटा–पाँच वर्षअघि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आप्mनो पालिकाको आयस्रोत बढाउन विभिन्न योजना सार्वजनिक गरे । संघ र प्रदेशले उपलब्ध गराउने बजेटबाट मात्र नभई आन्तरिक आयबाट समेत नगरका योजनालाई सफल पु-याउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिकै हो । यही अभिभारा पूरा गर्न धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले आयस्रोत बढाएर बलियो बन्दै गएको छ । 

महालक्ष्मी नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । आन्तरिक कर असुली नगन्य थियो । आन्तरिक करको दर र दायरा साँघुरो थियो । आन्तरिक आम्दानी पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा करिब ५० लाख हाराहारी मात्रै थियो । आर्थिक रूपले सक्रिय रहेको जनसंख्या पनि ५९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको नगरपालिकालाई उकास्ने चुनौती लिएर आएका जनप्रतिनिधिले अहिले आन्तरिक राजस्व २ करोड पु-याएका छन् । चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दा प्रक्षेपण गरेअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सफलता मिलेको महालक्ष्मीका नगरप्रमुख परशुराम नेपाल बताउँछन् ।

नगरपालिकाले अहिले सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर लिइरहेको छ । यस्तै, विज्ञापन कर, व्यवसाय करका साथै जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर पनि लिने गरेको छ । मनोरञ्जन कर मात्र नभई सवारीसाधन कर पनि नगरपालिकाले उठाउने गरेको छ । स्रोत व्यवस्थापनकै लागि बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क र प्राकृतिक स्रोत बिक्री शुल्क लिने गरेको छ । यीबाहेक दण्ड–जरिमाना र सेवाशुल्क दस्तुर पनि आम्दानीको स्रोत बन्न पुगेको छ ।

यसरी उठाइएको शुल्कले नगरपालिकाको आय–व्ययको विवरणलाई नियाल्दा आन्तरिक राजस्व संकलन प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नगरपालिकाले ५३ लाख ६४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ आन्तरिक आय जुटाउन सफल भयो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५२ लाख १३ हजार २ सय १५ रकम आन्तरिक आय उठायो । ०७६/७७ मा यो बढेर २ करोड ७९ लाख १९ हजार ३१ रुपैयाँ हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३ करोड ५२ लाख ७७ हजार आन्तरिक आय उठेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश पराजुलीको भनाइ छ । 

नगरपालिकाको आकलनमा एकीकृत भूमि कर करिब ५० लाख उठ्नुपर्ने भए पनि उठेको पाइँदैन । नगरपालिकाभित्रका तीन वटा बजार जितपुर, सिदुवा र लेगुवाबाट घरबहाल कर सोचेअनुरूप नउठ्दा अनुमानित आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । नागरिकलाई कर शिक्षा वा कर चेतना बढाउने क्रम जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छन् । 

राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाएर लागू गरिँदै छ । नगरपालिकाको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउँदा निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीच सहकार्य निर्माण भएको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने मात्र नभई २०८० सम्म ९ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने १५औँ राष्ट्रिय योजनामा इँटा थप्ने काम गरेको छ ।