close

प्राकृतिक स्रोतले बढ्दै अर्जुनधाराको आन्तरिक आय

प्राकृतिक स्रोतले बढ्दै अर्जुनधाराको आन्तरिक आय

Trulli
ADVERTISEMENT

झापा–कानुनमै स्थानीय सरकारले लिने करका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनअनुसार स्थानीय तहले सात प्रकारका कर र करिब ४० प्रकारका व्यवसाय तथा सेवाशुल्क लिन पाउँछन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारका लागि आन्तरिक आय वृद्धिको दर्बिलो माध्यम प्राकृतिक स्रोत उत्खनन हो । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत सदुपयोग गरी आन्तरिक आय बढाइरहेको छ । 

 

अर्जुनधारा नगरपालिका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा प्रशस्त मात्रामा प्राकृतिक स्रोत–साधनले समृद्ध छ । ३७ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको यो पालिकामा बालुवा, ढुंगा, गिटी खानी प्रशस्त छन् । नगरपालिकाले यिनै प्राकृतिक सम्पदा उत्खनन गरेर आन्तरिक स्रोत जुटाउने गरेको छ । टाङटिङ र बिरिङ खोलामा उत्खनन गर्न ठेक्का दिइएको छ । नगरपालिका आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरेर राजस्व संकलन गर्न सफल भएको नगर उपप्रमुख कमला खतिवडा बताउँछिन् ।

 

नगरपालिकाले संघ र प्रदेशलाई नियमअनुसार बाँडफाँट गर्नुपर्ने रकम दिएर वार्षिक साढे ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत उत्खननबाट उठ्ने आम्दानी आन्तरिक स्रोतको बलियो आधार बन्न पुगेको नगरप्रमुख  हरिकुमार रानाको भनाइ छ ।

 

बालुवा, ढुंगा, गिटी उत्खननका कारण वातावरणमा असर नहोस् भनेर नगरपालिकाले मेसिन प्रयोगमा रोक लगाएको छ । सबै उत्खनन मानवीय बलमा निर्भर छ । खोलाको दायाँबायाँ नभई बीचमा मात्र उत्खनन गर्न दिइएको छ । यसरी आफ्नो आन्तरिक आर्थिक स्रोत जुटाइरहेको नगरपालिकाले साप्ताहिक हाटबजारबाट पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेको नगरपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम तथा योजना अधिकृत हिमराज सेढाईंले बताए । 

 

नगरले अहिले स्थानीय कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र सवारीसाधनबाट पनि कर उठाइरहेको छ ।  विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मनोरञ्जनका विभिन्न गतिविधि आयोजना गरेर पनि कर उठाइरहेको छ ।  खुदुनाबारीमा रहेको वडा नम्बर ३ को कार्यालयसँगै सटर पसल बनाइएको छ । यो सटर पसल र शनिश्चरेमा निर्माण गरिएको कृषि बजारका पसल सटरबाट भाडा उठाएर आम्दानी बढाउने नगरको लक्ष्य छ । 

 

नगरपालिकाको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउँदा निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीच सहकार्य निर्माण भएको
छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने मात्र नभई २०८० सम्म ९ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने १५औँ राष्ट्रिय योजनामा टेवा पुगेको छ ।