close

५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विभागको अनुमान

सरकारको लक्ष्य ७ प्रतिशत

५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विभागको अनुमान

सरकारको लक्ष्य ७ प्रतिशत

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

चालू आवको ६ देखि ९ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रका सूचक तथा सूचनाका आधारमा विभागले यो प्रक्षेपण गरेको हो।

 

'हालसम्म प्राप्त अनुमानहरूको अध्ययन गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ताको मूल्यमा ५.८४ प्रतिशतले समष्टिगत आर्थिक वृद्धि (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि) हुने देखिन्छ,' विभागको अनुमान छ ।

 

यस्तो वृद्धिदर आव २०७७/०७८ मा ३.८३ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान र आव २०७६/०७७ मा २.४२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अन्तिम निष्कर्श विभागको छ।

 

विभागले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत हुने जनाएको छ।

 

वर्तमान मूल्यअनुसार कुल उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ७३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड र चालू मूल्य तथा कुल मध्यवर्ती उपभोग उपभोक्ताको मूल्यमा ३२ खर्ब ५१ अर्ब ६ करोड रहने अनुमान छ।

 

अर्थ मन्त्रालयले भने सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई मापन गरी आर्थिक नीति निर्माण गर्न मूल्याङ्कन गर्नका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नियमित रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै उपभोग, बचत, लगानी आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू तथा त्यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू तयार गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

 

यस्ता सूचकहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट व्यापक रूपमा प्रयोग समेत हुँदै आएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय लेखा अनुमानहरू वि.सं. २०१८/१९ सालदेखि सुरु गरी २०२१/२२ देखि निरन्तर रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको छ।

 

कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ ?

 

कृषि र खानीसहित प्राथमिक क्षेत्रको २.३ प्रतिशत, उद्योगको १०.३ प्रशित र सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर र ५.९ प्रतिशत वृद्धि हुने विभागको आँकलन छ । विभागले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ हुने कुरा सार्वजनिक गरेको हो ।  चालू आर्थिक वर्ष सकिन लागेको र  बाँकी तीन महिनामा कुनै पनि ठूलो असर नआउने विश्वासका आधारमा यस्तो आँकलन गरिएको विभागको भनाइ छ ।