काठमाडौं । महानगर र उपमहानगर क्षेत्रका सरकारी  कार्यालयलाई ग्याँस चुल्होमुक्त बनाउने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एलपी ग्याँसको अनुदान कटौती गरी विद्युतीय चुलोमा अनुदान बढाउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरेका छन्। बजेटमा आगामी तीन महिनाभित्र ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गर्ने र यसलाई राष्ट्रव्यापी अभियानका रुपमा लैजाने उल्लेख गरेका छन्।