भदौ २५, २०८१
जेठ ०५, २०७९
काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिभन्दा पनि कसरी भारतीय आयल निगमलाई पैसा तिर्ने भन्ने चिन्ता रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि आजै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवसँग छलफल राखेको समेत जानकारी दिए ।
सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै महासंघले मन्त्री बडुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघका अध्यक्ष चन्द्र साउदले महासंघले समस्या समाधानका आग्रह मात्र नगरेर समाधानको उपाय पनि सुझाएको हुँदा मूल्य निरन्तर वृद्धि गरेर उपभोक्तालाई मारमा नपार्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
मन्त्री बडुले नेपाल आयल निगमसँग भारतीय आयल निगमलाई तिर्नु पर्ने अबौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेकाले अहिले तत्काल ४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कहाँबाट कसरी तिर्ने भनेर तयारी थालिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री बडुले प्रत्येक १५-१५ दिन ४ अर्बभन्दा बढी रकम भारतीय आयल निगमलाई तिरेपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाउने हुँदा अब आयल निगमसँग पैसै नभएको हुँदा अब कतै पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको समेत बताए ।
मन्त्री बडुले यसकै समाधानका लागि सरकारबाट ऋण लिएर भए पनि तिर्ने तयारीका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले आफ्नो उत्पादन नभएकाले अर्काको भर पर्नु परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नेपालमा असर पर्ने गरेको पनि बताए ।
उनले अहिले पनि भारतमा भन्दा नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको हुँदा सरकारले घाटै खाएर भए पनि उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराइरहेको बताए । साथै उनले यसका कारण सीमा नाकामा भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी समेत भइरहेको खुलासा गरे ।
मन्त्री बडुले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण पनि अप्रत्याशित रूपमा विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल पनि अछुतो हुन नसकेको धारणा राखे ।
साथै उनले पेट्रोलियम पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सबैको दायित्व भएकाले केवल आयल निगम, सरकार मात्रै नभई उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।अन्त्यमा उनले पेट्रोलियम पदार्थ उद्योगमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन सके केही सहज हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कात्तिक १४, २०८१
