विराटनगर । प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र नागरिकको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएका छन् । 

प्रत्येक नेपालीको परिवर्तनको चाहना एवं विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउने सम्भावनाको ढोका खोल्ने प्रयास भएको बजेटमा प्रदेशले अवलम्बन गरेको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधारशीला निर्माण गर्न सामाजिक न्यायसहितको बहुआयामिक विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रले क्रमशः गति लिँदै गएको र ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन बढेको हुँदा सोको आधारमा आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक  वर्षको संशोधित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन सात खर्ब ६३ अर्ब रहने अनुमान गरेको बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आवको चार दशमलव ३४ प्रतिशतबाट बढेर चालु आवमा पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आवसहित पछिल्लो चार वर्षमा प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कोरोना महामारीका कारण विगतदेखि  रोकिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम आगामी आवका लागि बजेटमा ९० करोड विनियोजन हुनुबाट प्रदेशसभा सदस्य उत्साहित देखिएका छन् ।

सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारितामा  सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहनस्वरुप एकमुष्ठ एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि दुई अर्ब ५९ करोड २३ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई आफ्नो उद्यमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, प्रविधि र सूचनामा सहज पहुँच पुर्‍याउन विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रदेशभित्र बाँस खेती प्रवर्द्धन गरी कृषकको आयआर्जन वृद्धि गर्न सरकोकारवालासँगको सहकार्यमा बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापनाका लागि सहयोग गर्न तीन करोड, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ४६ करोड ८८ लाख, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख, सिँचाइ, नदी व्यवस्थापन तथा खानेपानी र ऊर्जाका लागि ६ अर्ब दुई करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यातायात सेवालाई सुरक्षित, विश्वसनीय एवं प्रविधियुक्त बनाई सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन, यातायात कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, सुविधायुक्त र अपाङ्गमैत्री बनाउन विर्तामोड विराटनगर, उदयपुर, धनकुटा र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयको भवन निर्मिाण सुगर्न आवश्यक बजेटको व्ययवस्था गरिएको छ । 

विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, विर्तामोड, काँकडभिट्टालगायत मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न एक करोड २५ लाख विनियोजन गर्नुका साथै सहर सौन्दर्यकरण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अभिप्रायले पार्किङस्थल तथा बस पार्कलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ । यातायात सेवा, सवारी व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ३० करोड ५० लाख तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि तीन अर्ब ६७ करोड ७७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकासतर्फ मनोमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशको गौरवको शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विषयको स्नातक  तहको अध्ययन प्रभावकारी बनाउन १७ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न  विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
    
उच्च शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय रोजगारमूलक शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि सामुदायिक क्याम्पस सुदृढीकरण गर्न पुँजीगत एवं सञ्चालन अनुदानका लागि १० करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रारम्भिक तहदेखि नै मजबुत बनाउँदै लैजान स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय नमूना माध्यमिक विद्यालय र बालमैत्री आधारभूत विद्यालय विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न नौ करोड २५ लाख, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि १३ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि कूल २५ करोड, पर्र्यटनतर्फ मुसाफिरखाना र सन्सारीमाई निर्माण गर्नका साथै सिलौटी लब्रेकुट्टी र कोसी मत्स्यगन्धा, फनी उद्यानको पूर्वाधार निर्माणका लागि १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन तथा संस्कृतितर्फ एक अर्व १३ करोड ९८ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड ६१ लाख, वन, वातावरण, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण र भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा एक अर्ब ८२ करोड ३० लाख, शान्ति सुरक्षातर्फ भवन निर्माण तथा मर्मत सुदृढीकरणका लागि २१ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको समग्र विपद् व्यवस्थापनका लागि १४ करोड ८० लाख, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कानुनी शासन तथा मानव अधिकारका लागि ५७ करोड तथा सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिताका लागि ९० करोडको व्यवस्था छ ।