close

ठूलो बजेट ल्याउने नेपालकै सम्भवतः पहिलो नगरपालिका बन्यो बागमती, ३ अर्ब ५० लाख बजेट अनुमान प्रस्तुत

ठूलो बजेट ल्याउने नेपालकै सम्भवतः पहिलो नगरपालिका बन्यो बागमती, ३ अर्ब ५० लाख बजेट अनुमान प्रस्तुत

Trulli
ADVERTISEMENT

भरत तालसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकासमा उत्कृष्ट भएसँगै अत्याधिक चर्चा कमाएको सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले नेपालका नगरपालिकाहरुमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । दोश्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित मेयर भरत थापासहितको नेतृत्वको पहिलो बजेट नै महत्वकांक्षी रहेको छ । नगरसभामा आज ३ अर्ब ५० लाखको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरिएको हो । जबकी मधेश प्रदेशमा एउटा मात्रै रहेको महानगर वीरगञ्ज महानगरको बजेट ३ अर्ब साँढे ३३ करोड रहेको छ । महानगरकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको बागमतीले महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुसहित १३ वटा नगर गौरवका ठूला खालका योजना प्रस्तुत गरेको छ । 

गौरवका १३ आयोजना
नेपालकै नमूना मिनिएचर अर्थात् नेपालको आँखिझ्याल आयोजना, व्यवस्थित आर्यघाट निर्माण, आधुनिक फिल्म सिटि, बजार केन्द्र, समुहीकृत सांस्कृतिक नमूना वस्ति विकास, बागमती माछा पोखरी, सडक कालोपत्रे, बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्टलाई नगर गैरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटमा कृषि आधुनिकीरकण, ल्याण्ड पुलिङ, नगर बगैंचा आयोजना, डिजिटल गभर्नेन्स, बौद्ध तपोवन पर्यटकीय स्थल निर्माण लगायतका गौरवका योजना छन् । 

पहिचान निर्माण
बागमती नगरपालिकाले भूउपयोग नीतिको कडाईका साथ लागू गर्ने भएको छ । घडेरीमा उपयोग हुने जग्गा बाहेकका पुरानो सबै कर बुझाउनेहरुको हकमा सम्पत्ती कर तथा मालपोत छुट गर्ने योजना पालिकाले ल्याएको छ । नक्सा विना घर निर्माण गरे कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने, सांस्कृतिक पहिचान सहितको नमूना सुकुम्बासी बस्ति विकास गरी डिजाईन र रंग समेत एउटै खालको बनाउने लक्ष्य बागमतीले लिएको छ । संघ र प्रदेशसँगको सहलगानीमा करिब १ अर्बको लगानीमा रोड साईड स्टेसन तथा बजार केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

नवीन फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली
बागमती नगरवासीलाई शुन्य फोहोर व्यवहारमा अभ्यस्त बनाउन समुदायको परिचालन गर्ने, उत्पादित फोहोरबाट अर्गानिक मल तयार गर्ने, कृषि उत्पादनमा सोही मलको उपयोग गरिने, घरघरमा अर्गानिक कौषी र करेशाबासी खेतीमा प्रोत्साहन गरिने जस्ता रणनीति अपनाउँदैछ । 

संघीय अर्थमन्त्रीले सकेनन्, बागमती सरकारको आँट
बागमती नगरपालिकाले आफ्नै छुट्टै सार्वजनिक खरिद नियमावली तयार गरी १० करोडसम्मको कार्य संस्थागत उपभोक्ता समिति वा सहकारी संस्थामार्फत् गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने भएको छ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नियुक्त हुने वित्तिकै श्रम सहकारीबाट विकासे योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपनि अझैसम्म खरिद ऐन संशोधन गरी लागू गर्न सकेका छैनन् । बागमतीले विकास निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यले बागमती नगरपालिकाले नागरिक आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने योजना समेत बनाएको छ । संघ, प्रदेश र नगर सरकारको सहलगानीमा निर्माणाधिन भरत ताललाई पूर्णता दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

विद्यार्थीलाई सदाचार शिक्षा, शिक्षकलाई ल्यापटप
पहिलो कार्यकालदेखि नै भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाएका मेयर भरत थापाले यस बर्षदेखि विद्यालय तहदेखि नै सदाचार शिक्षा सुरु गर्ने भएका छन् । एक विद्यालय एक सदाचार नेता घोषणा गरी सदाचार पद्दतिको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विदामा पनि अध्ययापन गराउने शिक्षकलाई बचत विदा बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने योजना पालिकाको छ । आफ्नो योग्यता बढाउन चाहने शिक्षकलाई अध्ययन विदा दिने योजना ल्याएको बागमतीले प्रत्येक शिक्षकलाई ल्यापटप बाँड्दैछ । त्यस्तै, एस्ईईमा उत्कृष्ट हुने २ जना दलित विद्यार्थीलाई पनि ल्यापटप दिने बजेटमा उल्लेख छ । 

विगतका अभियानलाई निरन्तरता
पशु सुत्केरी प्रोत्साहन वापत दिईंदै आएको १ हजार रुपैयाँलाई यस बर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, पोषण सुरक्षा भत्ता वापत छोरा पाउनेलाई ३ हजार र छोरी पाउने सुत्केरी महिलालाई ५ हजार दिने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्न सूचकमा आधारित कर्मचारी प्रोत्साहन पद्दति विकास गर्दै नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग र प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले अन्य कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता करार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । 

फ्रि वाईफाई र खेलकुद प्राथमिकतामा
बागमतीले खेलकुद विकासका लागि मात्रै १ करोड विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकामा छुट्टै युवा डेष्क स्थापना गरी युवाको क्षमता पहिचान तथा उपयोगको रणनीति बनाउने,  वैदेशिक रोजगारीमा जान निरुत्साहित गर्दै अनुभवलाई व्यवसायिकतातर्फ प्रेरित गर्ने लगायतका युवामैत्री कार्यक्रम बागमतीले ल्याएको छ । 

न्यायिक समिति
नगरवासीको विश्वास जित्दै निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको अवस्था बनाउन बागमती नगरपालिकाले ८० लाख लगानीमा छुट्टै न्यायिक समिति कार्यालय बनाउने भएको छ । जसका लागि न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।