काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १६ दिन बाँकी छ । सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, अवस्था भने त्यस्तो छैन ।

सरकारको दैनिक हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १५ गते बुधबारसम्म विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल एक खर्ब ५१ अर्ब नौ करोड चार लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३९.९६ प्रतिशत बराबर हो । 

सरकारको कुल खर्च भने ६७.९४ प्रतिशत बराबर भएको छ । कुल  १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ११ खर्ब नौ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख बराबर खर्च भएको छ । कुल विनियोजनको ६७.९४ प्रतिशत हो ।
 
सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च चालुमा देखिएको छ । १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोढ ३९ लाख बराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रु आठ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ६० लाख अर्थात् ८१.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ९१ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख अर्थात् ४८.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि यस खालको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सरकारको पनि नियमित दायित्व हुन्छ, त्यसलाई भुक्तानीका लागि हरेक वर्ष बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्ने गरिएको हुन्छ । यो त भयो खर्चको कुरा । 

अब सरकारको आम्दानी पनि हेरौं । कार्यालयका अनुसार असार १५ गतेसम्म कुल नौ खर्ब ७० अर्ब ४५ करोड ६९ लाख बराबर राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८२.२ प्रतिशत हो । सरकारले रु ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड चार लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य चालु आवका लागि राखेको थियो । 

त्यसमा कर राजस्वतर्फ रु आठ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड ५७ लाख सङ्कलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८४.१९ प्रतिशत हो । चालु आवका कर राजस्वतर्फ रु १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै, अनुदानतर्फ रु ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख अर्थात् २३.१७ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु आवमा कुल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु नौ ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु तीन खर्ब ९ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीको थियो । 

कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिका बीच हालसम्मको राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही रु ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।
 
चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान रु २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु एक खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म रु  एक खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा  रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।