काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । 

महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।

यसवर्ष  ५ हजार ६६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ  छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४.१७ प्रतिशतले बढी हो ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, शोधभर्ना नलिएको बेरुजु २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ र पेस्की लिएको ११ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।