भदौ २५, २०८१
साउन ३०, २०७९
काठमाडौं । स्थानीय तहले पनि ऋणपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाउने भएका छन्। संसद्मा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।
अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप नै विधेयक पारित भए आन्तरिक ऋण उठाउन स्थानीय सरकारले पनि अधिकार पाउनेछन्।
आन्तरिक ऋण उठाउन ऋणपत्र जारी गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ। ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ विधेयकमाथि अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी ऋण लिन नपाउने र उनीहरूले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
कात्तिक १४, २०८१
