काठमाडौं । नेपालमा स्थानीय कर नयाँ अभ्यास हो । स्थानीय करको शीर्षकबाट एकीकृत सम्पत्ति कर हटिसकेको छ । तर केही स्थानीय तहको आर्थिक ऐन पल्टाउँदा अझै पनि एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनको लागि कानून बनाएको देखिन्छ। प्रचलित कानूनमा अद्यावधिक हुन नसक्दा केही स्थानीय तहले हटिसकेको एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनको लागि आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरी कर प्रणालीलाई बढी सरल र प्रभावकारी बनाउन विस्तृत अध्ययन गरिने समेत उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाले राजश्व परिचालनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चालू आव भित्र एकीकृत सम्पत्ति कर नियम बनाई लागू गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) को सरावल गाउँपालिकाले पनि एकीकृत सम्पत्ति करबाट चालू आवमा ३३ लाख ७९ हजार ५०० रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । दाङको गढवा गाउँपालिकाले पनि चालू आवमा एकीकृत सम्पत्ति करबापत २० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

एकीकृत सम्पत्ति करलाई केही नेपाल ऐन संशोधन २०७५ ले विस्थापन गरेको हो। हाल स्थानीय तहले आठ किसिमका कर लिन पाउँछन्। स्थानीय तह भइसकेपछि भने सम्पत्ति कर, भूमिकर (मालपोत), घरबहाल कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, साना सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर गरी आठ किसिमका कर सङ्कलन गर्न पाउँछन्। तर, साविकका स्थानीय निकायले भने एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलन गर्दै आएका थिए । विगतमा सङ्कलन हुन बाँकी रहेको एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनको लागि पनि स्थानीय तहले केही न केही कानूनी उपाय अवलम्बन भने गर्न सक्छन् । तर कर शीर्षक अन्तर्गत आय प्रक्षेपण गर्न मिल्ने कानूनी उपाय भने देखिदैन। घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेशले दर लगाउने र सङ्कलन गर्ने स्थानीय तहले भएपनि संघीय संरचना मातहतको मालपोत कार्यालय नै गर्दै आएको छ। मालपोत कार्यालयले उक्त आम्दानी सम्बन्धित तहको खातामा नै हालिदिन्छ।

कर लगाउन केही न केही आधार चाहिन्छ। करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपर्दछ। यसैगरी करका नयाँ-नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्दछ। कर जहिले पनि संरक्षणमुखी हुन्छ किनकि कर सम्पन्नले तिर्ने हो । स्थानीय तहले कर कसरी लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। नागरिकले कर तिरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको विकासमा योगदान पुग्छ भनेर जनतालाई जानकारी दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई करबाट हुने उपलब्धि बारे बुझाउनु पर्दछ। विडम्बना, नेपालमा कर तिरेपछि भने जसरी सेवासुविधा प्रवाह गर्न भने सरकारहरू अक्षम देखिएका छन् । कर अनावश्यक रुपमा बढी भएमा त्यसले दुर्घटना ल्याउँछ। यसैले कर लगाउने भन्ने गम्भीर विषय हो। सेवा, शुल्क, दस्तुर, जरिवाना जस्ता गैरकर सङ्कलनमा पनि स्थानीय तह चनाखो हुनुपर्दछ। सेवा शुल्क लगानीमा, दस्तुर सेवामा आधारित हुन्छ भने दण्ड जरिवाना नआएकोलाई ल्याउँदा लगाउने हो।

संविधानमा स्थानीय तहको अधिकारमा नरहे पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको बहालबिटौरी करबाट स्थानीय तहले आम्दानी गरिरहेका छन् । रूपन्देहीको सैनामैना, देवहद, दाङको लमही, सुनसरीको दुहवी, चितवन कालिकाको पदमपुर र माडी जस्ता मुख्य बजार नै ऐलानी छ । ऐलानी जग्गामा बस्नेले सम्पत्ति कर तिर्दैनन्, नक्सापास पनि हुँदैन तर त्यस्तो ठाउँमा स्थानीय तहले कानुन बनाएर बहालबिटौरी शुल्क लिन सक्छ। त्यही जग्गामा बनेका घरमा कानून बनाएर घरबहाल कर लिन सकिन्छ। तर यसमा संरचना र जग्गामा पनि कर लिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिमार्जन हुन पर्ने अवस्था छ। यस्ता प्रकृतिको जग्गा पहिला स्थानीय रूपमा नै लिजमा दिन पाइन्थ्यो तर अहिले भने नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्दछ। लालपूर्जा र स्वामित्व भएको जग्गामा त्यस्तो समस्या हुन्न तर ऐलानी जग्गामा भने नेपाल सरकारको निर्णय चाहिन्छ।

संघीय सरकारको सडकमा पार्किङ स्पेस बनाएर स्थानीय तहले शुल्क लिन पाउँदैन। जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर (संविधान, कानुनले निकासी कर लिन पाउने, संविधानको धारा २३६) जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यहाँ मात्रै लिने हो। कवाडी सङ्कलन हुने ठाउँमा कर लिन मिल्यो तर कवाडी लैजाने बाटो वा राजमार्गमा भने कर लिन पाइन्न।

व्यवसाय करको लागि अभिलेखका लागि व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्छ। कुनै विपद् जस्तै आगलागी, बाढीपहिरोले क्षति वा कुनै दुर्घटना भएमा बिमा गरेको छ भने त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउला जस्तै ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रमा आगलागी भयो। त्यसैले दर्ता भइ अभिलेखीकरण गर्दा त्यसमा कर लिने हो। नवीकरण गर्दा कर लिने हो। सबै व्यवसाय दर्ता नहुँदा स्थानीय तहले कर छुट वा मिनाहा दिँदा दर्ता हुनेलाई अन्याय हुन्छ वा मर्कामा पर्छ। तर दर्ता चाहिँ शुल्क, दस्तुर कि कर हो भन्ने मुद्दा छ।

उता प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक ऐन अध्ययन गर्ने हो भने एउटै कर शीर्षकमा पनि फरक-फरक दर लगाएको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त सरकार भएकाले सबैले एउटै शीर्षकमा समान करको दर लगाउनु पर्छ भनेर भन्न पनि सकिने अवस्था छैन। स्वायत्तको नाममा एउटै शीर्षकको कर र गैरकरको दर फरक-फरक हुनु पर्ने हो ? वा पर्दैन ? करका विज्ञहरूले नै जानून् । सर्वसाधारणको आँखाले चाहिँ एउटै कर र गैरकरको दर किन फरक-फरक भन्ने कौतूहल  स्वाभाविक हो . उस्तैउस्तै सामाजिक आर्थिक परिवेश भएका प्रदेश र स्थानीय तहले उस्तै कर शीर्षकमा असमान दर लगाइएको हुनाले सच्याउन पनि सकिन्छ । यसैगरी स्थानीय तहहरूको अवस्थिति सहरदेखि गाउँसम्म रहेकाले तिनका आर्थिक अधिकार समान भएर पनि आम्दानीको अवस्था भने असमान छ। काठमाडौं, ललितपुर महानगरको आर्थिक अधिकार र दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमा विकट स्थानका नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिक अधिकार समान छ। यसैले कर सङ्कलनमा अधिकार भए पनि आधार छैन भने आम्दानी हुन नसक्ने रहेछ।