रुपन्देही । सियारी गाउँपालिकामा जिल्लामै सबैभन्दा कम बेरुजु आएको छ । रुपन्देहीका १६ वटा पालिकामध्ये सियारी गाउँपालिका १ प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु आएको हाे।

सियारीमा शुन्य दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसपछि कम बेरुजु देखिनेमा सैनामैना नगरपालिका रहेको छ । सैनामैनाको बेरुजु १ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको छ । १६ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनेमा कोटहीमाई गाउँपालिका रहेको छ । कोटहीमाई गाउँपालिकाको बेरुजु ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

रुपन्देहीका अन्य पालिकाहरु ओमसतिया गाउँपालिकाको २ दशमलव ०३ प्रतिशत, गैडहवा गाउँपालिकाको २ दशमलव ०४ प्रतिशत, रोहिणी गाउँपालिकाको २ दशमलव २२ प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरपालिकाको २ दशमलव ३१ प्रतिशत, कञ्चन गाउँपालिकाको २ दशमलव ६१ प्रतिशत, तिलोतत्तमा नगरपालिकाको २ दशमलव ८७, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको ३ दशमलव १४ प्रतिशत, सम्मरीमाई गाउँपालिकाको ३ दशमलव ३५ प्रतिशत र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको ३ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसै गरी ४ प्रतिशत बढी बेरुजु रहने पालिकाको सूचीमा ५ वटा पालिका रहेका छन् । मर्चवारी गाउँपालिकाको ४ दशमलव ११ प्रतिशत, शुद्धोधन गाउँपालिकाको ४ दशमलव १३ प्रतिशत, देवदह नगरपालिकाको ४ दशमलव ५६ प्रतिशत र मायादेवी गाउँपालिकाको ४ दशमलव ६९ प्रतिशत बेरुजु आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहहरुमध्ये रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु देखिनेमा छैठौं स्थानमा रहेको छ ।

प्युठानको मल्लरानी र सरुमईरानीको बेरुजु भने शुन्य प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष २५९ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले लेखा नीति र सिद्धान्त अन्तरगत लेखाको भुक्तानी गरेका कारण शुन्य दशमलव ८८ प्रतिशत बेरुजु कायम राख्न सफल भएको लेखा प्रमुख नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।  उनले सियारी गाउँपालिकाले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यको अनुगमन र निरीक्षणपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरेकाले पनि बेरुजु कम हुँदै गएको उल्लेख गरे । आगामी वर्ष बेरुजुलाई शुन्यमा झार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको लेखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । सियारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले गराउनुपर्ने आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमै गराउँदै आएको छ ।