सिराहा । मधेश प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम समेट्नुपर्ने मागसहित ३२ स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

मुक्त हरवाचरवा बाहुल्य प्रदेशका आठ जिल्लाका ३२ स्थानीय तहलाई जनदबाबस्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाइएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालको सहजीकरण, स्थानीय साझेदार संस्थाको संयोजन र ३२  पालिकमाा गठित मञ्चका स्थानीय समितिको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

चार दिनसम्म चलेको अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन वैशाख २४ गते पर्साको पकाहमैनपुर गाउँपालिका, बाराको कोल्हवी नगरपालिका, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, धनुषाको शहीद नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । 

त्यसैगरी वैशाख २५ गते पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका, बाराको बारागढी गाउँपालिका, रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका र लोहरपट्टी गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका र खडक नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । 

साथै वैशाख २६ गते पर्साको पर्सागढी नगरपालिका, बाराको जीतपुरसिमरा उपहानगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका र सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा र आज पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका, महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, सिराहाको लहान र धनगढीमाई नगरपालिका तथा सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले जानकारी दिए । 

ज्ञापनपत्रमा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले  मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वर्गीकृत परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाचरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित, लैङ्गिक भेद्भावबिना सबैलाई सामान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने र मुक्त घाषितमुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उल्लेख समेटिएका छन् । 

सरकारले कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार गत वर्ष साउन २ गते हरवाचरवाको ऋण र कागजात खारेजी गरिने प्रतिबद्धतासहित मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।