भदौ २५, २०८१
जेठ १०, २०८१
काठमाडौं- सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुरुप आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले अन्तिम रुप पाउँदैछ ।
बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सबैका लागि चासो त बनिरहेकै छ । आफ्नो क्षेत्र अनुरुप सबैको आफ्नै चासो छन् ।
सरकारी कर्मचारीका लागि पनि बजेट भाषणले तलब बृद्धि गर्ला कि नगर्ला ? भन्ने चासो स्वाभाविक नै हो । तर, यसपटक सरकारले तलब नबढाउने संकेत गरेको छ ।
हुनत विगत दुई बर्षदेखि राजश्व स्रोत खुम्चिदै गएको छ । सम्भावित स्रोतहरु पनि घट्दै गइरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले आर्थिक भार थप्ने मुडमा छैन ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस बर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दैन । यसअघि आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा सरकारले १५ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको थियो ।
कानूनी व्यवस्था अनुरुप प्रत्येक तीन बर्षमा तलब पुनरावलोकन हुने गर्दछ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ ले यो व्यवस्था गरेको छ । तलब बुद्धिका विभिन्न सूचकहरु त छन् । तर, मूल सूचक भनेको राष्ट्र बैंकले गर्ने मुल्यवृद्धि अनुमान नै हो । योसँगै सरकारको राजश्व वृद्धि दर, कुल दरबन्दी संख्या आदिलाई पनि आधार मानिन्छ ।
हाल निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा बढी तलब मुख्यसचिवको सुरु तलब स्केल ७७ हजार २११ छ भने सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको २४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ रहेको छ ।
गत वर्ष सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम् ३५ हजार पुर्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
कात्तिक १४, २०८१
