संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनिसकेका छन् । संविधानअनुकूलका कानुन संघमा १ सय ५८ वटा निर्माण भएका छन् ।

प्रदेश १ मा २६ वटा र चार स्थानीय तहमा ४–४ कानुन, प्रदेश २ मा २१ वटा र  स्थानीय तहमा २ कानुन,  बाग्मती प्रदेशमा २४ वटा र  १३ स्थानीय तहमा १३  कानुन, गण्डकी प्रदेशमा २७ र  १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानुन, प्रदेश ५ मा ३१ र २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानुन, कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानुन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र  ८८ स्थानीय तहमा १ हजार ३२ वटा कानुन बनेका छन् ।  यी कानुन संविधानअनुकूल नै छन् । मौलिक हकका कानुनमा खाद्य सम्प्रभुता र आवास हकको नियमावली बन्ने क्रममा छ ।

 
कोरोना भाइरसको जोखिमका कारणले यो थोरै ढिलाइ भएको छ । बाँकी सम्पूर्ण मौलिक हकका कानुन र नियमावली बनेर लागू भइसकेको अवस्था छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो काम गरिरहेका छन्  ।

तीन तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । कहीँकतै समस्या छैन । मैले पनि  प्रदेशले संघले अधिकार कटौती ग¥यो भनेको सुनेकी छु । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । 

त्यहीअनुसार काम गर्ने हो । तीनै तहको सरकारको सम्बन्ध कानुनमा तोकिएबमोजिम नै छ । मुलुक संघीयतामा पहिलो पटक प्रवेश गरेको हो । त्यसका लागि अध्ययन र कानुन बनाउने प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्छ । यही केही समय लाग्दा तीन तहका सरकारको अन्तर्सम्बन्ध कमजोर भयो । 

एकअर्काको अधिकार कटौती भएको भन्ने होइन । संविधानअनुरूप संघको कानुन बनाएर प्रदेशलाई मस्यौदा पठाई त्यहीअनुरूप प्रदेश कानुन बनाउने काम गरिएको छ । संघले गर्ने समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्दै आएको छ ।  

संविधान संशोधन भन्ने सामान्य कुरा होइन । राजनीतिक रूपले छलफल र बहस चलाउनुपर्छ अनि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । महिला, आदिवासी वा दलित भएको हिसाबले हेर्दा पनि सबैले पाउने अधिकार संविधानमा छ । लिंग, जातीय वा भाषिक कुनै पनि हिसाबले विभेद गरेको छैन । 

मलाई अधिकार कम छ भन्ने लागेको छैन । पहिलाको संविधानजस्तो यो संविधान होइन । महिला, जनजाति, दलित, मधेसी सबैको अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ  तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जरुरी छ । यसैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके हुन्छ । त्यसका लागि महिलाले पनि आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।  

संविधानमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भयो  तर व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । संविधानले महिलालाई सँगै अघि बढाएर लैजाऊ भनेको छ । जबसम्म नेतृत्वमा बसेका महिला वा पुरुषको चेतनामा समानताको भावना आउँदैन, तबसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । 

त्यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलमा पनि त्यस्तै छ । राजनीतिक दल अनि सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यो मन्त्रालयमा आएपछि मैले महिलाको विषयमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लागिरहेको थियो । अहिले कानुन र प्रणालीको विकासमा प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ ।  

पुरुष आफूसँग भएको सम्पत्ति परिचालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । महिलालाई त्यो स्वतन्त्रता छैन । पुरुषले जस्तै गतिविधि गर्न महिलालाई सजिलो छैन ।  उम्मेदवार हुँदा पनि महिलालाई अनेक समस्या आउँछन् । महिला उम्मेदवारलाई आफ्नै पार्टीका मानिसले जित्दैनन् भन्ने खालको सोच राख्छन् । हार्नेलाई किन मत दिने भन्छन्, जनता । महिलालाई मत कम आउँछ  तर उनीहरू कमजोर छन् भन्ने होइन ।

नेपाली मानसिकतामा परिर्वतन आएको छैन । चेतना र सोचमा अझै परिवर्तन हुनु जरुरी छ । आमा, महिलाका पक्षमा कानुन बनेका छन् । एकल महिलालाई नागरिकता दिन समस्या भएको अवस्था देखिएको छ । यसको मुख्य जड चेतना नै हो । तर, संविधानले व्यवस्था गरेको विषय कार्यान्वयन नभएर हुँदैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  

संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । संविधानअनुसार बनेका कानुनहरू प्रारम्भ हुनेबित्तिकै लागू भएका छन् । संघ, प्रदेश र तहको समन्वयकारी भूमिका छ । अहिले हेर्दा केही छिटपुटबाहेक संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ ।
  
(कानुनमन्त्री तुङ्बाहाम्फेसँगको कुराकानीमा आधारित)