सोमलाल सुवेदी, पूर्व मुख्यसचिव 

नेपालको सहरी विकास सधैँ छायामा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षकै बजेट हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ । ५-१० वर्ष यसको वकालत पनि गरेँ । नगरपालिका सम्पन्न छन्, यहाँ केही खाँचो छैन भन्ने सोच सहरी विकास मन्त्रालयमा थियो । पूर्वाधारमा भने केही ध्यान दिइएको थियो । तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा नगरपालिकाको परियोजनै थिएन । राष्ट्रिय नीति हेर्‍यौँ भने त्यसमा पनि सहरी विकास छायामा परेको छ । नगरपालिकामा बजेट अवस्था पनि उही छ । पूर्वाधारमा अलिकति काम भएको छ । 

हाम्रोमा योजना बनाएर सहर बनाएको होइन । सहर घोषणा गरेर योजना बनाइएको हो । त्यसैले हामीले पूर्णता खोज्ने बेला भएको छैन । तर, पूर्णता कसरी ल्याउने भन्नेबारे सोच्न ढिलो भएको छ ।  नगर विकास कोष माग वा पूर्ति, केबाट चल्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । पालिकाहरूले रकम मागे भने मागका आधारमा हुनुपर्ने हो तर स्पष्ट छैन । 

खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांश पालिकाहरूले ६० देखि ७० प्रतिशत खर्च पूर्वाधारमा गरेका छन् । त्यसो हुँदा नगर विकासलाई पनि सहयोग हुनुपर्ने हो । यसले पनि पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्छ । त्यसका लागि अपुरो छ । 

स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । पैसा छ, बजेट सूत्रमा हालेर बाँडिन्छ । नगरपालिकामा प्राविधिक जनशक्ति कति गए ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसको उत्तर कहाँबाट पाउने ? प्राविधिक जनशक्ति पालिकामा गएका छैनन् । पैसा अलिकति पठाइदिएको छ । त्यसलाई कता लगानी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती हामीसँग छ । यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।

 
अधिकांश पालिकाहरूमा लोकप्रिय परियोजनामा लगानी गएको छ  । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका यति धेरै पपुलर कार्यक्रमको रूप के हुन्छ ? यसको प्रतिफल के हुन्छ ? यसको मापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हामीसँग छ । बढी वितरणमुखी खर्च प्रणाली छ ।  कोषले मात्रै होइन, सरकारको समपुरक र विशेष अनुदानको खासै ठूलो भूमिका हुँदैन ।  समपुरक र विशेष अनुदान हो भने त्यहाँ कतै ऋणको व्यवस्था राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यता ध्यान दिनुपर्छ ।

कोषले लगानी केमा गर्ने हो, यसले स–साना ऋण पनि दिएको छ । ठूलो परियोजना पनि यसबाट गएका छन् । ठूलो परियोजना ल्याउँदा कोषसँग पनि जनशक्ति थिएन । हिजो त्यसका लागि सहरी विकासबाटै लिएर आएको हो ।

हामीले सहयोग गरेका पालिकाले राम्रो गरेका छन्/छैनन्, हेर्नुपर्छ । नगरपालिकाले भएकै पैसा खर्च गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौं महानगरले बैंकमा पैसा राखेको छ । त्यसो हुँदा कसले ऋण लिन्छ ? कोषबाट ऋण लिने प्रक्रिया सरल र छिटो हुनुपर्छ । पालिकाहरूले सरकारसँग मन्त्री, सचिव खोज्दै जानुभन्दा कोषले सजिलै दिन्छ । यहाँ पैसा पनि छ भन्ने भयो भन्दा सजिलो हुन्छ । 

हामीले संघीयता ल्यायौँ । पुनर्संरचना गर्‍यौँ । म पनि कुनै रूपमा त्यसमा संलग्न थिएँ । हामीले पुनर्संरचना गरेपछि पूर्वाधारमा कसरी गर्ने भन्ने सोचेनौँ । म आफैँले एक विलियन डलरको प्रोजेक्ट सबै पालिकाहरूको पूर्वाधार बनाउने गरी बनाएको थिएँ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले त्यसमा इच्छा नदेखाएकाले सफल हुन सकेन । त्यसमा काम गर्न सकिएको भए सबै पालिकाका पूर्वाधार गुणस्तरीय बनाउन सकिन्थ्यो । 

हामीलाई ठूलो समस्या भनेको ऋण लिन शासनका पूर्वाधार कति छन् ? पालिकाका क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्छ । सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? त्यही हेरेर बैँकले पैसो दिने हो । 

सरकारले राजस्व बाँडफाँटमा ३० प्रतिशत मात्रै दिएको छ । सिद्धान्ततः कार्य जिम्मेवारीअनुसार यो कम हो । पालिकाहरूलाई ऐन संशोधन गरेरै भए पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तसरकारी वित्त ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था राख्न सकिन्छ । 

आन्तरिक आयमा सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन । सबै ठाउँमा एकै पनि छैन । आय गरेर सेवा बढ्यो भन्न पनि सकिएको अवस्था छैन । त्यो बताउन सके लगानी हुन्थ्यो होला । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यको कुरा गर्दा नगरपालिकाको, गाउँपालिकाको, प्रदेशको, संघको र मन्त्रालयको के जिम्मेवारी पाउने ? त्यो छुट्याउनुपर्छ । सजिलो भए सबैले गर्छन्, अप्ठेरो आए कसैले हेर्दैनन् । सबैले गाली भने नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिन्छन् । 

यसका लागि विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ । कसले बनाउने ? त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग छँदै छ । तर, आयोग स–साना परियोजना वितरणमा लागिरहेको छ । प्रदेशको भूमिका के भन्ने प्रस्ट छैन । त्यसले पनि कसरी गर्ने भन्नेमा चुनौती छ । 

सहरी सुविधाका विषयमा ऋणको भूमिका, बुझाइ, उपयोग गर्ने कुरा, एकीकृत कार्ययोजना कसले लिएर आउने ? यी विषयमा ध्यान दिइनुपर्छ । पालिका आफैं योजनाको अनुशासनमा बस्नुपर्छ । कति रकमान्तर भएको होला, कति अधुरा योजना होलान्, कति दामासाहीले बाँडिएका होलान्, कति प्राथमिकता राम्रा पनि होलान् । यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास हो । नगरपालिका वा गाउँपालिकामा जाँदा बनाएका निर्देशिका, स्रोत पुस्तिका, परिपत्र, दिग्दर्शन सबैले पढ्न भ्याएका छैनन् होला । त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने चुनौती छ ।  पालिकाहरू अहिले नयाँ कामको चापमा छन् । उनीहरूको प्राथमिकताको, क्षमताको, समन्वय र सहजीकरण कसले गरिदिने ? अहिले अधिकार र पैसा दिएको छ भनेर संघ र प्रदेशले समन्वय गर्न सकेको छैन । हाम्रो संघीयता हराइरहेजस्तो देखिन्छ । 

संघको योजना आयोग, वित्त आयोग, महानगरमा भएका नीति आयोग तिनले यता ध्यान दिनुपर्ने हो । हामीले छुटाइरहेको वडा कार्यालय पनि हो । अहिलेका वडा ठूला छन् । सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रमा वडा कार्यालय छन् । त्यहाँ धेरै कुराको जानकारी कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषय विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगर विकास पालिकाहरूको अन्तिम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यहाँको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै पदाधिकारीको समयावधि सकिन्छ । यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले हामीलाई चाहिने रकम दिन सक्छ भन्ने गरी पूर्वाधार बनाउनैपर्छ ।

सारमा जे भने पनि पालिकाहरूलाई बजेटको ठूलो आवश्यकता छ । त्यहाँभित्रका अनुशासन, दिगोपना र हिजो हामीले लगानी गरेका योजनाको अवस्था के छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

(नगर विकास कोष र संयुक्त राष्ट्र पुँजी विकास कोषको संयुक्त आयोजनामा ‘स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यका लागि वित्त लगानीसम्बन्धी नेपालको कार्यदिशा’ विषयक गोष्ठीमा सुवेदीबाट व्यक्त  विचार)