राष्ट्रिय तहमा स्रोतको उपलब्धतालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिनुपर्छ । हामी अहिले ठूलो द्विविधामा छौँ । विकासका लागि चाहेअनुसारको खर्च गर्न नगरपालिकासँग पैसा छैन । अलिकति छ तर खर्च गरौँ भन्दा पुग्ने पैसा नभएको अवस्था छ 

अच्युत वाग्ले, अर्थशास्त्री

हामी धेरै जना जहाजमा उडेका  छौँ  । जहाजबाट देखिने महानगर काठमाडौँ उपत्यका हो । कस्तो देखिन्छ ? सरक्क कोरेको कपालजस्तो देखिन्छ कि ? कतै अग्ला भवन त कतै हाइवे नमिलेजस्तो बेढंगको देखिन्छ ? यो बजेटको माग र पूर्तिको अवस्थाले भएको हो । त्यसपछि नगरपालिकाभित्र पस्दा कति किलोमिटरसम्म हाम्रा मोटरसाइकल वा कारका पांग्रालाई खाल्डोमा नहालीकन पार गर्न सक्छौँ ? यी सामान्य प्रश्नबाट हामीले पालिकाहरूको आर्थिक कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नगरपालिकाको विकास सरकारले गरिदिनुपर्ने हो कि नगरपालिका आफैँले गर्ने हो भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ । अर्को प्रश्न, हामी यत्तिका जान्ने छौँ, नेपालको सबभन्दा व्यवस्थित योजनाबद्ध सहर कुन होला ? सामान्य ज्ञानले हामीले भन्न सक्दैनौँ । हाम्रो उत्तर कहीँ–कहीँ गर्न खोजिएको थियो भन्ने आउँछ । तर योजनाको परिभाषा र संसारका व्यवस्थित सहरको अवधारणाअनुसार के उत्तर दिने ?

नगरपालिकाहरूको सहरीकरणको ढाँचा घर बनाउन पहिलो प्राथमिकता जग्गा प्लटिङ हुन्छ । त्यसपछि घर बनाउने । त्यसपछि पानी आउँछ ÷आउँदैन ? टेलिफोन सेवा हुन्छ कि हुँदैन वा अन्य सुविधा पाइन्छ कि पाइँदैन हेर्छौं । यो सुल्टो प्रक्रिया हो कि उल्टो ? यो सबै प्रक्रियालाई हामीले लगानी गरेनौँ । लगानी आर्थिक स्रोत नभएकाले मात्रै नगरेका होइनौँ । 

राष्ट्रिय तहमा स्रोतको उपलब्धतालाई हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्नुपर्छ । नपुग्दाको अवस्थामा स्रोत परिचालन गर्ने तहसम्म लैजानुपर्छ । हामी अहिले ठूलो द्विविधामा छौँ । विकासका लागि चाहेअनुसारको खर्च गर्न नगरपालिकासँग पैसा छैन । अलिकति छ तर खर्च गरौँ भन्दा पुग्ने पैसा नभएको अवस्था छ । 

यस्तो गडबडीलाई हामीले तीन वटा रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था । अर्को, संरचनागत व्यवस्था र अर्को योग्यता ।
अब दिगो विकासको कुरा गरौँ । दिगो विकास र लक्ष्य एउटै हो कि भन्ने अस्पष्टता छ । यसलाई उप–राष्ट्रिय तहमा लिएर जाँदा प्रस्ट्याउन जरुरी छ । 

दिगो विकास एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये हामीले ७/८ वटा तय गरेर नगरपालिकाहरूलाई कार्यान्वयनको तहमा लिएर जानुपर्छ । तर, एउटा गल्ती भयो । सरकारले अघिल्लो वर्ष दिगो विकासको स्थानीयकरण पुस्तिका निकाल्यो । त्यो पुस्तिकाले १७ वटा लक्ष्य संविधानको अनुसूची ८ ले दिएका स्थानीय तहका अधिकार र अनुसूची ९ ले दिएका साझा अधिकारका सूचीअनुसार प्रायः सबै लक्ष्य स्थानीयकरण गर्ने भनेको छ । संसारको अभ्यासअनुसार ७ वटा लक्ष्यलाई हाम्रो संविधानको अनुसूचीले पनि समेटेको छ, त्यसलाई लिएर जानुपर्छ ।

७ वटा लक्ष्यमा सहरी विकास र पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पोषण राख्न सकिन्छ । मुख्य कुरा विभिन्न निकायको र पालिका–पालिकाहरूको समन्वय हुनुपर्छ ।  ७ वटा लक्ष्यमा केन्द्रित गरेर संसारभर स्थानीयकरण गरिएको छ । त्यसलाई हामीले बेवास्ता गर्‍यौँ । 

अर्को समस्या, दिगो विकासको नीति संघले बनाएर दिने भनियो । त्यसपछि प्रादेशिक योजना आयोग पनि राख्यौँ । तर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा योजना आयोगको कुनै अवधारणा छैन । मार्गनिर्देशिकामा उपप्रमुखले हेर्ने भनेर बनाइएको छ ।  यसमा के खराब भयो भने संसारभर अभ्यास भएका ३ वटा कुरालाई हामीले चटक्कै छाडिदियौँ । 

एउटा बजेट कोडिङ भएन । दिगो विकाससँग जोडेर बजेट कोडिङ संघीय तहमा मात्रै भएर हुँदैन । हामीले सबै वित्तीय अधिकार प्रदेशलाई छुट्टै बजेट बनाउन दियौँ । नगरसभाबाट पारित गर्ने गरी पालिकाहरूलाई पनि बजेट बनाउन दियौँ । बजेटको नीति भएन । दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरणको परिकल्पना हामीले गरेजस्तो हुँदैन । 

दोस्रो, मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । बजेट र योजनामा दिगो विकासलाई मूल रूपमा सहभागिता गराउने । अहिलेको बजेटमा हेरियो भने दिगो विकासको लक्ष्यसमेत हासिल गर्ने भनिएको छ ।

दिगो विकासका लागि स्थानीय तहमा स्रोत परिचालको तहमा हामी पुगेका छौँ । तर, कति प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई दिगो विकास लक्ष्यका बारे थाहा होला ? उनीहरूलाई बजेट बनाउँदा दिगो विकास लक्ष्यका अवयवलाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कति थाहा होला ? योजनाको आन्तरिकीकरण नगरीकन लगानी गरियो भने परिणाम दिँदैन । अहिले नगर प्रमुखहरूलाई तपाईंलाई पैसा चाहिएको छ भनेर प्रश्न गर्दा छैन भन्छन् । तपाईंको विकास पूर्ण भयो ? भन्दा उनीहरूले ठीकठीकै भइरहेको छ भन्छन् । दिगो विकासका लक्ष्य यति रहेछन्, त्यसलाई पूर्ति गर्न हामीले यी काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन । यसका मानक यस्ता रहेछन् भनेर सचेतनाको स्तरबाट स्थानीय तहलाई लिएर जानुपर्ने जरुरी छ ।

सामान्यतया एउटा नगरपालिकामा दिगो विकास शाखा हुनुपर्ने हो कि होइन ? सबैमा हुन सक्दैन होला । बाह्य उदाहरण हेर्दा जापानमा दिगो विकासका ६० वटा सहर भनेको छ । सबैमा गरिएको छैन । दिगो विकासका भविष्यका सहरले सबै मानक पूरा गर्नुपर्छ । भारतको नीति आयोगले दिगो विकासका लागि संयोजन गरिदिने व्यवस्था छ । त्यहाँ वित्त आयोगको समन्वयमा गर्नुपर्छ ।

तर, नेपालमा वित्त आयोगलाई योजना आयोगले छायामा पारेको छ । संसारका जति पनि केन्द्रीकृत योजना आयोग छन्, तिनीहरू संघीयताविरोधी संरचना हुन् । त्यसैले नेपालमा संविधानले त्यसलाई चिनेको छैन । संसारभर संघीयता भएका देशमा जहाँ–जहाँ योजना आयोग र वित्त आयोग छन्, त्यहाँ यिनीहरूबीच खटपट भइरहेको हुन्छ ।

हाम्रोमा स्थानीय तहलाई वैदेशिक लगानी ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छैन भन्ने व्याख्या गरिन्छ । तर, लगानीका लागि वातावरण तयार गर्ने अधिकार दिइएको छैन त ? नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र यति राम्रा आयोजना छन, तपाईंहरू लगानी लिएर आउनुस् भनेर वातावरण मिलाउन पाउनुपर्छ । त्यसमा अन्तिम स्वीकृति भनेर व्याख्या वित्त आयोगले मात्रै गर्न सक्छ । यस्तो व्याख्याको आवश्यकता छ । त्यस्तै, व्याख्या आन्तरिक ऋणमा पनि चाहिएको छ । आन्तरिक ऋण लिने कि नलिने ? नगर विकास कोषजस्ता सरकारबाट मात्रै लिने कि ? यस्ता कुरामा संविधानले एउटा परिकल्पना गरेर एक किसिमको व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश वा नगरले वैदेशिक लगानीका सम्भाव्यता भएर वातावरण तय गर्न पनि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नेजस्तो बुझियो । त्यसो होइन । अन्तिम सम्झौता गर्न मात्रै संघीय सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ । तर, अहिले कानुनले रोकिएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर खुलाउनुपर्छ ।

दिगो विकासका लागि स्थानीय तहलाई के–के जिम्मेवारी दिन सकिन्छ, योजना आयोग, वित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशले संयोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सचेतनाको स्तर कस्तो छ, विशिष्ट जिम्मेवारी के–के दिन सकिन्छ, स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

(नगर विकास कोष र संयुक्त राष्ट्र पुँजी विकास कोषको संयुक्त आयोजनामा ‘स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यका लागि वित्त लगानीसम्बन्धी नेपालको कार्यदिशा’ विषयक गोष्ठीमा अर्थशास्त्री वाग्लेबाट व्यक्त  विचार)