बागमती प्रदेशसभाले ११ मंसिर २०७५ मा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट ११ पुस २०७५ मा प्रमाणीकरण भएपछि समग्र सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारलाई नियमन गर्ने व्यवस्थासहितको कानुन लागू हुने चरणमा पुगेको हो । 

२०६४ मा पत्रकार तारानाथ दाहालको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि पूर्णकालीन प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार नेपाल सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई प्रेस रजिस्ट्रारको पनि जिम्मेवारी तोकिदिएको थियो । तर, सरकारले पत्रकारिताको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई पूर्णकालीन प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थिएन र छैन । नेपाली पत्रकारिता जगत्ले लामो समयदेखि सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई नियमन गर्न पत्रकारिताको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई पूर्णकालीन प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायतका संघीय कानुनमा प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका प्रस्ट्याइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सञ्चार माध्यमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारले पाएका छन् । त्यही अधिकारलाई उपयोग गर्दै तत्कालीन बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले पत्रकारलाई पूर्णकालीन सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरी प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा बागमती प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । 

बागमती प्रदेशसभाले ११ मंसिर २०७५ मा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट ११ पुस २०७५ मा समग्र सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारलाई नियमन गर्न आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको सञ्चार रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था रहेको कानुन प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुन लागू हुने चरणमा पुगेको हो । 

नेपालका ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले बागमती प्रदेशमा बनेको ऐनको दफा ३२ बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई दफा ३१ अनुसार सञ्चार रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न २७ चैत २०७५ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यो पंक्तिकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको हो । ९ वैशाख २०७६ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एउटा कोठामा सञ्चार रजिस्ट्रारको पद वहालीसँगै बागमती प्रदेशमा सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको हो । 

यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश स्तरमा पनि बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशले पत्रकारलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने कानुन बनाएका छैनन् । 

संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार एक सय वाटसम्मका एफएम रेडियोको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । एक सय वाटभन्दा माथि र एक हजार वाट क्षमतासम्मका एफएम रेडियोका इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । एक हजार वाट क्षमताभन्दा बढीका एफएम रेडियोको इजाजत, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छ । केबुल टेलिभिजनको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ भने स्याटेलाइट टेलिभिजनको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छ । 

एक सय वाटभन्दा माथि र एक हजार वाट क्षमताका एफएम रेडियोको इजाजत, नवीकरण र नियमन प्रदेशबाट हुने व्यवस्था संघीय र प्रदेश कानुनमा उल्लेख छ तर इजाजतपत्र प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले दिने र नवीकरण पनि त्यही गर्ने गरिए पनि उपकरणको लाइसेन्स दिने अधिकार संघीय निकायलाई दिइएको हुँदा सेवाग्राहीलाई असुविधा भएको छ । इजाजतको नवीकरण प्रदेश र उपकरणको लाइसेन्सको नवीकरण संघीय कार्यालयमा गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा ती रेडियोको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने द्विविधा देखिएको छ ।

फ्रिक्विन्सी माग गर्न लागि सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, त्यहाँबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएको छ । सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय र सूचना तथा प्रसारण विभागबीच हुने पत्राचारलाई सीधै गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर सहजीकरण गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयबाट साढे दुई वर्षे अवधिमा १२ वटा केबुल टेलिभिजनको इजाजत जारी भएको छ र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका २० वटा केबुल टेलिभिजनको नवीकरणसहितका प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् भने केही टेलिभिजन इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् । नयाँ इजाजत दिइएका र नवीकरण भएका गरी ८१ वटा एफ एम रेडियो नियमित अवस्थामा छन् भने केही एफएम रेडियो इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् । सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ६५ वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् भने यस कार्यालयबाट चार सय २५ जनाले पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको राजस्व करिब १ करोड ४५ लाख प्रदेश सरकारको खातामा पुगेको छ । यस आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म यो राजस्वलाई दुई करोडभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य छ । 

रेडियो फ्रिक्विन्सी जुध्ने, आवाज राम्रो नसुनिनेजस्ता प्राविधिक समस्या पत्ता लगाउने उपकरण अब बागमती प्रदेशमा उपलब्ध छ । यो उपकरणले पत्ता लगाएका तथ्यले रेडियो फ्रिक्विन्सीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न रेडियो सञ्चालक र सरकारलाई पृष्ठपोषण हुनेछ । 

पत्रकारितामा नवीनतम प्रयोग बढाउन र पत्रकारसँग भएको मोबाइललाई पत्रकारिताको प्रवद्र्धनमा उपयोग गर्न सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले मोबाइलबाट पत्रकारिता गर्ने कला सिकाउने मोबाइल पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको छ । मोबाइलबाट पत्रकारिता गर्न सिकाउने र पत्रकारलाई सूचना र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी स्तरबाट सञ्चालन गरिएको यो तालिम नै नेपालमा पहिलो हो । तालिमले मल्टिमिडियाको अभ्यास गर्न पत्रकारलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । बागमती प्रदेशका करिब ८० जना पत्रकारले यो तालिम प्राप्त गरेका छन् । 

११ चैत २०७६ देखि लागू भएको लकडाउनका कारण तालिम सञ्चालन गर्न रोकिनु परेको थियो । त्यो अवधिमा अनलाइन पत्रकारिता र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी अनुसन्धानमूलक पुस्तक तयार गरिएको छ । यसमा अनलाइन पत्रकारिता, परम्परागत सञ्चार माध्यमलगायतका जिज्ञासा सम्बोधन गराउने उद्देश्यले यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको हो । इन्टरनेटमा आधारित पत्रकारिताको विकास र विस्तारसँगै अनलाइन पत्रकारितामा व्यापकता आएको छ । ७ वटै प्रदेशबाट यसको माग हुनुले पनि अनलाइन पत्रकारिता र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी पुस्तक नेपाली पत्रकारिता जगतक लागि उपयोगी सामग्री बन्न पुगेको पुष्टि हुन्छ । अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी पुस्तकका आधारमा व्यवहारिक अभ्यास गराउन बागमती प्रदेशमा क्रियाशील ४० जना पत्रकारलाई अनलाइन पत्रकारिता तालिम दिइएको छ ।
सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले प्रकाशित गरेको बागमती प्रदेशको आमसञ्चारको अवस्था नामक अनुसन्धानले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे दिशा निर्देश गरेको छ । यसले बागमती प्रदेशको मात्रै होइन, समग्र नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा रहेको बागमती प्रदेशमा मिडिया नामक पुस्तक पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका, पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका नेपाली र विदेशी विद्यार्थीका लागि सन्दर्भ सामग्रीका बन्न पुगेको छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा क्रियाशील १६ जना पत्रकारले सम्बन्धित जिल्लाका सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्तासहितका तथ्य तथ्यांकक संकलन गरेपछि यो अनुसन्धानमूलक पुस्तक तयार भएको हो ।

प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाट हुने रिपोर्टिङमा पनि प्रादेशिक रिपोर्टिङ कला नदेखिएका कारण लेखन तथा प्रसारण वृत्ति दिएर भए पनि त्यो कलाको विकास गराउन खोजिएको छ । बागमती प्रदेशमा रहेका स्थानीय भाषाले आर्जन गरेका ज्ञानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय भाषा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पनि पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई लेखन वृत्ति दिइएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी फैलिएपछि पत्रकारलाई सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गराउन सहज बनाउने उद्देश्यले सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले अघिल्लो वर्ष १३ वटै जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारलाई मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा र प्रेस ज्याकेट वितरण गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको संयोजनमा कोभिड बिमा गराइएका ९ सय ४५ जना पत्रकारमध्ये कोरोना पोजिटिभ देखिएका पत्रकारको बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी दिलाउने काम भइरहेको छ ।

सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत नियमित प्रशासनिक कामका अतिरिक्त ऐनको दफा ५३ मा पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर लामो समय योगदान पु¥याएका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले पत्रकार वृत्ति कोष, स्थायित्व, क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्न महिला पत्रकार लक्षित कोष, पत्रकारिता गर्दा कुनै दुर्घटनामा परी घाइते भएको वा दीर्घ रोगबाट पीडित पत्रकारको सहयोगका लागि पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । पत्रकार कल्याण कोषका लागि सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले ३० लाखभन्दा बढी रकम छुट्याए पनि त्यो रकम खर्च गर्न भइरहेका प्रयास सफल हुन सकिरहेका छैनन् । बिउ रकम खर्च नगर्ने र त्यसको ब्याजबाट कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक बनाइएका कार्यविधि र नियमावलीले सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

कानुन त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ, जतिबेला कार्यान्वयनमा जान्छ । प्रदेशसभाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने पनि सोही सभाले हो । अभ्यासमा देखिएका कमजोरी हटाउन ऐन र नियमावलीको पहिलो संशोधन भइसकेको छ । ( सापकोटा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् )