तीन खम्बे अर्थनीति छ ।  त्यसलाई कसरी सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको बहस हुनुपर्छ । हामीले जुन समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसलाई प्राप्तिको दिशामा नयाँ ढंगले जाँदा कसरी दोस्रो चरणको सुधारले यसलाई समेट्न सक्छ ? यतातिर पनि ध्यान जानैपर्छ

---

पहिलो चरणको विकासको पृष्ठभूमि

२०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि एकातर्फ जनअपेक्षा एकदमै बढेर गएको अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ सुधारका लागि पुराना आर्थिक नीति बाधक थिए । राज्यको संरक्षणको नाममा सत्तामा बस्ने गरी स्रोत–साधनको दोहन गर्न सहयोग गर्नमै केन्द्रित परिपाटीले गरिबी, असमानता बढाउनुका साथै अर्थतन्त्र नै अप्ठेरो स्थितिमा थियो । त्यसैले यस्तो आर्थिक परिपाटीमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने थियो ।

त्यही समयमा छिमेकी भारतको अर्थतन्त्रमा लाइसेन्स राजले ल्याएको संकटबाट उन्मुक्तिका लागि ठोस सुधारका कार्यक्रम अघि बढ्दै थियो । पूर्वी एसियाका मुलुकले राज्य र बजारमा सन्तुलनसहित निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा राज्यले खेलेको भूमिकाले चमत्कारिक सुधार आइरहेको थियो । अर्कोतर्फ विश्व बैंक र मुद्रा कोष (आइएमएफ) जस्ता दातृ निकायले ससर्त सुधारका लागि प्रेरित गरे । यही बिन्दुबाट पहिलो चरणको सुधारको सुरुआत भयो ।

यसको समग्र पृष्ठभूमि हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा उदार लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि बनेको सरकारले उदार आर्थिक परिपाटी अगाडि बढाउन पहल गर्दै विभिन्न आर्थिक उदारीकरण र खुला व्यापारसँग सम्बन्धित नीतिमा पनि फेरबदलको नीति अगाडि बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले त्यसै समय ल्याएको कार्यक्रम पनि यिनै पहिलो चरणको सुधारका सर्तसँग जोडिएका थिए । 

पहिलो चरणको सुधारका प्रभाव

पहिलो चरणको सुधारले धेरै सकारात्मक प्रयास भएका छन् । जस्तो, व्यापारको क्षेत्रमा, करको क्षेत्रमा, बजेट प्रणालीमा, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कुरा, बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा सुधार आएको छ । निजी क्षेत्रलाई सुधार गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार भएका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आज धेरै सुधार भएको छ, यो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएकोे योगदान हो । हिजोको अवस्थामा जुन किसिमको विकृति र विसंगति थिए । गरिबी बढेको थियो, भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या थियो । अर्थतन्त्र उत्पादन र उत्पादकत्वमा फड्को मारेर जान नसक्ने अवस्थामा थियो । यो अवस्थामा रुपान्तरण ल्याएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था थियो । त्यो बेलामा व्यापार, लगानी, निजीकरण, श्रम बजारलगायतका क्षेत्रमा कानुनका कुरा, संस्थागत परिपाटीका व्यवस्था सुधारका कुरा अगाडि बढे ।

तर, यी सुधार जसरी हुुनुपर्ने थियो, त्यसरी भएनन् । प्रतिस्पर्धात्मक, श्रेष्ठता र समृद्धितर्फ सुधार अघि बढ्न सकेन । निजीकरण विवादास्पद रह्यो । कतिपय सुविधा खारेज भए । व्यापारलाई धेरै उदार बनाइयो । व्यापारलाई उत्पादन गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने र बढी उत्पादनलाई निर्यात गर्ने बनाउनुपर्ने थियो । आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्ने तर, निर्यात नहुने स्थिति आयो । निर्यात नभएपछि औद्योगिकीकरण नहुने, औद्योगिकीकरण नहुँदा देशका प्रचुर सम्भावनाका स्रोतबाट फाइदा लिन सकिएन ।

औद्योगिकीकरण यस्तो क्षेत्र हो, जसले कच्चा पदार्थका लागि कृषिको व्यावसायिकता र माग बढाउँछ । सँगसँगै बजार, प्रविधि, लगानी गर्न ऋणको आवश्यकतालाई बढाउँछ । यसमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ । त्यसलाई हामीले बिर्सिएर अत्यधिक आयात गर्ने र बीचमा बसेर नाफा मात्र खाने काम भयो भने व्यापारको क्रमसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै उदार अर्थनीति अपनाइयो । बैंकमा खराब कर्जा नराम्रोसँग बढ्यो । व्यापारकै लागि रियल स्टेटदेखि सहर केन्द्रित लगानीमा बैंक जान थाले । 

यस्तो लगानी व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुने, औद्योगिकीकरण पनि हुने, व्यापारलाई पनि दीगो बनाएर लैजाने खालको हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो भएन । आमजनताको ठूलो हिस्सा त्यसमा सहभागी पनि हुने अनि त्यसको प्रतिफल पनि दिने अवस्था आउनुपर्ने थियो । कतिपय देशले अवलम्बन गरेको उदार अर्थव्यवस्था नीति अगाडि बढाउने क्रममा यस्ता काम गर्दै आएका थिए । तर, हाम्रोमा त्यो गर्नुभन्दा पनि नाफामुखी व्यापारको प्रवृत्ति हावी भयो, जुन अहिले पनि विद्यमान छ ।

अबको बहस : नयाँ ढंगको सुधार

पहिलो चरणको सुधारको अवधि कति समयावधिलाई मान्ने भन्नेमा पनि छलफल गर्न जरुरी छ । किनकि, सन् १९९७ मा पूर्वी एसियामा खासगरी थाइल्यान्डबाट आर्थिक संकट सुरु भयो । त्यो संकटसँगै  गभर्नेन्समा, संस्थागत सुधारमा, समुदायको सहभागितामा, सामाजिक क्षेत्र र गरिबी निवारणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा सन् १९९९ मा दोस्रो सुधारको एजेन्डालाई लिएर वासिङ्टनमा आइएमएफले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

आइएमएफको दोस्रो चरणको सुधारको योजनाको आधारमा गरिबी न्यूनीकरण रणनीति (पीआरएसपी) आएको थियो । त्यसमा हामीले हेर्‍यौँ  भने सुशासनका कुरा, समुदायमा आधारित विकासका कुरा, सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा आए तर आधारभूत रूपमा संस्थागत सुशासनका कुरादेखि सन् १९९७ को संकटबाट सिकेर राज्य र बजारको असन्तुलनलाई सुधार गर्ने काम भएन । त्यो संकटलाई हेर्ने हो भने त्यो समय दीर्घकालीन लगानी ल्याउनुपर्नेमा अल्पकालीन प्रकृतिका लगानीलाई प्राथमिकता दिइयो । अल्पकालीन लगानीकर्ताले शीघ्र नाफाको अपेक्षा गर्छ । आइएमएफको सुधार योजनाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर, हामी त्यो सुधारमा पनि गएनौँ ।

त्यही कुरालाई समातेर अन्य मुलुक धेरै अगाडि पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसपछि पनि सन् २००८/०९ मा वित्तीय संकटको अवस्था आयो । त्यसको आफ्नै सन्दर्भ छ । यस हिसाबले त हामी सन् २००८/०९ को एक प्रकारको संकटको एक वा अर्को ढंगले पूर्ण उदारवादमा जाँदा त्यसको नकारात्मक असरबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर, २००८/०९ को वित्तीय संकटपछिको अवस्थालाई लिएर नयाँ ढंगले जाने कुरामा प्रवेशै गरेनौँ ।

हिजो विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एक ढंगले कुरा गर्थे । अहिले उनीहरूका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने धेरै कुरा फरक छ । समावेशिताको कुरा, दिगोपनाको कुरा सँगसँगै एउटा मान्छेको ‘रेजिलेन्स’ क्षमता कसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेछ । जुन अवस्थामा हिजो दोस्रो सुधारका कुरा आएका थिए, अहिलेको अवस्था पूर्ण रूपमा फेरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ठूलो परिवर्तन भयो । संविधानले नयाँ ढंगले जान दिशा निर्देश गरेको छ । राज्य र बजारको भूमिकालाई कसरी मिलाएर लैजाने, संघीय संरचनामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने महत्वपूर्ण हो । तीन खम्बे अर्थनीति छ ।  त्यसलाई कसरी सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको बहस हुनुपर्छ । हामीले जुन समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसलाई प्राप्तिको दिशामा नयाँ ढंगले जाँदा कसरी दोस्रो चरणको सुधारले यसलाई समेट्न सक्छ ?

दोस्रो चरणको सुधारको बहस सुरु भएको सन् १९९९ को सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ पूर्ण रूपमा फरक छ । अहिलेका मुद्दा नै फरक भइसके । यसबाट धेरै सिकाइ प्राप्त भए । कोभिडपछि समावेशिताको कुरा गर्दै कोही पनि सुधारको प्रक्रियामा नोक्सानीमा नपरून् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सँगै दिगोपना भन्नेबित्तिकै वातावरण सन्तुलन, आर्थिक हिसाबले पनि दिगो हुने हिसाबले अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ ।

अब समानता, दिगो जलवायु संकट र  नागरिकको सुरक्षा जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । अहिले कोभिड महामारीपछि  नागरिक बाँच्नकै लागि जोखिम रहनुपर्ने स्थिति देखियो । यी अवस्थालाई विश्लेषण गरेर फरक किसिमले सोच्न जरुरी छ । अबको सुधारले यसअघि उपेक्षा गरिएका कुरालाई समेट्नुपर्छ । यी सबैलाई विश्लेषण गर्दा हामी किन अझै दोस्रो चरणमै अल्झिएर बस्ने भन्ने प्रश्न जन्माउँछ ।

 पहिलाका कमजोरी र अबको सुधार 

विगतमा सुधारका निम्ति तय गरिएका कतिपय पूर्वसर्त जुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जे सजिलो हुन्छ, त्यही तरिका मात्र अवलम्बन गर्ने काम भयो । कतिपय सुधार विरोधाभासपूर्ण र एकाकी रहे ।   

संघीयता आइसकेपछि स्रोत–साधनले नभ्याउने गरी जसरी खर्च गरिएको छ, यसले आर्थिक संकटको अवस्थामा पु¥याउने खतरा छ । अर्कोतिर वातावरणको कुरा गर्दा नेपाल त्यसै पनि जोखिममा छ । प्राकृतिक प्रकोप, हिमालबाट हिउँ पग्लिएर आउने खतरा सँगसँगै विकासमा नाममा हामीले वनजंगल फाँड्नेदेखि विश्वव्यापी जलवायुमा पर्दै गएको परिवर्तनमा सुधारका अवधारणा पनि आइरहेका छन् । यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । बजार र राज्यको भूमिकालाई मिलाएर लैजाने र आर्थिक सुधारका नीतिलाई पनि समायोजन गरेर लैजानुपर्नेछ । 

नवउदारवादको नीति पूर्ण असफल भएको कुरा सन् २००८/०९ को आर्थिक संकट र अहिलेको कोभिडले पुष्टि गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानले नयाँ ढंगले अगाडि जान दिशा निर्देश गरेको छ । अब कसरी अगाडि जाने भनेर मुद्दा अगाडि आइरहेका छन् । हिजोको नवउदारवादका कारण र अन्य कारणले पनि विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले  अबको सुधारमा यी सबै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ ।

 

त्यसो त समाजवाद उन्मुख, समृद्धि, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका कुरा संविधानमा स्पष्ट रूपमा गरेको छ । तर, नीति र व्यवहारको सन्तुलन मिल्न सकेन । कुरा पूर्व जाने छ तर व्यवहार पश्चिमतिर जानेछ । यो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसलाई जबसम्म सच्याएर अगाडि जान सकिँदैन, सुधार सम्भव छैन । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बढाउँछौँ भनेका छौँ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मुख्य दुई कारकतत्व वित्तीय र व्यापारिक क्षेत्र छन् । यसले राजस्व पनि दिएको छ तर प्रकारान्तरमा परनिर्भरता बढायो, बेरोजगारी, हुने र नहुनेको खाडल बढायो, सुविधा र सहरी क्षेत्रको विस्तार भयो । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकेन ।  

आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका ठूल्ठूला कुरा हुने गरेका छन् तर व्यवहार यथास्थितिमै छ । रुपान्तरणका लागि साहसिक निर्णय गरिनुपर्छ । आमरूपमा राजनीतिक, समाजका अन्य सरोकारवाला निकाय छन्, निजी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र छन् । न्यूनतम सहमति गरेर यसरी जानुपर्छ भनेर जाने हो भने केही होला । नत्र जनतालाई भ्रममा राख्ने, ढाँट्ने, भाषण एउटा भन्ने, व्यवहारमा पुरानै कुरा गर्ने क्रोनिक क्यापिटलतिर हामी जान्छौँ । 

वित्तीय क्षेत्रले गर्ने लगानी निजी त्यसका पनि घरजग्गामा मात्र सीमित गर्नुभन्दा पनि उत्पादन, उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रसहितको विविधीकरणमा समेट्नुपर्छ । अहिले कृषि, पर्यटन, ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको छ । साना उद्योग व्यवसायदेखि लिएर पछाडि पारिएका समुदायलाई पनि प्राथमिकता दिने गरिएको भनिएको छ, त्यो देखिने र महसुस गर्ने गरी हुनुपर्‍यो । अहिलेका कानुनमा, संरचनामा, व्यवहारमा, शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुप¥र्या । सुधारको लागि आएका प्रतिबद्धता लागू भएनन् भने को जवाफदेही हुने ?

 

अहिलेको बजेट प्रणाली खर्चमा आधारित छ । कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली आवश्यक छ । बजेट पहिल्यै माग्नेभन्दा पनि यो काम यसरी गर्छु भन्ने विस्तृत योजनासहित जाने हो भने त्यसको अनुगमन, मूल्यांकनमा पनि सहयोग पुग्छ । बजेटका प्राथमिकता पनि साधारण खर्चका लागि भएका छन् र खर्च गर्ने कुरामा पनि लचकता छ । खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । वित्तीय अराजकता, बजेटमा अराजकता, स्रोत–साधनलाई ठीक ढंगले, ठीक ठाउँमा, ठीक समयमा खर्च गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता बढाउने काम नगरुन्जेल सुधार आउन सक्दैन ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय नीति बने पनि त्यसलाई विकृत बनाउने र सरकारका मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने गरेको देखियो । अहिलेको अवस्थामा वास्तविक औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने एवं वास्तविक रूपमा लगानी गर्न सक्ने र काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

राज्यको नीतिले कृषिमा रुपान्तरणसँग उद्योग व्यवसायलाई के प्रवद्र्धन गर्छ, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी विस्तार होला, आमकिसानलाई के फाइदा होला, औद्योगिकीकरणमा कसरी फाइदा पुग्ला, व्यापारमा रहेको परनिर्भरता कसरी कम गर्ला, युवा रोजगारी या व्यवसायमा संलग्नता हुन सक्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । अर्थात्, गहिरो अध्ययन, विश्लेषण र सम्भावित परिणामको लेखाजोखाका आधारमा अर्थ राजनीतिक रूपले सुधार क्रमलाई ठोस र प्रभावकारी बनाउने गरी हरेक तहमा जवाफदेही परिपाटीको सुनिश्चितता गरी अघि बढ्नुपर्छ । अबको सुधार यथास्थितिमा घिस्रिएर होइन, साहसिक सुधार गरेर मात्रै सम्भव छ ।

(लेखक खनाल अर्थशास्त्री हुन् । प्रस्तुत लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ बाट लिइएको हो  )