संघीयता जुन ढंगले चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चलेको छैन । संविधान आएदेखि मैले समस्या संरचनामा छ भन्दै आएको हँु । नेपालमा संघीयताको बहस देश के भने नेपाल बहुजातीय भए पनि राज्य संरचना सोअनुरूप सच्याउने मिसनबाट आएको हो । किनभने, राजनीतिक शक्ति वितरणमा असमानता छ । नेपालको एकीकरणदेखि शक्ति वितरणमा जातजातिबीच असमानता छन् । शक्ति कुनै व्यक्तिको भागमा धेरै पर्र्छ, कसैको भागमै पर्दैन भने यसलाई अंग्रेजी शब्द डिसप्रोपर्सनालिटी भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसको समाधान के हुन्छ भन्ने खोजीका क्रममा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधि, आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीयताजस्ता शब्द आएका हुन् । 

 

यी शब्द मैले पहिलो ०४६ को आन्दोलनमा नसुनेका शब्द थिए । यी दोस्रो जनआन्दोलनपछि आएका हुन् । अब असमानता हटाऔँ, वितरण प्रणाली समान बनाऔँ, सामाजिक विविधताअनुरूपको राजनीतिक संरचना बनाऔँ भन्ने विचारबाट राज्य पुनःसरचनाको कुरा आएको हो । यस क्रममा पहिचानसहितको संघीयताको कुरा आयो । पहिचानसहितको संघीयता भनेको सबै जाति, समुदायको राजनीतिक स्पेस होस् भन्ने हो । सानो समुदायको निम्ति सानै स्पेस, जुन विशेष संरचनाभित्र स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा आयो । अल्पसंख्यकको ठूलो समुदाय छ भने तिनलाई पनि राजनीतिक रूपमा प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण गर्ने । त्यही दर्शनको आधारमा नेपालमा पहिचानजनित संघीयताको अवधारणा सुरु भयो ।

 

संघीयता दोस्रो जनआन्दोलनको उत्पादन हो । तर, अन्त्यमा दोस्रो संविधानसभामा शक्ति सन्तुलन फेरिए, अधिकांश परम्परागत राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र राप्रपासहित दुई तिहाइसम्म पुग्ने अवस्था भयो । यसले नेताहरू पछाडि फर्कन चाहे । नाम संघीयता दिने तर हिजोको ५ वटा विकास क्षेत्रलाई सामान्य परिवर्तन गरेर ७ प्रदेशको अवधारणा आयो । यो ७ प्रदेशको अवधारणामा प्रशासनिक संघीयता बन्यो । 

 

यस्तो संघीयताले पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सकेन । यसले गर्दा जनजातिले यसलाई अपनाउन सकेनन् । मधेसको पनि गुनासो रह्यो । मधेस भनेर तराईका २० जिल्ला चिनिन्छन् । तर, मधेस पहिचानमा ८ वटा जिल्लामा सीमित गरिदिए । खस आर्यको नारा भने ५ विकास क्षेत्र ठीक थियो । तिनलाई संघीयतामा गएर अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसले हामीले न जनजातिले मान्ने, न त मधेसीले पूर्ण रूपमा स्वीकार्न सक्ने संघीयता ल्यायौँ । त्यसमा खस आर्यले नभए पनि हुन्छ भन्छन् । यस्तो परिवेशमा संघीयताले कामै गर्न सक्दैन । 

 

अहिले अभ्यास भइरहेको प्रशासनिक संघीयता आएपछि त्यसमा शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने थियो । तर, हामीकहाँ शक्ति केन्द्रीकृत भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी एक हुँदा केन्द्रमा सरकार, प्रदेशमा ७ मध्ये ६ वटामा र ७५३ स्थानीय तहमा ५३ प्रतिशतमा त्यही पार्टीको सरकार थियो । यसले शक्ति केन्द्रीकृत गरायो । यो भनेको नाममा संघीयता, रूपमा संघीयता र सारमा एकात्मकताको अभ्यास हो । हाम्रोमा चुनावले ल्याएको मतादेशले शक्ति केन्द्रीकृत ग र्‍यो ।

 
नेकपा छुट्टिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेर गठबन्धनको सरकार बन्यो । ७ वटै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार हिजो नेकपाको थियो भने अहिले गठबन्धनको छ । यसले पनि शक्ति केन्द्रीकृत गरेकै छ । 

 

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति दल ‘पावर हाउस’ हो । राजनीतिक दल विकेन्द्रीकृत भएको भए संघीयता राम्रोसँग चल्थ्यो । तर, नेपालका राजनीतिक दल केन्द्रीकृत छन् । अथवा यसलाई नेतामुखी भन्न सक्छौँ । त्यो बेलाको पार्टीमा २ अध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली थिए । त्यसपछि ९ सदस्यीय सचिवालय शक्तिशाली भयो । नेकपाको ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए पनि कुनै पनि मुख्यमन्त्री यो सचिवालय वा पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा थिएनन् । यसले पार्टीको संरचनामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रमा होइन, छेउमा छन् भन्ने देखाउँछ । केन्द्रीकृत राजनीतिक दल र संघीयता बेमेलको विषय भयो । 

 

पार्टी केन्द्रीकृत हुँदा संघीयताले काम गर्न सक्दैन । अहिले २ बाहेक ५ वटै प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ । त्यो नामकरण काठमाडौंको पार्टी केन्द्रबाटै भयो । प्रदेशसभा निर्णय गर्ने संरचनाभन्दा पनि केन्द्रले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलो मात्रै बन्यो । केन्द्रका नेताले यो नाम राख्ने भन्छन्, प्रदेशकाले त्यसलाई भोट हालेर अनुमोदन गर्ने मात्रै काम गरे । 

 

गठबन्धनको सरकार सुरु भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले एक दलितलाई प्रदेश मन्त्रीमा राखौँ भनेर सपथमा ती नेतालाई दौरासुरुवालसमेत लगाएर आउन अह्राए । तर, उनी सपथस्थल नपुग्दै केन्द्रबाट अर्को कसैलाई मन्त्री बनाउने आदेश आयो । यो एउटा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तोमा संघीयताले काम गर्न सक्ने कुरै भएन । 

 

अर्को विषयचाहिँ नेताहरूको सोच हो । चुनावपछि लामो समय केपी ओलीले सत्ता चलाए । उनले पटक–पटक भन्ने गरेका छन्, प्रदेश सरकार केन्द्रको इकाइ मात्रै हो । एउटा प्रशासनिक भाग हो । त्यसले को मुख्यमन्त्री, को मन्त्री बनाउने भन्ने काम गर्दैन । यो विषयको छिनोफानो केन्द्र–पार्टीले र प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । यद्यपि ओली यस अर्थमा इमानदार नेता हुन्, हिजो संविधान बनाउँदा र संविधान बनेपछि पनि उनी संघीय संरचनाको विरोधमै थिए । यो उनले विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गरेका थिए, पार्टीका अन्य नेताको विचार भिन्न थिएन । कांग्रेसमा शेरबहादु्र देउवाले कुनै समय ७५ जिल्लालाई नै प्रान्त बनाऔँ भन्थे, जुन संघीयताको अरुचिको प्रतिविम्ब थियो । अहिले देउवा सत्तामा आउँदा उनबाट संघीयताको राम्रो अभ्यास हुन्छ भन्ने आशा कसैसँग छैन । उनलाई संघीयताप्रतिको मायामोह छैन । 

 

अहिलेको संघीयता सारमा एकात्मकता हो भन्ने अर्को उदाहरण हेरौँ, संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार भनेर अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीमा प्रदेशको अधिकार स्थानीयको भन्दा पनि कम संख्यामा राखिएको छ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा २२ वटा बँुदा छन् । तर, प्रदेशको अधिकारमा भने २१ वटा मात्रै छन् । केन्द्रका ३५ छन् । जुन ठाउँमा संघीयता विकेन्द्रीकृतको मोडलमा चल्छ, त्यहाँ संघको भन्दा प्रदेशको अधिकारका सूची लामा हुन्छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकालाई हेरौँ, त्यहाँ करिब ७१ वटा अधिकार राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा २५÷२६ वटा मात्रै छन् । तर, हामीकहाँ प्रदेशको सबैभन्दा कम अधिकार २१ वटा छन् । यतिले मात्रै नभएर केन्द्र र प्रदेश एवं केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरेर ४० वटा अधिकार साझा सूचीमा राखिएका छन् । 

 

जति धेरै अधिकार साझा सूचीमा हुन्छ, त्यसमा केन्द्र हाबी हुने सम्भावना हुन्छ । साझा अधिकारको विषयमा केन्द्र र प्रदेशले कानुन बनाउँदा बाझियो भने केन्द्रको कानुन लागू हुन्छ । प्रदेशको खारेज हुन्छ । यो किसिमको शक्ति विभाजनले पनि हामीकहाँ नामको संघीयता, कामको एकात्मकता भएको देखाउँछ । प्रदेशका २१ वटा अधिकार भए पनि तीमध्ये धेरै कि केन्द्रसँग जोडिएका छन् कि त स्थानीय सरकारसँग । कि साझा अधिकार क्षेत्रमा जोडिएका छन् । शक्ति र अधिकारको दृष्टिबाट एकदमै कमजोर प्रदेश बनेका छन् । अनि कसरी संघीयताले काम गर्न सक्छ ?

 

ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले संघीयता चाहेकै थिएनन् । यिनीहरू संघीयताको पक्षधर भइदिएको भए पहिलो जनआन्दोलनमै नेपालमा संघीयता आउँथ्यो । इमानपूर्वक भन्दा उनीहरू संघीयता पक्षधर हुँदै होइनन् । बीचमा जोडियो माओवादी । उसको प्रारम्भिक संरचना बाहिर संघीयता भने पनि त्यो चाइनिज मोडलको अटोनोमस क्षेत्र हो । माओवादीले किराँत स्वायत्त प्रदेश, मधेस स्वायत्त क्षेत्र, नेवाः स्वायत्त प्रदेश भन्थे, जुन हुबहु चाइनिज मोडलकै हो । त्यसलाई संघीयता भन्न मिल्दैन । सोही कारण नेपालको अन्तरिम संविधान बनाउने बेला माओवादीले संघीयता शब्द घुसाएन । मधेस आन्दोलनपछि जनजातिलगायतका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर उनीहरू संघीयताको मोडलमा आएका हुन् । राजनीतिक दलहरू कति इमानदार छन् भनेर व्यवहारमा देखाइरहेका छन् । संघीयताको जननी माओवादी भनिए पनि यो कुरालाई म मान्दिनँ । त्यो चाइनिज मोडलकै अभ्यास थियो । यो एकात्मकभित्रको एउटा मोडल हो । संघीयता फरक मोडल हो । जब माओवादीले राजनीतिक फन्को मार्‍यो, शक्तिका निम्ति स्पर्धा भयो । के गर्दा शक्तिमा पुगिन्छ भन्ने भयो । संघीयता उसको मुख्य प्राथमिकतामै परेन । यो कारणले गर्दा संविधान घोषणा भएपछिको राजनीति दलको पहिलो महाधिवेशन वा गोष्ठीमा भनौँ, त्यहाँ संघीयताको विषयले स्थानै पाएन । त्यसमा कुनै दलले पनि बहस गर्न आवश्यक ठानेनन् । यही प्रकारको संघीयता भोलिसम्म रह्यो भने पनि रूपको संघीयता हुन्छ । कामको संघीयता हुँदैन । 

 

प्रशासनिक संघीयतामा देखिएको अर्को समस्या जिल्लागत संरचना हो । जिल्लाको संरचना राखेर नेपाल संघीयतामा जानै सक्दैन । जिल्ला केन्द्रको इकाइ हो । पार्टी नेताका निम्ति पनि जिल्ला नियन्त्रण गर्ने इकाइ हो । सरकारका लागि पनि त्यही हो । त्यहाँ गृह मन्त्रालयबाट नियुक्त सिडिओ हुन्छ । जिल्ला प्रशासन भनेको शान्ति– सुरक्षाको विषय हो । त्यो शान्ति–सुरक्षा सिडिओको हातमा छ, जुन कमान्ड संरचनामा चल्छ । पार्टीको संरचना पनि जिल्लाअनुसारको छ, जसले सरकारका काम–कारबाहीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । यस्तो संरचनाले संघीयता चल्दैन । 

(उपेन्द्र अर्यालसँग कुराकानीमा आधारित)