पुस १३, २०८०
पुस ०९, २०७८
नागरिकका अधिकार संरक्षणमा तीन वटै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीले आ–आफ्नोअधिकार वहन गर्ने हो भने राजनीति सही दिशामा अगाडि बढ्छ भने यसबाट संघीय शासनको आधारस्तम्भलाई जरैदेखि बलियो बनाउँछ
संविधानमा स्थानीय सरकार
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५६ र ५७ मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् भनिएको । राज्य शक्तिको प्रयोग तीन वटै तहले गर्ने गरी एकल र साझा गरी दुई प्रकारका अधिकार बाँडफाँट गरिएका छन्, धारा ५७ मा । तीन वटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । संविधानले तीन वटै तहलाई विधायिकी र कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने न्यायपालिका एकीकृत स्वरूपको रहेको छ । स्थानीय सरकारमा भने सीमित न्यायिक अधिकार भएको न्यायिक समिति क्रियाशील छ ।
स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ मा २२ बुँदामा समेटिएको छ भने तीन वटै तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा समेटिएको छ, जहाँ १५ वटा बुँदा रहेका छन् । संविधानबमोजिम तीन तहको संघीय संरचनाको तल्लो तहमा स्थानीय सरकार रहेको छ, जहाँ दुई प्रकारका सरकार छन् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका २९३ वटा छन् । ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व
सार्वजनिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यमान शासनसँग सम्बन्धित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीति तथा आर्थिक पद्धति; सार्वजनिक निकायसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, कानुनी संयन्त्र, नीति तथा कार्यक्रम, खर्च व्यवस्थापन र सोको जवाफदेहितालगायत सार्वजनिक निकायसँग सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यशैली, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, संसाधनको प्रयोगलगायत विषय पर्छन् । यसले राज्यका निकायमा नागरिकको संलग्नता बढाई ती निकायको उत्तरदायित्वलाई बढावा दिई संस्थागत कार्यकुशलतामा सुधार गर्ने प्रयास गर्दछ । यो एक राजनीतिक प्रक्रिया हो, जसले एकातर्फ राज्य र नागरिक दुवैलाई एकअर्काको परिपूरकको रूपमा उभ्याई राज्यलाई चुस्तदुरुस्त शासन गर्न प्रेरित गर्दछ भने नागरिकलाई राज्यको शक्तिको स्रोतको रूपमा शासनका लागि परिचालन हुन प्रोत्साहन गर्दछ ।
अर्कोतर्फ, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, जसलाई शासन सत्ता चलाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ, तिनले नागरिकको आवाजलाई बिनाभेदभाव ग्रहण गरी शासन सञ्चालनका लागि प्रासंगिक दृष्टिकोण बनाउँछ । यसले जनताका प्रतिनिधि र सरकार शासन सञ्चालनका लागि कमजोर वा अनुत्तरदायी छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ । जवाफदेहिता मुख्यतया दुईतर्फ हुने गर्दछ । प्रथम, आफूलाई कामको जिम्मेवारी अथवा अधिकार दिनेप्रतिको जवाफदेहिता । दोस्रो, प्राप्त जिम्मेवारी वा अधिकारको प्रयोग गर्दै सम्पादन गरिने कामको प्रभावबाट प्रभावित हुने वर्गप्रतिको जवाफदेहिता । तर, अहिले माथि उल्लेख गरिएबाहेक प्रयोगमा आउन थालेको तेस्रो पक्ष पनि छ, जसलाई आफूबाट सम्पादन गरिने कामको प्रभावकारिता अरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितासँग पनि गाँसिने हुँदा समकक्षीप्रतिको जवाफदेहितालाई पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लागि नेपालको प्रयास
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा छिटोछरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउन सरकारले ००८ मा पहिलो पटक सरकारी आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थामा राज्य सञ्चालक जनताप्रति उत्तरदायी नभएका कारण सार्वजनिक संस्थान शासकका मोजमस्तीका माध्यम, भ्रष्टाचारका अखडा र अव्यवस्थाका केन्द्र बने । सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राख्न यस कालमा तमाम कानुन निर्माण त भए तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेन ।
नेपालमा ०४७ को संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ र ०७२ मा जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानले समेत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको थियो । तथापि, तत्कालीन शासकले सूचना पारदर्शी हुँदा आफ्ना कमी–कमजोरी उजागर भई आलोचनाको केन्द्र भइएला भन्ने डरले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने न कार्ययोजना बनाए, न त यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै ऐन कानुन बनाए । तथापि, न्यायपालिकाबाट समय–समयमा गरिएका आदेश र फैसलाले सरकारलाई संविधानको भावना अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य गराएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारभूत संरचना तथा विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ । मुलुकमा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति संवैधानिक अंगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षक तथा नियन्त्रकको कार्यालय, स्वतन्त्र न्यायालय र संसद्मा सार्वजनिक लेखा समितिलगायत विभिन्न संसदीय समिति आदि स्थापना गरी सार्वजनिक निकायको काम–कारबाहीमा खुलापन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गरी जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यसका लागि ०६४ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तर्जुमा गरियो, जसले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सुशासन प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने दिशामा परिलक्षित मूल्य र मान्यता हो । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो ।
यसका अलावा सार्वजनिक निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउन र तिनले सम्पादन गरेका कामको सूचना सम्प्रेषण गर्न ०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र ०६५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, जारी गरी कार्यान्वयन गरियो । यसैका आधारमा २०६५ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेतको गठन गरियो । उक्त आयोग स्थापना भएदेखि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन लागेको देखिन्छ । हालसम्म आइपुग्दा सूचनाको हकसम्बन्धी थुप्रै व्यस्थामध्ये सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, यसका लागि सूचना टाँस गर्ने, वेब साइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्नेलगायत विधि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । दोस्रो, हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो, हरेक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । चौथो, हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहका लागि प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक निकाय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको निकाय हो । यी निकायले के काम गर्छन्, कसरी गर्छन् र तिनको प्रभाव र परिणाम कस्तो परिरहेको छ भन्नेबारे जनता जान्न खोजिरहेका हुन्छन् । जिम्मेवार सार्वजनिक निकायले जनताको यस्तो चासोको सम्बोधन गर्नुपर्दछ, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने र आफ्ना काम–कारबाहीलाई खुला, पारदर्शी र नागरिकमैत्रीका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तथापि, नेपालमा प्रायजसो सबै निकायले सहज रूपमा सूचना दिन स्वीकार गरेको पाइँदैन । यसका लागि सजायको व्यवस्था, पुनरावेदन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएअनुरूप कार्यान्वयन भएको छैन । सबै सूचनामा सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँच पनि छैन ।
स्थानीय सरकारहरूमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व
राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई ३ तहको संरचनामा विभाजन गरी सुशासन तथा उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहको सरकारलाई क्षमतावान र विश्वसनीय बनाउने परिकल्पनासहित नेपालको संविधान ०७२ जारी भएको हो । अतः सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिएको राजनीतिक जनप्रतिनिधि र प्रशासकलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँचमा सुनिश्चितता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संविधानको भावनाअनुरूप हाल नेपालमा सहकार्यमुखी संघीय संरचनायुक्त शासन सञ्चालन भइरहेको छ ।
विशेषगरी मिश्रित संयन्त्रले सरकार सञ्चालनका नीति निर्माण गर्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने र नागरिक तथा सरकारबीचमा सम्बन्ध स्थापित कायम गर्ने गर्दछ, जो राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तदायित्वको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा राजनीतिक संरचना बन्दछ र प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोगीको भूमिका खेल्छ । यिनीहरू नै शासनका हिस्सेदार मानिन्छन् । राजनीतिक संरचनाको आधार दलीय संरचना, दलबाट निर्मित घोषणापत्र, दलीय प्रतिनिधित्व र कानुनी आधार महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्रशासनिक उत्तरदायित्वले चुस्त–दुरुस्त कर्मचारी संगठन, दक्ष र कामप्रतिको इच्छाशक्ति भएको कर्मचारी, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना आदि पर्दछ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व
स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफूले गरेको कार्यका लागि जिम्मेवारी लिने र नागरिकलाई जिम्मेवार ढंगले आफ्ना काम, कर्तव्यबारे जवाफ दिने र सन्तुष्ट बनाउने प्रक्रिया नै सामाजिक जवाफदेहिता हो । यसले नागरिक र स्थानीय सरकारलाई सन्निकट बनाउनुका साथै स्थानीय लोकतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्दछ ।
वर्तमान संविधान र अन्य ऐन, कानुनको परिधिमा रहेर स्थानीय सरकारहरुले हाल करिब ३२० बढी कार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सोहीअनुरूप स्थानीय सरकारले उत्तरदायित्व र सदाचार व्यवस्थापन गर्न रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्धारण र मूल्यांकनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र जोखिम न्यूनीकरण, विद्युतीय सुशासन, गुनासो सुनुवाइ, सुझाव पेटिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पृष्ठपोषण प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमनलगायत नागरिक निगरानीका लागि निर्दिष्ट गरिएका कार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले सामाजिक जवाफदेहिता पूरा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सोको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरीवेक्षणजस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक जवाफदेहिता पूरा गर्न स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन तहको भूमिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत विषयगत शाखा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रगति समीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण, प्रतिवेदनजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी प्रवाह गरेका सेवामा नागरिकका सन्तुष्टि/असन्तुष्टि के छन्, सेवा सुधारका लागि थप के–कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ भनेर सेवाप्रदायक, सेवाग्राही र नागरिकका बीचमा सहभागितात्मक अन्तरक्रिया गरी सुधारका उपाय स्थानीय तहमा अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ७८ को उपदफा (५) र स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ अनुसार हरेक स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका अलावा सामाजिक जवाफदेहिताका अन्य औजार जस्तै, सामाजिक परीक्षण, नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिकालगायत नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । यस्ता औजारले स्थानीय सरकारलगायत अन्य सरोकारवालाको सेवा प्रवाहको सम्पादन, सेवा–सुविधामाथि नागरिकको पहुँच कसरी भएको छ, सोको नागरिक अनुगमन गर्ने, यो प्रक्रियामा नागरिकको संलग्नता कस्तो रहेको छ, सन्तुष्टि र असन्तुष्टि के–कस्तो छ भनेर सबै कुरा समेटेर उनीहरुको कार्य पद्धतिको सम्प्रेषण गर्ने गर्छन् ।
वित्तीय उत्तदायित्व
वित्तीय उत्तरदायित्वले सार्वजनिक निकायलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्दछ । वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाले बजेट निर्माण पूर्व, बजेट निर्माणको चरण, बजेट कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको परीक्षणका सबै क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासनको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसअनुसार खर्च गर्न सक्ने दक्षता, खर्चको औचित्य र नियमितता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको आयाममा जोड दिइएको हुन्छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको समग्र चक्रलाई प्रभावकारी बनाउन गरिने सबै गतिविधिले वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग गर्दछ । यस चक्रभित्र (क) सहभागितामूलक बजेट तथा कार्यक्रमको निर्माण र यसको स्पष्टता, (ख) बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, (ग) लेखांकन, अभिलेखांकन र प्रतिवेदन र (घ) बाह्य निगरानी र लेखापरीक्षण पर्छन् । उद्देश्य तथा प्रयोजनको हिसाबले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको चक्रमा ६ वटा विषयलाई ख्याल गर्नुपर्दछ । यसमा (क) बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु र खर्चका लागि अधिकार सिर्जना गर्ने, (ख) स्रोत प्राप्ति गर्ने, (ग) स्रोत प्रवाह गर्ने, (घ) कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, (ङ) आफैंमा (संगठन भत्रैबाट आन्तरिक रूपमा) निगरानी व्यवस्थापन गर्ने, (च) बाह्य मूल्यांकन र परीक्षण गर्ने । स्थानीय सरकारमा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने विद्यमान संस्थागत संरचना तथा कानुनी प्रावधान
(१) संस्थागत संरचना : गाउँ/नगरसभा
सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति र अनुगमन तथा सुशासन समिति, कार्यपालिकाअन्तर्गत बजेट तथा योजना तर्जुमा समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति क्रियाशील छन् ।
(२) कानुनी प्रावधान
सात चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ७८ को उपदफा (५) र स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ (खरिद ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नै सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी गर्न सक्छ), स्थानीय सरकारका कार्य सञ्चालन तथा कार्यविभाजन नियमावली, संविधानको धारा २२६ र २२७ बमोजिम स्थानीय सरकारका लागि प्रदेशसभाले जारी गरेका कानुन आदि रहेका छन् ।
(३) वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्र
आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार पारि प्रयोग गर्ने, बजेट स्वीकृतिपछि खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको व्यावसायिक योजना र खरिद योजना बनाउने, प्रत्येक चार–चार महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका त्रुटिमा सुधार गर्ने, वार्षिक रूपमा प्रत्येक तहले आ–आफ्नो आर्थिक विवरणको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेस गर्ने, अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फस्र्योट गर्ने आदि । यो वित्तीय अनुशासनले साधन–स्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुका साथै स्थानीय तहको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गराउँछ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन–स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितताका साथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको छ ।
स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्न देखिएका चुनौती
कानुन तथा कार्यविधि निर्माण र नागरिक सहभागितामा देखिएका चुनौती
दक्ष जनशक्ति र विज्ञता नभएका कारण न्यूनतम कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, जनप्रतिनिधिमा कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने ज्ञानको कमी, कानुन निर्माण दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने,
कानुन निर्माण गर्दा सुरु–सुरुमा निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाले कानुनी वैधतामा समस्या,
स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन पालनामा स्थानीयले अपनत्व ग्रहण गर्नमा समस्या देखिएको, कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले आवश्यक सहयोग नगर्ने,
कानुनी साक्षरताको कमी, तालिम नहुनु, कानुनको कर्मचारी नहुनु, नमुना कानुन जस्ताको तस्तै पारित गर्दा नागरिकको सहभागिता न्यून हुन गयो ।
प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौती
संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आएको छैन । स्थानीय सेवाको न्यूनतम मापदण्ड संघले तोक्ने भनेको छ तर अझै नतोकिएको कारण अधिकांश स्थानीय सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् । धेरै स्थानीय सरकारहरुले अझै पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न सकेका छैनन् । यस विषयमा संघीय सरकारले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न सकेन । कर्मचारी अभाव छ, कर्मचारी समायोजनले समस्या समाधान गरेन । हालको सरुवा प्रणालीले दुर्गममा कर्मचारी शून्य हुने चुनौती थपिएको छ ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासको स्पष्ट कानुनी आधार नहुनु
प्रभावकारी संगठन संरचना, शाखा उपशाखा र कार्य विवरणबिना कार्य सम्पादन हुनै सक्दैन । बदलिँदो संरचनाबाट सेवा लिन नागरिक अझै अभ्यस्त हुन बाँकी रहेको छ । पुनर्संंरचित स्थानीय तहबाट लिइने सेवा टाढाबाट नजिक आयो कि नजिकबाट टाढा गयो भन्ने बुझाइमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र बेरुजुका सवालहरु
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि अलग–अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने र यसरी जारी भएको प्रतिवेदन स्थानीय तहले प्रचलित काननुबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश स्थानीय तहले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन
छलफल र बेरुजु असुल फस्र्योट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको छ ।
सभाअन्तर्गत रहने लेखा समिति सक्रिय भएको छैन । कार्यपालिकाको छायामा सभा परेको छ ।
मलेपको प्रतिवेदन सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी अस्पष्टताको कारण बेरुजु रुजु हुन नसक्दा बैरुजु बढिरहेको छ । तसर्थ, स्थानीय तहले लेखा समितिको गठन, कार्यक्षेत्र, बेरुजु फस्र्योटको विधि र प्रक्रियासमेत खुलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अधिकांश स्थानीय सरकारले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार पारेका छैनन् । उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएकाले स्थायी संयन्त्रबाट मात्र काम गर्ने, गराउन उपभोक्ता समितिलाई नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा
पदाधिकारीको सुविधा, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार, निवृत्तिभरण पाइरहेका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको, अनुमति नलिई वैदेशिक भ्रमण गरेको देखिएको छ ।
खरिद व्यवस्थापन
खरिद योजना बनाउनुपर्ने, सोझै खरिद, परामर्श सेवा खरिदमा सेवाको लागत अनुमान तयार गर्ने नम्र्ससमेत नभएको कारण यस्तो खर्च यथार्थमा आधारित र मितव्ययी हुन नसकेको ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी गत वर्ष ४१९ स्थानीय तहले विभिन्न पदमा ५३५ कर्मचारी करारमा राखी झन्डै ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको ।
कर्मचारी कल्याण कोषसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नगरी सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट कोषमा रकम ट्रान्सफर गरेको । कानुनी प्रबन्धबिनै कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको । सूचना प्रविधि क्षेत्रका गरेको लगानी र प्रयासको बाबजुद सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । स्थानीय तहले आ– आफ्नै प्रयासमा खरिद गरेका सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।
सार्वजनिक सुनुवाइ एवं परीक्षण
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ (५) बमोजिम हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था छ । अधिकांश स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनामा आय–व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादनलगायत विषय स्पष्ट गरी सरोकारवालासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण नभएकोले पारदर्शी र जवाफदेहिताको पालना भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन । ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
कानुन निर्माण
एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम कानुन जारी गर्न सकेको अवस्था छैन । अधिकांश स्थानीय सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका संघ/महासंघबाट सहजीकरणका लागि पठाइएको नमुना कानुनमा निर्भर रहेको पाइन्छ ।
मलेप प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको गुनासो
खर्च गर्ने पदाधिकारीको सरुवा भइसक्ने तर लेखापरीक्षण गर्ने समय अर्को पदाधिकारी आउने हुँदा अर्काको जिम्मेवारी नलिँदा बेरुजु बढेको देखिएको छ । आव अन्तमा संघ र प्रदेशबाट बजेट निकासा गर्दा खर्च गर्न दबाब पर्दा बेरुजु बढेको छ । अतः लेखापरीक्षण कार्यलाई नै व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । एउटै प्रकृतिका खर्चमा एउटा टोलीले परीक्षण गर्दा बेरुजु कायम हुने तर अर्को टोलीले गर्दा नहुने जस्तो दोहोरो मापदण्ड रहेको छ ।
मलेप प्रतिवेदन नै कपी एन्ड पेस्ट हुने गरेको पाइयो । एउटा पालिकाको प्रतिवेदनमा अर्कै पालिकाको बेरुजु । बजेट नै विनियोजन नगरिएको र खर्च नै नभएका शीर्षकमा पनि बेरुजु कायम हुनु कपी एन्ड पेस्टको प्रभाव हो । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र सभाले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिएका विषय पनि मलेपले बेरुजु कायम गरेका छन् । अर्थात्, स्थानीय सभाले बनाएका क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बनाएका कानुनलाई मान्यता दिइएको छैन । लेखा परीक्षण गर्नुपूर्व र सम्पन्न भएपछि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिसँग लेखा परीक्षण गर्ने टोलीले अन्तक्रिया गरेको पाइँदैन ।
स्थानीय सरकारलाई अख्तियारको ६१ बुँदे निर्देशन
स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट अधिकार दुरुपयोग हुने गरेको सम्बन्धमा ४ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा १८ बुँदा, सेवा तथा खरिद कार्यसम्पादनमा ६ बुँदा, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा ३ बुँदा,सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सेवा–सुविधा वितरण सम्बन्धमा २ बुँदा, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस सम्बन्धमा ४ बुँदा, अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा २ बुँदा, प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायमा देखिएका सवालका सम्बन्धमा १३ बुँदा, शिक्षासँग सम्बन्धित सवालमा ९ बुँदा समेटिएका छन् ।
उपरोक्त चुनौतीका बाबजुद स्थानीय सरकारले हरेक गतिविधि जवाफदेही र पारदर्शी ढंगले सम्पादन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् तर प्रयास पूर्ण भने भएको छैन । लामो समयसम्मको जनप्रतिनिधिविहीनताले निम्त्याएको कुशासन र जवाफदेहीविहीनताले निरन्तरता पाउला कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । यसले स्थानीय सरकारका लागि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गराई जवाफदेहिताका सवालमा आवाज उठाउन सहज बनाइदिनेछ । त्यसैले स्थानीय सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधि साथै सबै पक्ष जवाफदेहिता प्रवद्र्धनको सवालमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका
संघीय सरकारबाट गरिनुपर्ने सहजीकरण
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
स्थानीय सभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्टसहितको कानुनी प्रबन्ध गर्ने,
बेरुजु सम्परीक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी र संरचनागत व्यवस्था, अन्य आवश्यक कानुन, निर्देशिका, कार्यविधिको नमुना पठाउने,
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने,
खर्च गर्ने अधिकारीलाई लेखा परीक्षण गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्र सरुवा गर्ने,
लेखा परीक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता बनाउने,
कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमाजस्ता प्राविधिक विषयलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रमा रहेको ज्ञान, सीपलाई स्थानीयकरण गर्ने,
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
स्थानीय सरकारले गरेका असल अभ्यासको प्रचार–प्रसार गर्ने र एकअर्कामा प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास हुने गरी सहजीकरण गर्ने,
प्रदेश सरकारबाट गरिनुपर्ने सहजीकरण
संविधानको धारा २२६ र २२७ तथा अन्य व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकारका लागि जारी गर्नुपर्ने न्यूनतम कानुन जारी गर्ने र कानुनको सञ्चार गर्ने,
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी मागबमोजिम कर्मचारी छनोट गरी सिफारिस गर्ने र ती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
प्रदेश समन्वय परिषद्को क्रियाशीलता बढाउने,
स्थानीय तहबाट माग भई गएका आयोजना तथा कार्यक्रमको स्वीकृती र समयमा नै स्रोतको निकासा गर्ने,
स्थानीय सरकारका लागि सुझाव
संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारका प्रावधानलाई स्थानीय सरकारहरूले न्यूनतम कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा उठेका सवालको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ । जस्तै, सहभागितामूलक योजना र बजेट तर्जुमा, राजस्व व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, लेखापाल र प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षण र बाह्य निगरानी, अन्तरसरकार समन्वय आदि ।
चुस्त–दुरुस्त प्रशासनिक संगठन
सबै स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आँैल्याएका त्रुटिको समयमै सम्परीक्षण गर्ने ।
उपभोक्ता समितिको प्रभावकारीमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय कानुन बनाई नियमन गर्ने ।
सभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समिति र अनुगमन तथा सुशासन समितिलाई क्रियाशील गराउने ।
स्थानीय शासन प्रक्रियामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, सुशासनका औजारको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने ।
सुशासनका औजार प्रयोगको अनुगमन गर्न सभाबाट गठित अनुगमन तथा सुशासन समितिले गर्ने ।
पालिकाको हरेका सूचना नियमित रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने ।
अधिकारसहितको प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकेर जिम्मेवारी दिने ।
(प्याकुरेल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
बैशाख ०७, २०८१
बैशाख ०७, २०८१
बैशाख ०७, २०८१
बैशाख १९, २०८१
बैशाख २४, २०८१
