१. स्थानीय सेवा कि स्थानीय निजामती सेवा ?
१.१ सरकारी सेवा 
नेपाली शब्दकोषअनुसार निजामती शब्दको शाब्दिक अर्थ "राज्य प्रशासनको जङ्गीबाहेकका प्रशासकीय र अदालती सबै शाखा" रहेको छ  ।  नेपालको संविधानले माथि चित्र नं १ मा दिए अनुसार नेपाल सरकारले गठन गर्ने संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवा; प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने प्रदेश निजामती सेवा; र स्थानीय कार्यपालिकाले गठन गर्ने स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ भने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले  समायोजन प्रयोजनका लागि सरकारी सेवालाई चित्र नं २ अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको सेवाको रूपमा परिभाषित गरेको हो ।

१.२ स्थानीय सेवा कि स्थानीय निजामती सेवा ?
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिने, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरूबाट वाञ्छित तथा अवाञ्छित दुवै प्रकारका विषयहरूमा बढी जवाफदेहिता  खोजिने, अधिकांश कार्य दिन कार्यालय समय भन्दा बढी समय मानसिक दबाबमा तथा बिदामा समेत  कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने,  नतिजालाई प्रक्रियाभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्दै व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न कानुनको शून्यता/अपूर्णता बाबजुद जोखिममा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाबमा रहनुपर्ने तथा यस सङ्क्रमणकालीन समयमा निरन्तर सुधारमा समेत प्रयासरत रहने हुँदा, "स्थानीय सेवा", प्रदेश निजामती सेवा र संघीय निजामती सेवा भन्दा पृथक,  बढी जबाफदेही र तनावपूर्ण  तथा निरन्तर सुधार भइरहेको विशिष्ट सरकारी सेवा हो ।

संविधानको धारा २४३ मा “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  

संघीय सरकारी सेवामा जस्तै स्थानीय सेवामा सुरक्षा निकायका कर्मचारी, न्याय सेवा लगायत अन्य सेवाको परिकल्पना नगरिएको हुँदा "स्थानीय सेवा" लाई "स्थानीय निजामती सेवा" भनेर  वर्गीकरण नगरी "स्थानीय सेवा" मात्र भनेर संविधानमा राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।   यसर्थ संविधान अनुसार  "स्थानीय सेवा" लाई, "सरकारी सेवा" र "निजामती सेवा" दुवैको रूपमा  बुझ्न सकिन्छ  ।  

१.३ सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माणमा स्थानीय कर्मचारीको भूमिका 
जोखिम मोलेर नागरिकको आवश्यकता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई  विधिभन्दा प्राथमिकतामा राख्दै जनउत्तरदायी सेवा प्रदान गर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले, substance भन्दा form लाई बढी महत्त्व दिएर "निजामती" शब्दमा अल्झनु भन्दा William Shakespeare ले  "What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet; " भने जसरी नै शब्द र पहिचानको द्वन्द्व भन्दा माथि उठेर स्थानीय सेवालाई  नैतिक मूल्यवान् राष्ट्रसेवक भएको र क्षमतामानलाई आकर्षित गर्ने सेवाको रूपमा विकास गर्न पहल गर्नु उचित होला ।

हीनता ग्रन्थीबाट ग्रसित भई निजामती सेवाको सेवाका सर्त र सुविधाहरूको परिधिभित्र स्थानीय सेवालाई परिभाषित गर्नुभन्दा स्थानीय सेवाको विशिष्टतालाइ मध्यनजर गर्दै आकर्षक सेवासुविधा र वृत्ति विकासका अवसर भएको र  निजामती सेवाका कर्मचारीले अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र आउन सक्ने सेवाको रूपमा  स्थानीय सेवालाई विकसित गर्न सबैले पहल गर्नुपर्दछ  । आफू कार्यरत सेवालाई आफैंले नै हेय दृष्टिले हेर्ने प्रचलनले स्थानीय सेवाको साख घटाउँदछ । स्थानीय सेवालाई सुदृढ गर्न संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको "स्थानीय सेवा व्यवस्थापन" गर्ने एकल अधिकार र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २३ ले गरेको प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्थासँग जोडिने जीवन बिमा, सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति, आवास सुविधा, स्वास्थ्य बिमा लगायतका अन्य व्यवस्थाहरू समेत प्रयोग गरेर स्थानीय सेवालाई आकर्षक बनाउने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सबैले योगदान दिँदै उच्च मनोबलका साथ स्थानीय सेवालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । 
 
२. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद कुन सेवाको पद ?
२.१ समन्वय र सहकार्य
सिद्धान्तत: व्यक्तिगत सम्बन्ध, prior relation र साझा पहिचानले समन्वय र सहकार्य बढ्ने हुन्छ तर हालको निजामती सेवाको कार्य संस्कृति, anecdotal evidences, bureaucratic stories, समकालीन परिदृश्य र व्यवहार हेर्दा नेपालमा subjective judgement र व्यक्तिगत सम्बन्धले अपवाद बाहेक अधिकांश रूपमा भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादलाई मात्रै प्रशय दिएको हो कि जस्तो आभास जनमानसको गुनासोबाट प्रतीत हुन्छ । सङ्घबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत Hierarchy लाई प्रयोग गरेर स्थानीय तहलाई नियन्त्रण (control) मा राख्नुको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय अधिकारीबाट Network Governance को अवधारण अनुरूप trust र interdependence बढाउँदै सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सहकार्य र समन्वय गर्नु उचित होला । 

२.२ निजामती कर्मचारीको ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञता
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई स्थानीय तहमा कामकाजका लागि आउँदा आफ्नो ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञताले स्थानीय तहको सुशासन र विकासमा सहयोग त गर्नुपर्ने हो तर  अन्य विषयवस्तु बाहेक सङ्घमा कार्यरत  सबै नभए पनि धेरै निजामती कर्मचारीहरूको नैतिकता र व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनले संघीय सरकार प्रतिको नागरिकको public trust बढ्न नसकेको र स्थानीय सेवाले प्रदान गरेको सेवाले public value बढिरहेको जस्तो देखिने, सुनिने र बुझिने अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको वस्तुस्थिति, स्थानीय आवश्यकता, कार्यालयको कार्य संस्कृति र  स्थानीयको मनोभाव बुझेर स्थानीय तहमा कामकाज गर्न आउने निजामती कर्मचारीलाई छोटो समयमा  "good faith" का साथ त्यस्तो दक्षता पस्कन अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।

२.३ हालको कानुनी आधार
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१)  अनुसार "समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिएको हो" । सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भए पछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ८४ को उपदफा (३) मा "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम हुने र सो नभएसम्मको लागि निजामती सेवाका कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने व्यवस्था रहेको" हो  जसको आशय अनुसार पनि प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १५ को उपदफा १(च) अनुसार स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्नुपर्नेछ । अन्य स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा काम गर्न पाउनु पर्ने हो । 

२.४ नैतिकता र जवाफदेहिता
समायोजन हुँदा स्थानीय तह नरोज्ने र स्थानीय सेवालाई प्राथमिकतामा नराख्ने निजामती कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर स्थानीय तहमा नागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखी कार्य सम्पादन गर्छन् भन्ने द्वैत चरित्र भएको तर्कमा नै  विरोधाभास छैन र? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर स्थानीय तहमा निजामती सेवाका कर्मचारी छोटो समयको लागि कामकाज गर्न आउने भन्दा स्वतः स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन भएको मानिने व्यवस्था हुँदा के होला ?

स्थानीय तहमा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष निरन्तर निगरानी र पारदर्शितामा अभिवृद्धिका कारण निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारी संलग्न रहेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घट्नाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यस प्रकारको निरन्तर निगरानी, पारदर्शिता, सहभागिता र आफू बसोबास गर्ने समाजको सामाजिक दबाबका कारण प्रत्यक्ष जबाफदेहितामा भएको वृद्धिबाट स्थानीय सेवामा नैतिकता  प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ र यसका लागि निजामती सेवाकै कर्मचारीको आवश्यकता देखिँदैन ।

२.५ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता
निजामती सेवाका कर्मचारी जस्तै नै उही समाज, उही शैक्षिक संस्था, उही परीक्षा प्रणाली र उही निजामती सेवाबाट समेत समायोजन भई आएका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन योग्य छैनन् भन्ने तर्क सही नहोला । स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता नहुँदो त निजामती सेवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रैले कार्यसम्पादन नै गर्न सक्दैन थिए होला ।  

यसर्थ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको पदपूर्ति नहुँदा सम्मका लागि मात्र सम्बन्धित सेवा समूहका प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबाट कामकाज गर्ने गरी प्रदेशले खटाउने तथा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबाट कामकाज गर्ने गरी व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै संघीय निजामती सेवाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  कामकाज गर्ने गरी स्थानीय तहमा खटिने व्यवस्था हुन उचित देखिन्छ ।

३. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा
३.१ स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको सरुवा
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १५ को उपदफा १(च) अनुसार स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्नु पर्नेछ । 

३.२ लोकसेवा र प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त भएका र कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसारका "अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको" सरुवा
स्थानीय सेवामा कार्यरत सबै स्थायी कर्मचारीहरूलाई हीनताबोध बिना तथा उच्च मनोबल र  विभेद रहित कार्य वातावरण प्रदान गर्न "लोकसेवा र प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी" तथा "कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसारका अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको" सरुवा प्रणाली पनि संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरह नै हुनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ अनुसार स्थानीय तहले स्थापना गर्नुपर्ने/गरेको अवकाश कोषको एककृत प्रयोग  र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।

३.३ अन्तर प्रदेश सरुवा
संविधानले परिकल्पना गरेको प्रशासनिक सङ्घीयताको शासकीय स्वरूप, लोकसेवा आयोग  र प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, निजामती किताब खाना, प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश निजामती किताब खाना, लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा मात्र अन्तर प्रदेश सरुवा हुन सक्ने भएको हुँदा यो जटिल विषय हुन जान्छ । अन्तर प्रदेश सरुवा तथा विभिन्न प्रदेशबाट जारी भएका फरक फरक प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा सम्बन्धी विविधता युक्त ऐनहरू अनुसार भएको बढुवाले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई झनै जटिल बनाउँछ र वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद न्यायिक निरूपणको विषय बन्न पुग्छ ।

साथै, यसले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको  कार्य बोझ बढ्नुको साथ साथै स्थानीय सेवाको कर्मचारी व्यवस्थापन मै red tapism र मन्त्रालय प्रतिको कानुनी निर्भरता  बढाई प्रदेश र स्थानीय सेवा प्रवाहमा  ढिलासुस्ती, नातावाद र  अनुचित प्रभाव बढाउँदै अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ । प्रदेश भरमात्र सरुवा हुने व्यवस्था हुँदा नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सहज हुने भएता पनि कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै एक पटकका लागि स्थायी बसोबास भएको प्रदेशमा सरुवा पदस्थापनको अवसर दिनु उपयुक्त होला । 

४.स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको बढुवा

४.१ लिखित परीक्षा सहितको आन्तरिक प्रतियोगिता
स्थानीय तहको विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवाको आधार कार्यसम्पादनको प्रतिफल र नतिजा, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र तालिमलाई लिनुपर्दछ । स्थानीय तहमा उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीसँग बढुवाका लागि परीक्षाको तयारी गर्ने समय नभई लिखित परीक्षाबाट छनौट हुने अवस्था नरहने भएको हुँदा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने गरी लिखित परीक्षा सहितको आन्तरिक प्रतियोगिता नराख्दा नै उचित होला ।

४.२ बढुवा हुनुपर्ने पदको दरबन्दी नै नभए वृत्ति विकास कसरी ?
स्थानीय सेवा भित्रका सेवा समूहहरूमा माथिल्लो पदको दरबन्दी सङ्ख्या कम  हुने भएको हुँदा माथिल्लो पदहरू रिक्त रहने सम्भावना कम हुने भई बढुवाको अवसरहरू कम प्राप्त हुने हुँदा माथिल्लो तहमा कार्यसम्पादनको प्रतिफल र नतिजा, सेवा अनुभव, शैक्षिक योग्यता र तालिम जस्ता विषयहरूको उपयुक्त सम्मिश्रणका आधारमा  निश्चित समयमा  स्वतः तह वृद्धि हुने व्यवस्था ,  एकै तहमा कार्यरत रहँदा प्राप्त हुने अधिकतम ग्रेड सङ्ख्यामा वृद्धि  र स्थानीय सेवाको विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै समान तहमा रहँदा ग्रेड बाहेक स्थानीय तहले तोकेको प्रोत्साहन सुविधा सहितको वार्षिक स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नु उचित होला ।

४.३ अन्तर प्रदेश बढुवा र अन्तर प्रदेश स्थानीय बढुवा 
एकै समयमा फरक फरक प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको तथा लोकसेवा आयोग/प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति पाएको कर्मचारीहरूले, "फरक प्रदेशमा वा फरक स्थानीय तहमा पदस्थापन भई  कार्यरत तहमा माथिल्लो पद रिक्त नभएको", "प्रदेश/स्थानीय कानुन नभएको" जस्ता व्यक्तिगत कार्यसम्पादन बाहेकका र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयास र नियन्त्रणमा नरहेको अन्य कारणहरूले गर्दा मात्र बढुवाको अवसर नपाउने तथा सिनियर र जुनियर हुने व्यवस्थाले विभेद ल्याउने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादन र ज्येष्ठता, कार्यक्षमतामा आधार हुने अन्तर प्रदेश बढुवा (प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी लाई अन्य प्रदेशमा ) र अन्तर प्रदेश  स्थानीय तह बढुवा (एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नेपाल भरिका अन्य स्थानीय तहमा) को अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

४.४ अन्तर तह प्रतियोगिताबाट हुने बढुवा
संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा एक तहबाट अर्को तहमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट हुने बढुवाका लागि निर्धारित गरिएको प्रतिशतमा पनि सेवाको विशिष्टतालाई मध्य नजर गर्दै समानहरू बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ र समान अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ  भन्ने सिद्धान्तका  आधारमा लिखित परीक्षाको लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्न नसक्ने हुँदा अन्तर तह प्रतियोगितामा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश निजामती सेवामा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका लागि संघीय निजामती कर्मचारी भन्दा र संघीय निजामती सेवामा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका लागि प्रदेश निजामती कर्मचारी भन्दा प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै प्रतिशत निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय सेवामा अन्तर तह प्रतियोगिताका लागि प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवाभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त होला ।

५.सारांश
"स्थानीय सेवा", प्रदेश निजामती सेवा र संघीय निजामती सेवा भन्दा पृथक, बढी जवाफदेहिता खोजिने, मानसिक र मनोवैज्ञानिक दबाबमा कार्यसम्पादन गर्दै निरन्तर सुधार भईरहेको   विशिष्ट सेवा भएको हुँदा अन्य विषयवस्तु बाहेक प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयन गर्न सम्बन्धित सेवा समुहका स्थानीय सेवाका कर्मचारी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय अधिकारीबाट सहकार्य हुने विषयमा समन्वय गर्ने, स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम सरुवा हुने, "लोकसेवा र प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी" तथा "कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसारका अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको" सरुवा प्रणाली पनि संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरह नै हुने, अवकास कोषको एककृत प्रयोग  र व्यवस्थापन, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि स्थायी बसोबास भएको प्रदेशमा सरुवा पदस्थापनको अवसर, लिखित परीक्षा सहितको आन्तरिक प्रतियोगिता नहुने व्यवस्था, कार्यसम्पादनको प्रतिफल र नतिजा, सेवा अनुभव, शैक्षिक योग्यता र तालिमका आधारमा निश्चित समयमा  स्वत: तह वृद्धि हुने, समान तहमा रहँदा प्रोत्साहन सुविधा सहितको वार्षिक रुपमा स्तरवृद्धि हुने, एकै तहमा कार्यरत रहँदा प्राप्त हुने अधिकतम ग्रेड संख्यामा वृद्धि हुने व्यवस्था, अन्तर प्रदेश बढुवा, अन्तर स्थानीय तह बढुवा, अन्तर तह प्रतियोगितामा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै प्रतिशत निर्धारण गर्ने लगायतका विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐन र अन्य कानूनमा  व्यवस्थाहरू हुनु आवश्यक छ ।

लेखक भद्रपुर नगरपालिकामा आठौंस्तर अधिकृतमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।