ओखलढुंगा- शिक्षक सरुवासम्बन्धी चिशंखुगढी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले बदर गरेको छ । गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन, शिक्षा विभागले गरेको परिपत्रका आधारमा गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक सरुवाको निर्णय गरेको थियो ।

शिक्षा ऐन, २०२८ र नियामावली, २०५९ हाल कायमै रहेको अवस्थामा स्थानीय शिक्षा ऐनमा उल्लेखित कुराहरू बाझिने भन्दै गाउँपालिकाको निर्णय खारेज गर्दै निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको हो । २९ असोज २०७७ मा गाउँपालिकाले गरेको सरुवाका विरुद्ध शिक्षकहरू शंकरप्रसाद कोइराला, डम्बरकुमार पोखरेल, कृष्णदेवी कार्की, विज्ञानबाबु भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । 

४१ जना शिक्षक सरुवा भएकामा ६ जना शिक्षकले भने आफूहरूलाई सरुवाले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदनको सुनुवाइको सुरु चरणमा अन्तरिम आदेश दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो ।

गाउँपालिका र अध्यक्ष निशान्त शर्मालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र वीरबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पालिकाले गरेको निर्णय खारेज गरेको  अदालतका सूचना अधिकारी भरत पोखरेलले जानकारी दिए । 

यसअघि गाउँपालिकाले शिक्षकलाई कार्यरत विद्यालयबाट पालिकाभित्रकै अन्य विद्यालयहरूमा सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गरी पदस्थापन गरेको थियो ।

पालिकाको निर्णयका विरुद्धमा वडा नं. ३, ४ र ५ ले आआफ्ना वडाभित्रका विद्यालयहरूलाई सरुवा भई जाने शिक्षकहरूलाई रमना नदिन र आउनेलाई हाजिर नगराउन पत्राचार गरेर रोकेका थिए । सरुवा भई हाजिर भइसकेका शिक्षकहरूका हकमा यो निर्णय लागू नहुने बताइएको छ ।