भदौ २७, २०८१
माघ १६, २०७७
बाँके- देश संघीयतामा जानुअघि सरकारले शिक्षाको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत वितरण गर्दथ्यो । तत्कालीन अवस्थामा पहुँच हुनेले बजेट पाँउथे भने पहुँच नहुने विद्यालयले पाउँदैनथे ।
भवन निर्माणदेखि शौचालय निर्माण होस् वा बजेट दरबन्दी ल्याउँदा होस्, जिल्लामा पहुँच हुनेहरूकै बोलवाला हुन्थ्यो । तर, अवस्था अहिले फेरिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा संघले स्थानीय सरकारलाई दिएपछि यहाँका स-साना विद्यालयको भौतिक विकास सँगसँगै शैक्षिक गुणस्तरसमेत उकासिन थालेको छ ।
स्थानीय सरकार बनेको झन्डै ४ वर्ष हुन लाग्यो । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले अलि बढी प्राथमिकता दिँदा शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा बढ्दै गएको छ ।
शिक्षाको जिम्मा नै स्थानीय सरकारले पाएसँगै अहिले जनप्रतिनिधि आफैं आएर अनुगमन गर्छन् । हरेक विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसारको बजेट विनियोजन गर्छन् । यसले गर्दा पहुँचका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा विद्यालयहरूले बजेट पाउने गरेका छन् ।
यस्तै, अनुभव बाँकेको शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो जीवनको २९ वर्ष बिताएका धनबहादुर बिसीको छ । स्थानीय सरकार आइसकेपछि पहिलाजस्तो केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको खजुरा गाउँपालिकाको जनकल्याण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनबहादुर बिसी बताउँछन् ।
खजुरा गाउँपालिका शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने पालिका हो । यहाँ सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय र मदरसा गरी विभिन्न खालका विद्यालय छन् । खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षाका लागि मात्रै २ करोड २४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
योसँगै ससर्तको बजेट र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट पनि पालिकाले लगानी गरिरहेको नगर उपप्रमुख एकमाया विश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।
कात्तिक १४, २०८१
