भक्तपुर- नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने संविधानले नै भनेको छ । तर, कम सहयोग र गुणस्तरीय शिक्षा भन्दै सामुदायिक विद्यालयले समेत अभिभावकसँग पैसा लिँदै आएका छन् । त्यसैले सबै बालबालिका जान सकेका छैनन् । तर, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले विद्यालय पढ्न गए बापत वार्षिक रुपमा चार हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत नगरभित्रका छोरीलाई पालिकाले रकम प्रदान गरेको हो । भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै छात्रालाई विद्यालय गएबापत भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । पालिकाले ‘बचत खाता छोरीको,सुरक्षा जीवनभरी’को नारा दिएर कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिरहेको हो ।

कार्यक्रम अनुसार नगरभित्रका छोरीले पालिकाकै सामुदायिक विद्यालयभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने बालिकाहरूले यो सुविधा पाउनेछन् । पालिकाले स्कूले उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन, ड्रप आउट समस्या हटाउन, बालविवाह अन्त्य गर्न र बाल श्रम अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।

यसले नगरभित्रका छोरीलाई कक्षा १२ सम्म पढ्ने विश्वास पालिकाले लिएको छ । हालसम्म ९३७ जना छात्राले कार्यक्रम अनुसार रकम पाएका छन् । अर्थात् ३७ लाख ४८ हजार रकम खर्च गरिसकेको छ । यस वर्ष भर्ना भएका नयाँ नानीको खाता खोल्न भने बाँकी रहेको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले गरेको आर्थिक सहयोगप्रति छात्राहरू पनि दंग छन् । 

पालिकाले नेपाल राष्ट वैंकसँग सम्झौता गरि नगरभित्रका छोरीको नाममा खाता खोलिदिएको छ । प्रत्येक वर्ष नगरको तर्फबाट चार हजार र बैंकको तर्फबाट एक सय रुपैयाँ गरी चार हजार एक सय जम्मा हुनेछ । यो रकम प्राप्त गर्न छात्राहरूले कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रमले नगरभिका विद्यालयको शिक्षामा सुधार हुँदै आएको छ । स्थानीयस्तरका विद्यार्थी अहिले विस्तारै सामुदायिक विद्यालयमा सहभागी हुन थालेका छन् । 

अधिकांश इट्टाभट्टा उद्योग चाँगुनारायण नगरपालिकामा भएकोले कामदार वर्गको संख्या धेरै छ । जुन अधिकांश बाह्य जिल्लाबाट आएका छन् । साथै ग्रामीण क्षेत्र धेरै भएकोले कामदार वर्गको संख्या धेरै छ । त्यसैले पालिकाले चाँगुको छोरीलाई मात्रै नभई विद्यालयमा अध्ययनरत सबै छोरीलाई सुविधाले समेट्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । 

अध्ययन गर्न चाहने बालबालिकाहरू पारिवारिक कारण, र आर्थिक अभावमा विद्यालय छोड्न बाध्य छन् । बालबालिका देशका भविष्य हुन् भनिरहँदा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सरकारले नै नसकिरहेका बेला स्थानीय तहले अघि सारेका यि काम उत्कृष्ट छन् । चाँगुले अघि बढाएको यो कदम अन्य पालिकाले पनि अनुशरण गर्न सकिन्छ ।