काठमाडौं– स्थानीय सरकारको जिम्मा लिएका जनप्रतिनिधिले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । संघीयताको अभ्याससँगै नागरिकको जीवनस्तर उँभो लगाउन जनप्रतिनिधिले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । कहीँ–कतै तलमाथि भए पनि जनप्रतिनिधिले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् । 

 

स्थानीय सरकार र शिक्षा

 

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप तीन तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भएको पनि चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधानतः माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मकोे शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै केही चुनौती सँगसँगै आएका छन् । स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनको खासै अनुभव छैन । यद्यपि अहिले बाध्यात्मक रूपमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम देखाइरहेका छन् । तर, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट शिक्षामा आमूल परिवर्तन स्थानीय तहबाट हुने अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नगर तथा गाउँपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको जमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा २३ वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । 

 

ऐनले दिएका अधिकार

 

प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याकंन र नियमन ।

 

सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन ।

 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याकंन र नियमन ।

 

मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन ।

 

गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन । 

 

गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन ।

 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन ।

 

विद्यालयको नामकरण ।

 

सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन ।

 

विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्री वितरण ।

 

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान ।

 

विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन ।

 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन ।

 

आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन ।

 

विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन ।

 

निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन ।

 

ट्युसन, कोचिङजस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन ।

 

स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण ।

 

स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।

 

माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन ।

 

सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन ।

 

शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास ।

 

अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन ।

 

संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर, यी अधिकार स्थानीय तहबाट सही ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जनप्रतिनिधिमै शिक्षासम्बन्धी अधिकार भए पनि तालिम र जानकारी नहुँदा सही ढंगले कार्य सम्पादनमा भने अप्ठेरो पर्दै आएको छन् । 

 

स्थानीय तहमा दिइएका अधिकार कार्यान्वयन हुनेमा नै चुनौती छ । सबै स्थानीय तहको शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौति हो । हालसम्मको निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, फितलो भएको, अनुगमनले शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिवेशमा अनुगमन प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने चुनौतीका रूपमा रहेको छ । 

 

अधिकार दिइएपछि त्यसबारे अभिमुखीकरण गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिमुखीकरण, तालिम, क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने यी अधिकार कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।