भदौ २७, २०८१
कात्तिक २४, २०७८
काठमाडौं– विपन्न विद्यार्थीलाई माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) अध्ययन सहज गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति अब स्थानीय तहले बाँड्ने भएका छन् । केन्द्रबाटै छनोट गरी विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउँदा विपन्नले नपाउने र विनियोजित रकम पनि बर्सेनि फ्रिज हुने भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो ।
संशोधित मापदण्डमा स्थानीय तहले नै विद्यार्थी विपन्न भए–नभएको प्रमाणीकरण गर्ने र विद्यार्थीलाई रकम वितरण गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम केन्द्रले भराई विद्यार्थीको कुवान्टाइन (आर्थिक अवस्था जनाउने) छुट्याएर स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले भेरिफिकेसन गरी विद्यार्थीलाई रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत पिएमटी फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । उनीहरूको अंकअनुसार कुवान्टाइन पहिलोदेखि पाँचौँसम्म विभाजन गरिएको हुन्छ । प्रथम कुवान्टाइनमा पर्ने सबै विद्यार्थीले विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउँछन् भने कुवान्टाइल दोस्रो र तेस्रोमा पर्ने विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा साइन्स पढे मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिने गरी मापदण्ड संशोधन भइसकेको बताए । ‘स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाएपछि अब धेरै विपन्न विद्यार्थीले रकम पाउँछन् भन्ने विश्वास छ । खासमा विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट नछुटुन् भन्ने हो,’ पौडेलले भने । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संशोधित विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन मापदण्ड ०७८ स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित रकम निरन्तर फ्रिज
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८३ हजार पाँच सय ९२ विपन्न विद्यार्थीलाई ८६ करोड दुई लाख ७४ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, पाँच हजार विद्यार्थीका लागि पाँच करोडको हाराहारीमा मात्रै वितरण भयो । लक्षितअनुसारको विद्यार्थी छनोट नभएको र छनोट भएकाको पनि भेरिफाइ नहुँदा रकम खातामा नगएको हो ।
आव ०७६/७७ मा एक अर्ब २६ करोड विनियोजन भएकोमा सबै रकम फ्रिज भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । आव ०७५/७६ मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विद्यार्थीका लागि ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १२ हजार सात सय २५ विद्यार्थीले मात्रै छात्रवृत्ति पाएका थिए । यसमा जम्मा १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्रै वितरण भएको थियो । मन्त्रालयले ०७४/७५ मा २५ जिल्लामा कक्षा ९ र ११ का विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ०७५ देखि देशभर सुरु गरेको थियो ।
यस्तो छ विपन्न विद्यार्थी छनोट गर्ने आधार र प्रक्रिया
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डसँग समन्वय गरी गरिबी परिचयपत्र वितरण भएपछि गरिबी कार्डमा उल्लेख भएको विपन्नताको आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने संशोधित मस्यौदामा उल्लेख छ । बोर्डबाट गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लाको हकमा अध्ययनरत विद्यार्थीको कक्षाको पहिचान र परिवारले पाएको गरिबी परिचयपत्रको आधारमा विद्यार्थीको बैंक खातामा रकम निकासा हुनेछ । बोर्डबाट गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्न बाँकी जिल्लाको हकमा विगतमा केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको गरिबी पहिचान फाराम आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा परिमार्जन गरी विपन्न विद्यार्थी पहिचान गर्न प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ६ हजारदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति
शिक्षा मन्त्रालयले लक्षित समूहमा छानिएकामध्ये कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ८ मा छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । विपन्नका लागि सो रकम ठूलो भए पनि लक्षित विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेको छैन । गत वर्ष पनि कक्षा १० का पाँच हजारले रकम पाएकामा अरू कक्षाका अघिल्लोपटक पाएका विद्यार्थीले पाएनन् । चालू आवमा पनि ८६ करोड विनियोजन भएकोमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन ।
कात्तिक १४, २०८१
