काठमाडौं– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन फास्टट्रयाकबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले शिक्षासम्बन्धी छिटोभन्दा छिटो संघीय ऐन संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।  ‘होहल्लागर्ने विधिभन्दा फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि समितिका सदस्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा मन्त्री पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्चशिक्षा ऐन लामो समयदेखि रोकिएकाले माध्यमिक, प्राविधिक तथा उच्चशिक्षामा असर परिरहेको जानकारी दिए । यी ऐनका मस्यौदा तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताए ।  पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए ।  ‘कसैको प्रेसरले हँुदैन,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला र विज्ञका कुराबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रेसर स्वीकार्य छैन ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको काम,कर्तव्य प्रत्यायोजनको चरणमा रहेकाले धेरै कुरा संघीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने दाबी उनले गरे ।

 
इसिडिका शिक्षकको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै यसलाई ऐनमा समावेश गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
‘शिक्षामा २० औँ वर्षदेखिका समस्या छन्,’ उनले भने, ‘यी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो ऐन नै हो ।’ चीनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेकाले चाँडै निकास निस्कने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।  पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको ११औँ संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेकाले शिक्षकको आन्तरिक बढुवाको काम सुरु भएको जानकारी दिए । 

बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लानिङ कमिसनले तयार पारेको १५औँ योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।  उनले विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट मापदण्डविपरीत पैसा उठाइरहेको भन्दै अनुगमन गरी कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।  यस्तै, पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।  जनशक्ति कसले उत्पादन र कति उत्पादन गर्ने हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।  यस्तै, अञ्जना विसुंखेले नेपालमा भएका परम्परागत शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै इन्टरनेटको मूल्य बढी भएकामा ध्यानाकर्षण गराइन् ।  सदस्य एकपाल मियाँले संघीय शिक्षा ऐन आउने कहिले हो भन्दै प्रश्न गरे ।  ‘संघीय शिक्षा ऐन आउँछ भनेको दुई वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘अब कहिले आउने हो समय तोकिनुपर्‍यो ।’

समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले प्राविधिक धार (९–१०) लाई व्यवस्थित गरी प्रभावकारी दिन नसकेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि ऐन आवश्यक पर्ने बताइन् ।