कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारः प्रमुख मुद्दा र समाधान, (कोभिड महामारीको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता, शिक्षक पेसागत विकास सहयोग र जवाफदेहिता, तीन सरकारबीचको समन्वय र सम्बन्ध इत्यादि)’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग शैक्षिक क्षेत्र देखिएका समस्या समाधान र त्यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य भएको बताए । यसैगरी, उनले माध्यमिक शिक्षासम्मको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन अगाडि बढेको जनाउँदै आएका सुझाव निकै गहन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले ऐन निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिइने जनाए । अन्तरक्रियामा विद्यालयको नक्साङ्कन, शिक्षक पदपूर्ति, राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रदेशमा न्यूनतम एकवटा बूढानीलकण्ठ विद्यालयको गुणस्तरमा विद्यालय निर्माण गर्न उनले सङ्घीय सरकारलाई सुझाए ।