कपिलवस्तु - प्याव्सन शिवराज नगर समितिले शिवराज नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । समितिले नगर प्रमुख अजय थापालाई एक कार्यक्रम बिच विभिन्न मागसहितकाे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित, विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको 'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक - २०८०' सरोकारवालाका सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी तयार गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको नगर अध्यक्ष युवराज ढकालले जानकारी दिए ।  

ढकालले विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको हामीले महसूस गरेकाे बताए । हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत संचालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था भएकोले आफुहरु आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था राज्यले बनाएको बताए ।

उक्त विधेयक संसदमा पेस हुन अगावै हाम्रा सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाहेक हामीसँग अन्य कुनै पनि विकल्प ब्याब्सनमा आबद्ध शरद अधिकारीले बताए ।