close

टालटुल गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ मा टेकेर स्थानीय सरकारले राम्रो रिजल्ट दिनै सक्दैन : गाउँपालिका अध्यक्ष केसी

टालटुल गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ मा टेकेर स्थानीय सरकारले राम्रो रिजल्ट दिनै सक्दैन : गाउँपालिका अध्यक्ष केसी

Trulli
ADVERTISEMENT

ललितपुर - महाङ्काल गाउँपालिकामा शैक्षिक बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा शैक्षिक बहसको आयोजना गरिएको हो । 

विद्यालयले शैक्षिक बहसमार्फत विद्यालयको मात्रै नभई सिंगो महाङ्काल गाउँपालिकाको शिक्षाको गुणस्तरीताको लागि मार्ग निर्देशन गर्नको लागि सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएको छ । बहसमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, शिक्षाविद्, विद्यार्थी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको छ  । कार्यक्रममा विज्ञहरुले आआफ्नो प्रस्तुती दिएसँगै सहभागीसँग सवाल जवाफसमेत गरेका थिए । 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद घिमिरेका विद्यालयले अभिभावकविहीन विद्यार्थीको सहायताको लागि १० लाख रुपैयाँको अक्षयकोण निर्माण गर्न लागेको छ । सो रकम अभिभावकविहीन बालबालिकालाई शैक्षिक सहायताको लागि प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । 

कक्षा ३ सम्म अध्यापनको लागि २०३० सालमा स्थापित विद्यालयले हालसम्म १६ औँ एसएलसी तथा एसईई दिइसकेको उनले सुनाए । दुई वटा दरबन्दीसहित सञ्चालित विद्यालय ०३६ सालमा पाँच कक्षासम्म, ०५३ साल ८ कक्षा, ०६३ सालमा ९ कक्षा र ०६४ सालमा १० कक्षा सञ्चालन भएको हो । 

‘विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीलगायत विद्यालय भवन, कक्षा कोठा, बेन्चलगायतको समस्या झेल्दै यहाँसम्म आएको छ,’ उनले भने,  ‘अहिलेको परिस्थितीमा पनि यो विद्यालयमा समस्याहरु धेरै छन् । तर पनि समाधानको निमित्त विभिन्न निकाय विद्यालयले सहयोग प्राप्त गरेर यो स्थानमा आइपुगेको छ ।’

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीताको लागि खेलकुदको विकासलाई पनि जोड दिएको उनले बताए । ‘खेल, संगित, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सक्छौँ,’ उनले भने । 

शैक्षिक गुणस्तरीयताको लागि कक्षा १० सम्म विज्ञान र गणित  विषय अंग्रेजीमा पढाउने लक्ष्य लिएको उनले बताए । साथै विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाको लागि पहल गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

महाङ्कालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान कतिको आवश्यक ?
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ उपदफा २ मा भाषा साहित्य र ललित कला संरक्षणको अधिकार किटानी गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले महाकांल प्रज्ञा  प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको महाङ्काल पज्ञा परिषदका अध्यक्ष रामसुन्दर केसीले बताए । 

उनका अनुसार  प्रज्ञा भनेको नयाँ नयाँ कुराको सोच्न सक्ने वा कल्पना गर्न सक्ने शक्ति वा गहिरो कल्पना गर्न सक्ने बुद्धि ज्ञान र विशिष्ट कुरा हो । प्रज्ञा प्रतिस्ठान भन्नाले वृहत ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको सभा वा समूह भन्ने वृहत शव्दकोषमा उल्लेख गरिएको छ । 

उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ बमोजिम अनुसूची ८ मा भाषा संस्कृती र संरचनाको विकासको लागि स्थानीय तहको अधिकारमा उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने । सोही दुबै कानूनलाई टेकेर  गाउँपालिकाको भाषा, कला, संस्कृती, ललितकला लगायत सम्पूर्ण विकासको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महसुस गरेको उनको भनाइ छ । 

‘विद्यालय भनेको शैक्षिक संस्थान हुन् । शिक्षक र प्राध्यापक प्राज्ञिक पुजारी हुन् भने विद्यार्थी सृजनाका सम्वाहक हुन्,’ उनले भने, ‘सो अवसर हामीले यहाँबाट लैजानु पर्छ । विद्यालय र कलेजमा शैक्षिक बहस गर्दैछौँ ।’

पालिकाभित्रका २७ वटा विद्यालयलाई कला र सृजनासम्बन्धी तालिम, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने उनले सुनाए । ‘सृजनाको लागि हामीले विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने छौँ । सृजना उजागर र प्रकासन गर्ने छौँ,’ उनले भने, ‘स्रस्टाहरुलाई प्रोत्साहनको लागि सम्मान गरी अघि बढी यसको कामको थालनी सुरु गरिसकेका छौँ ।’ 

उनले महाङ्काल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ को नियमावली बनाउने चरणमा रहेको बताए । ‘नियमावलीको लागि विद्यान समितिमा छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकार र आमव्यक्तिको साझा थलोको रुपमा महाङ्काल गाउँपालिका सास्कृतिक विकास सम्बन्धी सृजनाको कामहरु यस संस्थाले अगाडि बढाउने उनले दाबी गरे । 

शैक्षिक गुणस्तरको लागि इकाइको भूमिका 
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख नृप प्रकाश सिं राठारका अनुसार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु  नै इकाईको प्रमुख भूमिका र दायित्व हो । इकाईले शिक्षकहरुको क्षमता विकासमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उनले सुनाए । 
 

इकाइको भुमिका अनुसार साधन र स्रोत प्रयोग गरेर विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहको शिक्षा शाखा र जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्दै आएको छु,’ उनले भने ।

इकाइले कक्षा १ देखि १० सम्म नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणको लागि पहिलो चरणको काम गरिरहेको उनले सुनाए । सोका लागि पाठ्यक्रम प्रवोधिकरणका लागि पाँच वटा विषयमा भर्चुअल रुपमा ओरेन्टेसन सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ  ।

विद्यायलमा विषयवस्तु अनुसार पढाउनु मात्रै क्वालिटी नहुने र क्वालिटीको लागि दीर्घकालीन प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ  । ‘विद्यार्थीले सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र प्रयोग गर्ने भएमा सो सिकाई दीर्घकालिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न अनुसन्धान अनुसार पनि अनुभवमा आधारित शिक्षा दिगो रहेको देखाएको छ ।’ 

शैक्षिक गुणस्तरीयता तथा विद्यार्थीको संख्या बढाउनका लागि शिक्षाको धेरै मोडालिटीहरु रहेको उनको भनाइ छ । ‘होस्टेल राखेर, पायक पर्ने विद्यालयलाई केन्द्रीत गर्ने, बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय मोडालिटीमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

शैक्षिक गुणस्तरमा शिक्षा ऐन बाधक 
महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर के.सीले शिक्षा नियमावली अझै नबन्दा समस्या भएको बताए ।  ‘संघीय शिक्षा ऐनसमेत बनाउन सकेको छैन ।  २०२८ सालको ऐन अनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिए पनि अझै कार्यान्वयन नआएको उनको भनाइ छ  । उनले भने, ‘जबसम्म सरकारले सिंगो गाउँपालिकालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न दिदैँन । तवसम्म शिक्षाको गुणस्तरीयताको सुधार हुन सक्दैन ।’ 

नेपाल सरकारले महाङ्काल गाउँपालिकाको नाममा विभिन्न अनुदान दिए पनि प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले सो अनुदान एकमुष्ठ रुपमा दिएमा शैक्षिक सुधार गर्न स्थानीय तहलाई पनि सहज हुने उनले दावी गरे । 

‘शैक्षिक सुधार गर्ने समय, तरिका र मार्ग निर्देशन दिँएमा ५ वर्षसम्मा महाङ्काल गाउँपालिकाको शिक्षामा धेरै सुधार आउँछ,’ उनले भने । शैक्षिक सुधारको लागि गाउँपालिकाले विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिएको उनले सुनाए । 

‘एउटा विद्यालय रहने गरी मर्ज  गछौँ । महाङ्काल गाउँपालिकामा दुई वटा मात्रै विद्यालय आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘एउटा डाडाभन्दा वारी अर्को पारी । तर सो विद्यालय आवासिय हुन्छ । ’

आवासिय विद्यालयको लागि आवश्यक खर्च गर्न गाउँपालिका तयार रहेको उनले सुनाए । ‘विद्यालयका प्रत्येक शिक्षक रिटार्यड हुँदै जान्छ । सो स्थानमा अरु शिक्षक राख्दैनौँ र रकम जोगिदै जान्छ । सरकारले बाटो फुकाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

एउटा पालिकालाई राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको लागि एक लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्नु विडम्बना रहेको उनले सुनाए । ‘सो एक लाखले विद्यालयबीच प्रतियोगिता गराउने की । खेलकुदलाई प्रस्फुटन गर्ने हो,’ उनले भने ।

सरकारको कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने हो भने स्थानीय तहले चाँडै शैक्षिक सुधार गर्ने उनले सुनाए । शैक्षिक सुधारबाट गाउँपालिकामा बसाइसराइ रोक्नुका साथै गएकालाई पनि फर्केर आउने उनको विश्वास छ । 

पालिकाको पैसा कसरी उपयाेग गर्ने ?
मातृभाषामा पढाउन र पढ्नको लागि शिक्षक र विद्यार्थी दुबैलाई समस्या भएको शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘भाषाबाट पढाउने भनेको के होला ? फ्याफुल्ला भन्दा, नमस्कार र गुड मर्निङभन्दा शिक्षक विद्यार्थीमा के होला ।’

विद्यार्थीले जान्दैन भन्दा शिक्षकलाई राम्रो हुने उनको अनुभव छ । उनले भने, ‘तर शिक्षकले जान्दैन भन्दा समस्या आउन सक्छ ।’

उनले विद्यार्थीहरु आफैँ किताब लेख्न सक्ने उनी बताउँछन् । बालबालिकाले बाबा र आमाको कथा लेख्न सक्छ । भाषाको एडिसन गर्यो भन्ने मातृभाषा सजिलो छ,’ उनले भने ।

पालिकाको पैसा कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने चिन्तन गर्न जरुरी रहेको उनले सुनाए । ‘विद्यार्थी जस्तै शिक्षकले चिन्तन गर्न सकेको छैन । एक्स मेरो पालाको वाई शिक्षक पुस्तार जेट ९ र १० कक्षाका अल्फा ४ र ५ कक्षाको पुस्ताका हुन्,’ उनले भने । 

अल्फा पुस्ताको बच्चाको कुरा वाई र एक्स पुस्ता बराबर नहुने उनको भनाइ छ । बच्चाको तुलनामा अघिल्लो पुस्ता पछाडि परेको उनले बताए । उनले भने, ‘बच्चासँग ज्ञान र हामीसँग अनुभव छ । यी दुबै मिसाएर गर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ ।’ 

कार्यक्रममा सहभागी भएका विद्यार्थीले इ लाइब्रेरी, शिक्षक बीमा, विद्यार्थी बीमालगायत विभिन्न पक्षमा प्रश्न सोधेका थिए । 

शैक्षिक बहसमा सवाल जवाफ
शिक्षक बीमा र विद्यार्थी बीमाको प्रश्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बहादुर के.सीले जवाफ दिएका थिए । उनले  विद्यार्थी र शिक्षकको बीमा व्यक्ति स्वयम्ले गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘शरीर ज्यान, शिक्षक र विद्यार्थी प्राणी नै भइहाल्यो । बीमा पालिकाले गर्न सक्दैन आफैँले गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सानैदेखि विदेश पठाउन अभिभावक लालहित छन् ।’ 
 
शैक्षिक गुणस्तरीयताको प्रश्नमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको शिक्षकको कार्यशैलीलाई अनुसरण गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘निजी विद्यालयले के गर्छन् भनेर सरकारी विद्यालयका शिक्षकले दिनभरी हेरौँ । शिक्षकले कुन बेला विद्यालय आउँछन् के गर्छन् भनेर हेरौँ,’ उनले भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा ५७ प्रतिशत लगानी अभिभावकको रहने उनले सुनाए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा ४३ मात्रै सरकारी लगानी हो । सोको व्यवस्थापनको लागि लागौँ,’ उनले भने ।